गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने ऐन छिट्टै पारित हुने

लन्डन — नेपालको संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको नागरिकता निरन्तरताको बारेमा आफुले पैरवी गर्ने जनाएका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघ युकेद्वारा ‘सम्पत्तीको सुरक्षा – नागरिकताको निरन्तरता र समानतामा आधारित  गोर्खाज आन्दोलन’ विषयमा शनिवार आयोजित एक वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै सभापति पोख्रेलले गोर्खा सैनिकहरुले गर्दा नेपालको शिर ठाडो भएको बताए। “भूपू गोर्खा सैनिकहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिंदा नेपाललाई कुनै नोक्सान हुने म देख्दिनं।  संविधान संशोधनको क्रममा भूपू गोर्खा सैनिकहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिन्छ, छलफल गरौँ, ” उनले भने।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिए अनुकूल गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने ऐन छिट्टै पारित हुने कुरामा ढुक्क हुन पनि उनले आग्रह गरे।

गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपाली नागरिक सरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने कुरा संविधानले नै सुनिस्चित गरेको र त्यसमा कुनै भेदभाव नहुने कुरामा सभापति पोख्रेलले जोड दिए। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा आए पछि छलफलका लागि आउन उनले एनआरएन नेतृत्वलाई निम्तो पनि दिए।

“दस वर्ष पहिलेसम्म पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु नै  एनआरएनलाई  नागरिकता दिनेबारे अनुदार रहे पनि अहिले संविधानमै त्यसको व्यवस्था भएको छ ।  त्यस यता नारायणी नदीमा धेरै पानी बगीसकेको छ । त्यसैले आउँदा दस वर्षमा तपाईंहरुका अरु कैयौं मागहरु पनि अवश्य सम्बोधन हुनेछन्,” पोख्रेलले भने।

एनआरएनएको  नागरिकता निरन्तरता समितिका केन्द्रीय संयोजक तथा उपाध्यक्ष सोनाम लामाले एनआरएनहरुको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सुरक्षित रहेको भन्दै त्यसबारे आशंका नगर्न आग्रह गरे।  नेपालको संविधान संशोधन गरेर भए पनि गोर्खा सैनिकहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिन उनले आग्रह गरे ।

एनआरएनएका केन्द्रिय महासचिव डा. हेमराज शर्माले एनआरएनएको स्थापना यता एनआरएन नेतृत्वले गरेको लगातार प्रयासका कारण मात्रै अहिलेको संविधानमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राख्न सम्भव भएको बताए।  उनले नयाँ ऐनमा एनआरएनहरुले नेपालमा गएर काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्ट नभएको बताउंदै यस बारे छलफल जारी रहेको बताए।  “गैर आवासीय नेपाली नागरिकता तीन पुस्ता पछि के हुने भन्ने स्पष्ट छैन, त्यो कुरा कानूनमै स्पष्ट होस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ,” शर्माले भने।  लोकप्रियता भन्दा पनि पाएको अधिकारलाइ सुरक्षित गर्न जरुरी छ भन्दै महासचिव शर्माले गोर्खा र गैर- गोर्खा नभनेर संयुक्तरुपमा नागरिकता अभियानमा जुट्न आग्रह गरे।

गोर्खाज सरोकार समितिका संयोजक अनररी लेफ्टिनेन्ट (री) चन्द्र बहादुर गुरुङले नेपाललाई संसारभरि चिनाउने प्रतिकको रुपमा रहेका गोर्खा सैनिकहरुलाई नेपाल सरकार र नेताहरुले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।  सुगौली सन्धिको आधारमा नै गोर्खा सैनिकहरु बेलायत आएकाले उनीहरुको नेपाली नागरिकतालाइ निरन्तरता दिनु पर्ने उनले माग गरे।

छलफलमा भाग लिंदै एनआरएनएका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त क्याप्टेन हितमान गुरुङले गोर्खा सैनिकहरुले नेपाल सरकारको स्वीकृति पछि मात्रै ब्रिटिश सेनामा भर्ना भर्ना हुने गरेको र नेपाल सरकारको अनुमतिमा ब्रिटेनले गोर्खा सैनिकहरुलाई आफ्नो देशको नागरिकता दिएकाले भू पू गोर्खा सैनिकहरुको नेपाली नागरिकता कायमै राख्नु पर्ने माग गरे।  “यसलाई एउटा ट्रायलको रुपमा हेरौं, त्यस पछि अरु एनआरएनहरुको  नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिन पनि सजिलो हुन्छ,” उनले भने।

भूपू गोर्खाहरुको संगठन, ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका प्रवक्ता प्रकाश गुरुङले भूपू गोर्खा सैनिकहरु मार र पीडामा परेको बताए।  सन् १९९७ पछि जन्मेका हाम्रा नानीहरु अहिले २२/२३ वर्ष पुगी सके, तर उनीहरुलाई नेपालमा विदेशीको जस्तो व्यबहार गरिन्छ।  हाम्रो अहिलेको चिन्ता भनेको आउने पुस्ताको लागि हो।  यदि  नयाँ पुस्तालाई नेपालसंग जोड्ने हो भने उनीहरु छुट्टी मनाउन नेपालजाने छन्, नेपालमा खाता खोल्न दिने हो भने आफ्नो बचत नेपालमै राख्ने छन्, तर त्यसका लागि हामीले उनीहरुको नेपालसंगको नाता कायमै राख्न सक्नु पर्छ,” उनले भने।

एनआरएनए युकेकी अध्यक्ष पूनम गुरुङले  एनआरएन नागरिकताको विषय ५०/६० लाख गैर आवासीय नेपालीहरुको सरोकारको विषय भएको बताउंदै  भूपू गोर्खाहरुको नागरिकताको निरन्तरता गर्ने अहिले समय आएको बताइन्।  उनले नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए पछि बनेका सरकारहरु अनुदार रहेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको निरन्तरताका लागि एनआरएन युकेले सरोकारवालाहरुसंग पैरवी गरिरहेको बताइन्।

एनआरएनए युकेका महासचिव फडिन्द्र भट्टराईले संचालन गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरुको सभापति पोख्रेलले जवाफ दिएका थिए।