एनआरएनएको संगठनात्मक पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रस्तावमा मेरो फरक मत

विश्वभर जहाँ भएपनि आखिर नेपाली, नेपाली नै हो । डा.उपेन्द्र महतोलगायत केही नेपालीहरुले सन् २००३ मा ‘नेपालीको लागी नेपाली’ भन्ने एउटा पवित्र उद्देश्यका संसारभरिका नेपालीलाई संगठित गर्ने अभिप्रायले जन्मेको संस्था हो गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए)।
एनआरएनएले संसारभरका नेपालीहरुको आवद्धतासंगै नेपालीहरुको बाहुल्यता भएको देशहरुमा शाखा विस्तार भएर हाल ८४ देशमा एक लाख नेपालीहरु यस संस्थामा आबद्ध भइसकेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले हाल बहसमा ल्याएका संस्थागत संरचना परिवर्तनका एजेण्डाहरु निःशुल्क सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रकृया, स्मार्ट एनआरएन, अनलाईन निर्वाचन प्रणाली लगायतका विविध विषयमा घनिभूत छलफल हुनु जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले एनआरएनएको परिभाषामा समेटेका सबै ब्यक्तिलाई स्वतः सदस्य मानेर निर्वाचनलगायत सबै गतिविधिमा सहभागी हुने अधिकार खुला गरिनुपर्छ । निर्वाचन र संस्थाको आर्थिक श्रोतका लागि मात्रै सदस्यता प्रणाली लागू गर्नु संस्थागत हित र मान्यताविपरीत छ । सबैलाई निशुल्क र सहज सदस्यता दर्ता गराएर सरकारबाट उपलब्ध हुने परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु हाम्रो दायित्व हो । सबै प्रवासीलाई यो अभियानमा समेट्नु जरुरी छ । एनआरएनए भनेको चुनाव र ब्यापार गर्ने थलोमा केन्द्रीत भयो भन्ने आरोप सँधै खेप्दै आएका छौं । एनआरएनए भनेकै चुनाव हो भन्ने आम मान्छेको धारणालाई परिर्वतन गर्न जरुरी छ । विश्वभरीका नेपालीबाट चुनिएर बनेको कमिटी २ वर्षमा होइन कम्तिमा ४ वर्षका लागि पदावधि हुनु पर्छ । ४ वर्षको भयो भने चुनाव केन्द्रीत भन्ने आरोप स्वतः घट्न सक्छ । कोषाध्यक्षले निशुल्क सदस्य र निशुल्क प्रतिनिधि हुन पाउने प्रस्तावित योजनाको विश्वासिलो आधार किटानी गर्न आवश्यक छ ।

एनआरएनएको अभियानका उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर तत्काल सम्पूर्ण प्रवासीले मतदातालाई छनौट गर्नेभन्दा मताधिकार प्राप्त गर्ने एजेण्डामा हाम्रो अभियान केन्द्रीत गरिनु पर्छ । तब मात्रै एनआरएनए सबै प्रवासीको साझा संस्था बन्न सक्छ । नेपाल छोडेर निस्किएका सबै नेपालीहरुको साझा संस्था हो एनआरएनए । संस्थालाई नाफामुखी बनाउने नाममा संस्थागत हुन पाउने विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरुको अधिकार वन्चित गरेका छौं । त्यसैले सदस्यता शुल्क निशुल्क गरिनुपर्छ र सबैलाई मताधिकार गर्न पाउने अहिलेको आवश्यकता हो । तर केही व्यक्तिको स्वार्थअनुसारका एजेण्डा लागू गर्ने अनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको एजेण्डालाई अध्ययनका नाममा छाडने कुरा कदापि मान्य हुन सक्दैन ।

एनआरएनएमा चुनाव लड्नका लागि पैसाको प्रतिस्पर्धा भयो । जो करोडपति छ, उही एनआरएनएको पदमा पुग्न सक्छ । यसले पैसा नहुने र विचार (भिजन) हुनेहरुले संस्थामा निर्वाचित हुन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले मनोनयन शुल्क घटाएर सबैको पहुँचमा पुग्ने र सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । नेपालको प्रदेशसभा सांसद चुनाव लड्नका लागि केबल ५ हजार धरौटी राखे पुग्छ, प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि १० हजार मात्रै फेरि त्यसमा थ्रेस होल्ड कटाएपछि फिर्ता हुने नियम छ ।

