लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सम्वाद शुरु गरी गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष स्मरण पत्र बुझाएको छ ।
गेसाे सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो स्मरण पत्र बुझाएको हो । स्मरण पत्रमा निम्नानुसारको माग राखिएको छ ।
१. गोरखाहरुको समस्या समधान गर्न वेलायती रक्षा मन्त्रालय, भूपू सैनिकहरुको प्रतिनिधी र वेलायत स्थित नेपाली राजदुत महामहिम डा. दुर्गबहादुर सुवेदीको संयोजनमा करिव १४ महिना सम्म लगाएर प्राविधिक समितिले तयार पारेको समस्या समधानार्थ १३ बुंदे प्रतिवेदनलाई २२ मार्च २०१८ मा नेपाल र वेलायत सरकारलाई औपचारिकरुपमा हस्तान्तरण गरिसकिएको सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत नै छ । तसर्थ प्रतिवेदनमाथी चांडो भन्दा चांडो सम्वादगरी समस्या समधान गरि दिन गेसो सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
दुवै देशका सरकारलाई वुझाएको १३ बुंदे प्रतिवेदन निम्न वमोजिम छ :
२. गोरखा सैनिकहरु वेलायती सेनामा सरकारले गरेको सन्धी सम्झौतानुसार गएको हुनाले सन्धीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली भएरै वेलायती सेनामा जाने, नेपाली भएरै सेनामा काम गर्ने र नेपाली भएरै अवकाश प्राप्तगरी नेपाल आउने भएको हुनाले गोरखाहरुलाई वंशजको आधारमा राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिक्ता निरन्तरताकोलागी सम्माननिय प्रधानमन्त्रीसमक्ष गेसो हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
३. गोरखाहरु वीर मध्येका वीर कहलिएर दुई विश्वयुद्धलगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरुमा विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नको लागी लडे । साथै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा गोरखाहरुको देश भनि चिनाए । तर तिनै गोरखाहरुको वलिदानी र त्यागको कुनै कदर र सम्मान नभएकोले गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले तिनै योद्धाहरुको सम्मान र सम्झनामा एक महत्वपूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गर्न एक ब्यवस्थित संग्राहलय निर्माण गर्न नेपाल सरकारसंग उचित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।
४. गोरखा सैनिकहरुले विश्व शान्तिको लागी लडे र विश्वले शान्ति पायो । विश्वमा शान्ति भएकै कारणले वेलायत शक्तिशाली राष्ट्र बन्न सफल भयो । विश्वमा शान्ति ल्याउनुमा गोरखाहरुको अतुलनीय योगदान छ । तर तिनै गोरखाहरुको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक असरहरु बारे कहीँकतै पढ्न र अध्ययन गर्न पाइँदैन । त्यसकारण गोरखाहरुले भोगेका पिडा, भेदभाव र योगदान सम्वन्धि नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गराउन गेसो माग गर्दछ ।
५. सन १९४७ मा वेलायत, अधिनस्त भारत र नेपालवीच भएको भनिएको कथित त्रिपक्षिय सम्झौतालाई सन ३० सेप्टेम्वर २००८ मा वेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका न्यायधिस निकोला ब्ल्याकको इजलाशले अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरिसकेको हुनाले अब त्रिपक्षीय होइन नेपाल र वेलायतवीच दुई पक्षीय सन्धी गर्न गेसो जोडदार माग गर्दछ ।
६. गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)को आन्दोलनको निरन्तरताले बेलायत सरकारले दुईसय वर्षदेखि गोरखाहरुलाई गर्दै आएको भेदभावलाई नेपालदेखि बेलायतसम्म मात्र नभै विश्वव्यापीकरण गर्न सफल भयो । साथै केही उपलब्धिहरु पनि हासिल गर्यो । यदि राज्यको तर्फबाट नै यस विषयमा कुरा अघि बढेको हुँदो हो त सायद गेसोले आन्दोलन गर्न आवश्यक थिएन । त्यसकारण अहिलेको आवश्यक्ता भनेको गोरखाहरुको समस्यालाई विषयगत ढंगले सम्बन्धित सरकारसंग वार्ता र संवाद गर्न सम्पृ्र्ण भूपू सैनिकहरुको सीप, श्रोत र अनुभवलाई राज्यको हितमा सदुपयोग र परिचालन गर्न एक भूपू सैनिक विभागीय मन्त्रालय भूपू सैनिक मन्त्रालय स्थापना गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष गेसो हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
के रास्वपा पनि रविसँगै सती जाने हो ?
आगामी मार्च महिनाभित्र सम्पूर्ण क्षेत्रीय परिषद्को सम्मेलन सम्पन्न गर्ने एनआरएनएको निर्णय
नेपालका बाढी, पहिरोपीडितलाई सीएनसीबीजी यूकेको ५ लाख सहयोग
तमुधीं यूकेले आगामी डिसेम्बर २८ मा रजत महोत्सव मनाउने, नेपालबाट कलाकार आउने
रेडिङ तमु समाज यूके अध्यक्षमा देवबहादुर र आमा समूह अध्यक्षमा आशा चयन
किरात राई यायोक्खा रसमूरमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा खड्क राई
बेलायतका नयाँ नेपाली राजदुतमा चन्द्रकुमार घिमिरे नियुक्त
बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
डेङ्गीको उपचारका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सांसद बिमला गौचनको निधन
बेलायतमा ८० अर्ब पाउन्ड लगानी अनलक गर्न विशाल पेन्सन कोषहरू बनाउँछौं : वित्तमन्त्री
