नयाँ एनआरएनएको बहसमा ओझेलमा परेका तथ्यहरु 

हालै सम्पन्न एनआरएनए केन्द्रीय  समितिको ७३ औं बैठकले गरेका चारवटा निर्णयहरुमा हामी धेरै गैरआवासीय नेपालीहरुको ध्यान केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ । विशेषत : एनआरएनए को १७ वर्षे इतिहासमा यसले पार गरेका अनेकौं मोडहरुको विश्लेषण गर्दै वर्तमान नेतृत्वले चुनावताका गरेका घोषणाहरु अनुरुप सुधारको लागि यी निर्णयहरु गरिएको हो भन्ने तर्क हामीसमक्ष विभिन्न माध्यमहरूमार्फत प्रस्तुत हुँदै आएको छ। विभिन्न सामाजिक संजाल र एनआरएनए नेतृत्व संगको संवाद कार्यक्रमहरूमा पंजीकृत सदस्यता निशुल्क दिने प्रस्तावित निर्णयका सम्बन्धमा पक्ष र विपक्षमा बहस केन्द्रीत भइरहेको पाइन्छ ।    

यस सम्बन्धमा मेरो भने अलि फरक थप धारणा छ जुन आम सचेत पाठकहरुसमक्ष राख्न चाहन्छु । वर्तमान एनआरएनएका अध्यक्षले दिनुभएको जानकारीअनुसार निकट भविष्यमा नै कोषाध्यक्षले आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी दिंदै हालसम्मको एनआरएनएको सबै आर्थिक कारोबारहरु मूलतः आम्दानीका मुख्य स्रोतहरु (सदस्यता शुल्क, उम्मेदवारी शुल्क, निर्वाचित नेतृत्वबाट भएका सहयोग, दातृ निकायबाट भएको सहयोग) र खर्च गरिएका क्षेत्रहरुलगायत आगामी दिनमा कसरी आवश्यक पुंजी संकलन तथा खर्च गर्नु पर्ने क्षेत्रको बारेमा स्पष्ट श्वेततपत्र जारी हुनेछ । यसरी समग्र गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सुसूचित गराइएपछि मात्रै एनआरएनए विगतदेखी हालसम्म कसरी अगाडी बढिरहेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुने हुँदा सोहीपश्चात पंजीकृत सदस्यता निशल्क वा सशुल्क भन्ने बहस गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बुझाउनु पर्ने मोटो रकमको सम्बन्धमा कहीं कतैबाट प्रश्न उठाइएको पाइएन। यसको अर्थ सो ब्यवस्था कायमै राखी एनआरएनएको प्रसाशनिक खर्च जुटाउने मुख्य श्रोतको रूपमा निरन्तरता दिई पंजीकृत सदस्यता भने निशुल्क गर्न खोजिएको हो की भन्ने आभास हुन्छ। यदि यही सत्य हो र पंजीकृत सदस्यता निशुल्क गरेपछि अरु लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरू एनआरएनएमा आवद्ध हुनेछन् भन्ने सपना देखिएको छ भने यो सपनामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ। निर्वाचनमा देखिएका विकृतिहरु हटाउन पंजीकृत सदस्यता निशुल्क दिनुभन्दा पनि आर्थिक योगदानबाट मात्र उम्मेदवारको लागि योग्यता जाँचिने ब्यवस्थाको खारेजी गर्नु महत्वपूर्ण होइन र ? मैले वर्तमान एनआरएनएका अध्यक्षको विचार सुन्ने अवसर पाएको थिएँ । उहाँको विचारबाट के पुष्टि हुन्छ भने मोटो आर्थिक सहयोगको आधारमा योग्य भएका उम्मेदवारले नै हजारौं पंजीकृत  सदस्यता शुल्क तिरी निर्वाचनमा धाँधलीका योजनाहरु बनाएका थिए। यसबाट पनि पंजीकृत सदस्यता शुल्कभन्दा पनि उम्मेदवार हुन बुझाउनु पर्ने आर्थिक सहयोगले निर्वाचनलाई प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैन र ? यसपश्चात पनि उपरोक्त ब्यवस्था कायमै राखी आर्थिक पहुँच भएका सीमित समूहको नियन्त्रणमा यस संस्थालाई राख्ने प्रयास हो भनी किन श‌ंका नगर्ने ? एउटा गैरनाफामूलक संस्थाको नेतृत्वमा पुग्न के त्यस्ता आकर्षक कुराहरु छन् जसका लागी निर्वाचनमा सामेल हुन मात्रै पनि मोटो रकम बुझाउन तथा परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न ठूलो धनराशी खर्च गर्न तयार हुन्छन् यस तथ्यहरुको समेत गहिरो विश्लेषणको हुनु जरुरी छ।

