नेकपाको महाधिवेशन २५ देखि ३०चैतमा

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीको बैठकमा छताछुल्ल भएको आन्तरिक विवाद अन्ततः सोही कमिटीको बैठकबाट अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित प्रस्तुत र पारित भएपछि विवाद टुङ्गिएको हो । शुक्रबारको निर्णयसँगै एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने कार्यले तीव्रता पाउने छ । पार्टी विभाजनमा पुग्न सक्ने र सरकारको स्थायित्वमा सङ्कट आउन सक्ने अन्योल समाप्त भई अब नयाँ उत्साह पैदा भएको छ ।
गत असार १० गते शुरु भई पटक पटक बस्दै र स्थगन हुँदै आएको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार र पार्टी कामबारे नेताहरुबीचको आपसी अविश्वास र अन्तरकलहका कारण नियमित कार्यसूचीमा छलफल हुन नसकेपछि अध्यक्षद्वयले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वकमा समस्या समाधान कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलको सुझावलाई थप गृहकार्य गरी उनीहरुले शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्षद्वयको कार्याविभाजनसहित ठोस कार्ययोजना प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि बैठकले छलफलसहित पारित गरेको हो ।

बैठकमा नेता माधवकुमार नेपालले भने विधि र पद्धतिका लागि आफूले उठाउँदै आएको ‘एक व्यक्ति ः एक पद’ को प्रस्ताव कार्यदलको प्रतिवेदनमा नपरेको जनाउँदै असहमति जनाएका छन । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबारे यही भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा छलफल भई गृहकार्यसहित स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने तय भएको थियो । समस्या समाधान कार्यदलमा भीमबहादुर रावल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, शङ्कर पोखरेल र सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे सदस्य थिए ।

अध्यक्षद्वयको स्पष्ट कार्यविभाजन

बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसबारे गत मङ्सिर ४ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योललाई थप चिर्दै आजको बैठकले सहमतिका साथ स्पष्टता निर्माण गरेको हो । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार आजको बैठकले सरकारका कामकारबाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत महत्वका विषयमा सरकारले पार्टीको समन्वय र मार्गदर्शनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको १५ बुँदे सहमतिको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित हुनुअघि बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता नेपाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रावल, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त, लीलामणि पोखरेल, भीमप्रसाद आचार्य, देवप्रसाद गुरुङ, मातृकाप्रसाद यादव र अमृतकुमार बोहराले धारणा राखेका थिए ।

बैठकले आगामी चैत अन्तिम साता पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने पूर्ववत् निर्णयलाई पुनः तय गरेको छ । चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन हुने भएको हो । यसअघि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पनि यसबारे सोही मितिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशनको तयारीका लागि आगामी कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय गरिएको छ ।

एमसिसी परिमार्जनसहित पारित हुने
बैठकले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट (एमसिसी) लाई आवश्यकतानुसार संशोधन र परिमार्जन गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो सम्झौता नेकपाको विवादका कारण प्रतिनिधिसभामा गत वर्षदेखि विचाराधीन छ । परिमार्जनका विषयबारे पार्टीले आगामी दिनमा थप स्पष्ट गर्नेछ । नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेकामा त्यसले गत फागुन ९ गते नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । कूल करीब रु ६४ अर्बको सो परियोजनामा सम्झौताबारे वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ । सो सम्झौतामा काठमाडौंँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंँडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेशन निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

सीमा समस्या समाधान र कोभिड नियन्त्रण
बैठकले नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले गरेका प्रयासलाई सकारात्मक ठहर गरी भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा नेपालको भोगचलन र भारतीय सेना फिर्ताका लागि कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड –१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सरकारका कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न सरकारलाई बैठकले सुझाव पनि दिएको छ ।

के थियो विवाद ?
स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै समयमा गत असार १८ गते सरकारले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गराएको विषय थप विवादित बनेको थियो । गत असार १४ गते जननेता मदनकुमार भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्शा जारी गरेवापत सरकार हटाउन भारतीय पक्ष र देशभित्रैबाट पहल भए पनि नक्शा छापेवापत सरकार परिवर्तन हुने नेपालको राष्ट्रियता त्यति कमजोर नभएको भनी अभिव्यक्ति दिनुभएपछि शीर्ष नेताबीच मनमुटाव भएको थियो ।
असार १० गते शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको समग्र समीक्षा, कोरोना रोकथाम र उपचार, पार्टी एकताका बाँकी काम, एमसिसी कम्प्याक्टलगायत कार्यसूची राखिएका थिए । अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा ती सबै कार्यसूचीमा निर्णयार्थ सहमतिका विकल्प उल्लेख गरिएका थिए ।
अध्यक्षद्वयबीच गत साउन ३० मा भएको छलफलबाट महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय कार्यदलले यही भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । स्थायी कमिटीमा नियमित कार्यसूचीका अतिरिक्त शक्ति बाँडफाँट र सरकार–पार्टीबीचको समन्वयबारे विवाद उत्पन्न भएपछि कार्यदल गठन गरिएको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भई नेकपा गठन भएको थियो ।