फेरि नेपाल सरकारको एउटा निकाय परराष्ट्र मन्त्री यस संस्थाको प्रमुख संरक्षणक रहने कानुनी व्यवस्था गरेपनि पछिल्लो समय विना सहमती नै हरेक काम भइरहेका छन् । हरेक चुनावमा लड्ने संस्थालाई तिर्नु पर्ने धरौटीवापतको रकम सामान्य मान्छेले सुन्दा समेत अचम्मै पर्ने हुन्छ ।
मुख्य अभिभावक संस्थालाई किन चाहियो रकम र यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । त्यसको विषयमा तत्काल सच्याउनेतर्फ ध्यान नेतृत्वले दिनुपर्छ ।
निर्वाचनका मनोनयन शुल्क नै चर्को तिरेर पनि निर्वाचित भएपछि समेत पदाधिकारी र सदस्यहरुले आईसीसी शुल्क १ हजार डलर पुनः तिर्नुपर्छ । यो अब्यवहारिक, अवैज्ञानिक हो । मनोनयन शुल्क हटाऔं नभए आईसीसी सदस्यवापतको शुल्क लिन बन्द गरौं । १० वा २० डलरको सदस्यता घटाएको देखाउने र उम्मेदवार हुनेलाई १० लाख तिर्न बाध्य पारिने बारेमा सचिवालय चुपचाप छ । त्यो आफैंमा रहस्यमय देखिन्छ ।
एनआरएनएलाई सबैको साझा संस्था भन्ने बनाउने वा पैसावालाहरु मात्रै समेटिंदै जाने ? यदि पैसावालालाई मात्रै समेट्दै जाने भए विजनेश फोरम खोले हुन्छ । प्रवासी नेपालीहरुको संस्था बनाउने भए यस संस्थालाई विपतमा नेपाल र नेपालीसंग जोडिने साझा संस्था बनाउन आवस्यक छ ।
यस कारण संगठनात्मक पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रस्तावमा मेरो फरक मत
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सांगठानिक पुनर्संरचना तथा विधान संसोधनलगायत एक दूरगामी महत्व राख्ने प्रस्तावमा मेरो फरक मत छ ।
संघको अनलाइन कन्फ्रेन्स कलमार्फत सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसीसी)को बैठकले सदस्यता शुल्क, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन प्रकृया, इलोक्ट्रोनिक्स मतदान, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनलगायतका क्षेत्रमा हुने पुनःसंरचनाको सम्वन्धी प्रस्तावलाई थप अध्ययन गर्न हरेक एनसिसीसम्म हामी जानै पर्छ । विगतका बैठकहमा एनसिसीहरुसंग गरिएको छलफलमा राखेका कुराहरू र आईसिसीको बैठकमा छलफल भएका कुराहरूमा धेरै भिन्नता देखेका छौं । त्यसकारण यो विषय गम्भीर छ । यसमा घनिभूत र बृहत छलफलको आवश्यकता छ।

अतः निशुल्क सदस्यता, अनलाइन भोटिङ , सम्मेलनका प्रतिनिधि छनोट, एमआईएस सिस्टमलगाएतका विषयहरूलाई अलगअलग तरिकाले होइन प्याकेजमा टुंगो लगाउन पर्दछ।अध्यक्ष र महासचिवले पटक पटक संस्थामा धेरै सदस्यहरू भएमा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइयो । यस विषयमा मैले पदाधिकारी र आईसिसी बैठकमा सदस्यताको प्रकारलाई परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । तर मेरो कुराको कुनै सुनुवाई भएन । यदि निशुल्क सदस्यता बाँडेमा साँचिकै संख्या बढ्ने हो भने यसरी पनि जान सकिन्छ :
१. साधारण (पैसा नतिरिकन बन्ने) सदस्य : संस्थाको साधारण सदस्य हुने तर पदाधिकारी तथा सदस्यहरू छनोटमा मताधिकार तथा उमेदवार बन्न नपाउने र यस्तो किसिमका सदस्यहरुलाई एनआरएनएले धेरै सदस्य संख्या देखाउन आवस्यक परेको ठाउँमा प्रस्तुत गर्न सकोस् ।
२. पंजीकृत सदस्य : (एनआरएनए एनसिसीमा आवस्यक शुल्क तिरेर बन्ने सदस्य) यी सदस्यहरूले एनसिसीको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न तथा मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने र आईसिसीको महाधिवेसनका प्रतिनिधि बन्न र छनोट गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने। साथै अन्य नियमहरु अनुकूल भएको अवस्थामा एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का विभिन्न पदहरुमा उम्मेदवार हुन सक्ने ।
उपाध्यक्ष मन केसी जीले राख्नु भएका धेरै कुराहरूप्रति सहमति जनाउँदै एनसिसीहरुका अधिकारहरूलाई कटाउने होइन बढाउनेतिर लाग्न्नु पर्छ।विगतका घटनाहरूले पैदा गरेको इलेक्ट्रोनिक मतदान र प्रतिनिधि दर्ताको अविश्वासको खाडललाई मेटाउने गरी एउटा भविष्यमा उम्मेदवार नहुने विशेषज्ञहरुको उच्चस्तरीय समिति बनाई यी सबै विषयहरुलाई गहन अध्ययन गरी सामूहिक निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ।

सांगठानिक पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रस्ताव एनआरएनए नेतृत्वले गरेको हतारोको निर्णय समयमै फिर्ता लिएर बृहत छलफल गरेर नयाँ निर्णय लिनुको विकल्प छैन । किनकी हामीले एनसिसीबाट छलफल सुरु गरेर आईसिसीसम्म आउनु पर्ने थियो । तर यहाँ आईसिसीबाट हतार हतार प्रस्ताव राखेर एकपक्षीय ढंगले मिडिया लविङ गरेर केही व्यक्तिहरु अघि बढेको देख्दा विस्तृत अध्ययनभन्दा पनि निशुल्क सदस्यताका नाममा स्वार्थ पूर्ति गर्ने समूह सकृय रहेको अनुमान गर्न जो कोहीले सक्छ ।

यस विषयमा सबैको ध्यान जाओस् भन्दै महत्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय लिनका लागि आईसिसीको बैठकमा आफ्ना कुराहरू राख्ने समय अत्यन्तै थोरै हुने गरेको हुनाले सकभर महत्वपूर्ण आईसिसी बैठकहरु २ देखि ३ दिनसम्म चलाउनु पर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा आफ्ना भनाइहरु खुलस्त ढंगले राख्न पाइयोस् । बैठकबाट नै समस्याहरुको निराकरण गर्न खोज्न सकियोस् ।
नेपालमा दुई—दुई वर्षमा हुने एनआरएनए सम्मेलनको निर्वाचनमा नेपाल र नेपालीहरुसंग भेटघाट मात्रै नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको छ। विश्व सम्मेलन नेपालमा गर्नुपर्छ सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व छान्ने केही प्रकृयालाई केही परिमार्जन गर्न जरुरी छ । १७ वर्षसम्म नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गरेको निर्वाचन पद्धतिलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नु राम्रो हो । तर अहिलेसम्म भएका सबै विकृति त्यही प्रणालीलाई लगाउनु उपर्युक्त हुँदैन । त्यसैले निर्वाचन पद्धतिका बारेमा गहिरो अध्ययनको जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगारी जाने नेपालीहरुको मुख्य गन्तव्य क्षेत्र मध्यपूर्व जाने नेपालीहरुको समस्याहरुलाई हेर्ने हो भने अन्य भन्दा फरक छ । एनआरएनएले सरकारसंग सहकार्यमा त्यहाँ काममा गएका नेपालीहरुको संस्थालाई हल गर्न विशेष प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । हरेक चुनावमा मध्यपूर्वलाई नै सबैले पहिले एजेन्डा बनाएर चुनाव जितेकै दिनबाट बिर्सने प्रवृत्तिले त्यहाँको समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।
संस्थामा जब हामी संस्थाको मूल मर्मलाई बिर्सेर गुट—उपगुटमा विभाजित हुन्छौं तब संस्थाको दुर्गति प्राराम्भ हुने गर्दछ । देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरु कोभिड—१९ जस्तो महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा हामी एकजुट भएर एकआपसमा सहयोग गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेतृत्वले एनआरएनएको संरचनामा परिवर्तन गर्दा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको भावनाअनुसार किन, कहिले र केका लागि परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने वास्तविक आधारहरु निर्धारण गरेको हुनुपर्दछ । हामी सबै सकारात्मक परिवर्तनको पक्षमा छौं । यस्ता किसिमका गहन छलफलमा संस्थाको मेरुदण्डका रुपमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई सहभागी गराई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी एवं विधि विधानअनुसार साधारण सभामार्फत निर्णय लिनुपर्दछ ।
कार्यसमिति भित्र र बाहिर रहेका आमसाथीहरुले आगामी दिनमा गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । हामी जति विभाजित हुँदै जान्छौ त्यतिनै कमजोर भई हाम्रो उद्देश्यमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । विगतमा सम्पन्न भएका महाधिवेशनहरुमा प्रतिनिधि चयन, चुनावी प्रकृया विवादरहित हुन सकेन फलस्वरुप हामी संगठित हुनुको सट्टा विभाजित भयौं । हामी आफ्नो घरपरिवार, ब्यवसाय, जागिर एवं व्यक्तिगत जीवन लगायतका सम्पूर्ण कुराहरुलाई पछाडी धकेल्दै यस अभियानमा सामेल भएका छौं। आखिर के का लागि ? अब हामीले गम्भीर समीक्षा गर्ने समय आएको छ ।
आगामी दिनमा हाम्रा चुनौतीहरु धेरै छन् तर हामी सच्चिनुको विकल्प छैन । हामीले हासिल गरेका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरुले प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकता लगायतका विषयहरुमा हाम्रो आवाज बुलन्द हुनुपर्दछ । “नेपालीका लागी नेपाली” भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै आम गैरआवासीय नेपालीहरुको हितमा मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।
जय एनआरएन !

(एनआरएनए उपाध्यक्ष थापासंग कुराकानीको आधारमा)