पंजीकृत सदस्यता निशुल्क वा सशुल्कभन्दा पनि विश्वासिलो र भरपर्दो प्रबिधिमार्फत सजिलै सदस्यता लिन र निर्वाचनमा सहभागी हुन धेरैभन्दा धेरै  गैरआवासीय नेपालीहरुलाई उत्प्रेरित गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । एनआरएनएको स्थापना कालदेखि यो संस्था मातृभूमि नेपाल र गैरआवासीय नेपालीहरूको हितको लागी हो भन्ने पुष्टि गर्ने कोसिस गरेतापनि १७ वर्ष यो कुरा पुष्टि गर्ने अत्यधिक समय होइन र ? यो लामो अवधि खासै उपलब्धिमूलक नभएकोले नै वर्तमान नेतृत्वले नयाँ एनआरएनए बहसको सुरूवात गरेकोमा स्वागतयोग्य छ। साथै उद्घोष गरिएको जस्तो एनआरएनएले पंजीकृत सदस्यता दिनेभन्दा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूले स्वतस्फूर्त पंजीकृत सदस्यता लिने वातावरणको निर्माण भएमा एनआरएनए इतिहासमा एउटा सुनौलो कदमको रूपमा रहने छ । यसै सन्दर्भमा म सम्पूर्ण विश्वभर छरिएर रहनुभएका सबै सचेत गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मनन् गर्न अनुरोध गर्दछु की अब नयाँ एनआरएनएको बारेमा बहस गरिरहँदा पुन: एनआरएनएलाई विगतमै झैं केही सीमित नवधनाड्य गैरआवासीय नेपालीहरूको भिक्षा दान र अनुग्रहबाट चिप्लेकीराको गतिमा अगाडी बढिरहेको टुलुटुलु हेरेर बस्ने वा मातृभूमि नेपाल बाहिर विश्वभर फैलिएको भावनात्मक नेपाल राष्ट्रको रूपमा एनआरएनएलाई स्थानान्तरण गर्ने ?

निर्वाचन प्रक्रियामा गरिएको सुधारले मात्रै एनआरएनए सबल र मर्यादित हुन्छ भन्ने छैन । मुख्यत: निर्वाचन आफैंमा एउटा प्रजातान्त्रिक प्रकृया भएकोले निर्वाचनमा हार वा जीत जे भएपनि निर्वाचनपश्चात सबै एकजुट भएर संस्थाको हितमा एकजुट हुनुपर्ने देखिन्छ । संधै सुन्न वा पढ्न पाइन्छ एनआरएनएलाई राजनीतिक दलहरूको घेराबन्दीबाट मुक्त राख्नु पर्छ । म यस कुरामा पूर्ण सहमत हुँदाहुँदै पनि मानिस एक चेतनशील प्राणी भएको नाताले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक सोच र सिद्धान्तबाट अछुत रहन नसक्ने भएकाले राजनीतिक आबद्धता वा सोच भएका ब्यक्तिहरुलाई पनि वैधानिक रूपमा नै एनआरएनएमा आवद्ध हुन सहज बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

जहाँसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार गरी ठूलो आर्थिक भार कटौती गर्ने उद्घोष गरिएको छ यो अत्यन्तै सकारात्मक कदम हो। एनआरएनएले आफ्नो खस्किएको साखलाई पुनर्जीवन दिई गरिमा बढाएमा सशुल्क पंजीकृत सदस्यता लिन र नेतृत्वले जनभावनाअनुरुप परोपकारी कामको लागी आर्थिक सहयोगको आह्वान गरेमा पुंजीको अभाव हुने देखिंदैन। वर्तमान नेतृत्वले स्वच्छ मनसायसहित एनआरएनए लाई सुधार गर्ने सकंल्प गरेको हो भन्ने  सन्देश सबै गैरआवासीय नेपालीहरुमा प्रवाह गर्न सकेमा सबैबाट यथोचित सहयोग पाउनेमा शंका छैन ।

एनआरएनएले विश्वभर छरिएर रहेका ६० लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीरूको एउटा भावनात्मक राष्ट्रको रूपमा आफूलाई खडा गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो। जसले हाम्रो मातृभूमि र हामी सबै गैरआवासीय नेपाली बीच समन्वय गर्ने पुलको रूपमा काम गरोस्। लाखौं लाख गैरआवासीय नेपालीहरु कुनै न कुनै रूपमा आ-आफ्नो हैसियतअनुसार मातृभूमि नेपालको हितमा योगदान गर्न तत्पर छन् । खाली एनआरएनएले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर समग्र गैरआवासीय नेपालीहरूको भावनाअनुरुप कार्ययोजनाहरु बनाई सामेल हुन आह्वान गर्नु पर्छ । केही सीमित आर्थिक हैसियत भएका गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक योगदानले भन्दा लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरुबाट संकलित आर्थिक योगदानको संलग्नताले पक्कै पनि मातृभूमिमा महत्वपूर्ण सहयोग हुनेछ।

(लेखक खत्री अधिवक्ता तथा गैरआवासीय नेपाली संघ स्कटल्याण्ड राज्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ)