मुद्दामा हार्ने डरले सरकारले भूपू सैनिकलाई वृद्धभत्ता नदिने निर्णय सच्यायो : कृष्णकुमार राई, सभापति गेसो

नेपाल सरकारले विदेश सेवाबाट पेन्सन पाइरहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेपछि गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को अगुवाइमा सिंगापुर प्रहरी र भारतीय गोरखा सैनिकहरुको सहकार्यमा आन्दोलन शुरु भएको थियो । सो आन्दोलनले नेपालका राजनीतिक पार्टी तथा सरकारलाई दबाब दिनुका साथै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले अध्यादेश ल्याई आफ्नो सो निर्णय सच्याएको छ । प्रस्तुत छ यिनै सन्दर्भमा गेसो सभापति कृष्णकुमार राईसित गरिएको कुराकानीः

ब्रिटिश, इण्डियन तथा सिंगापुर प्रहरीमा सेवा गरेका र अहिले नेपालमा सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका गोरखा भूतपूर्व सैनिक र उनीहरुका परिवारको वृद्धभत्ता कटौती गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय नेपाल सरकारले नै अहिले अध्यादेश ल्याई निस्क्रिय बनाइ सकेको छ । यसरी सरकारको निर्णय उल्ट्याउने कार्यमा कसरी सफलता मिल्यो ?

विदेशी सेनाबाट अवकास पाएका सैनिकहरुलाई किटान गरेरै नेपाल सरकारले २०७७ असार १७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने भनेको थियो । निवृत्तीभरण पाइरहेकाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नु भनेर गृह मन्त्रालयले सबैतिर पत्राचार गरिसकेको थियो । त्यतिबेला हामीले सूचना पायौँ । यो नेपाल सरकारको आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायित्व पूरा नगरी उल्टो अनागरिकलाई जस्तो व्यवहार गर्ने नियत देखियो । यसको विरुद्धमा अब हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निस्कर्षमा हामी पुग्यौँ । विदेशी सेनामा सेवा गर्नेहरु ब्रिटिश सेनामा काम गरेका मात्र छैनन् । त्यसैले भारतीय र सिंगापुर प्रहरीसित पनि सहकार्य गरी हाम्रो अगुवाइमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने टुंगो भयो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि मैले भारतीय र सिंगापुर प्रहरीका भूतपूर्व साथीहरुसित गेसो चाहिँ अगाडी बढ्छ तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भनेर परामर्श गर्दा मेरै संयोजकत्वमा भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समिति गठन भएको थियो । त्यही समितिको नामबाट २०७७ साउन ४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थियौँ । रिट दायर गर्नुको अर्थ नेपाल सरकारलाई आफ्नो अन्यायपूर्ण कदम फिर्ता लिन दबाब दिनु थियो । हामी सरकारको निर्णय मान्न तयार छैनौँ भन्ने सन्देश दिनु थियो । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लियौँ । नेपाल सरकार यो अन्यायपूर्ण निर्णय फिर्ता लिने पक्षमा थियो कि थिएन हामी भन्न सक्देनौँ तर यसबारेमा पटकपटक प्रधानमन्त्री, सरोकारवाला मन्त्रीहरुसित भेटघाट र वार्ता गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रीले गुल्मीमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई वृद्धभत्ता यथावत पाउने मन्तब्य दिनुभएको थियो । त्यसपछि यही मंसिर २१ गते सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश नै जारी भएपछि सबै पूर्व सैनिकहरुलाई यथावत वृद्धभत्ता पाउने बाटो खुलेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेलामा सरकारले यसरी आफ्नो निर्णय सच्याएकोमा हामी खुशी छौँ र यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ ।

खास के कुराले सरकार आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको होला ?
सांसदहरुले पनि केही दबाब त दिनुभयो होला तर धेरै मलाई थाहा छैन । मूलरुपमा अहिले १ लाख २० हजार पूर्व भारतीय गोरखा सैनिकहरु नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षाको भत्ता खाइरहेका छन् । बेलायती सेनाबाट पेन्सन थाप्नेहरु करिब २० हजार छन् जसमा अधिकांश वृद्धभत्ता पाउनेहरु छन् । गेसोको नेतृत्वमा संयुक्त संघर्ष समिति बनेपछि हाम्रोसामू चुनौती थियो । यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई सरकारले सम्मानस्वरुप दिने सुविधा हो । विदेशी सेनामा काम गरेको भन्दैमा भेदभावपूूर्ण तरिकाले वृद्धभत्ता नपाउने भन्नु कत्तिको जायज थियो ? त्यसैले समितिले दबाबमूलक ढंगले काम गरिरहेको थियो । त्यसमाथि पनि गेसोको अगुवाईमा सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोले नै सरकार आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको हो । किनकी सरकार पनि नियम कानुनभन्दा माथि छैन र सम्मानित अदालतले सरकारलाई हराउन सक्ने भएकाले सरकारले बुद्धि पुर्याएर यो अध्यादेश ल्याएको हो ।

संयुक्त रुपमा गरिएको अभियानले पाएको सफलताको गेसोले एक्लैले जस लिन खोज्यो भन्ने पनि आरोप छ नि ?
जो मानिससित जति बुद्धि छ त्यति बोल्ने हो । जति सोच्न सक्छ त्यति गर्ने हो । यसमा मेरो धेरै टिकाटिप्पणी रहँदैन । किनभने गेसोको नेतृत्वमा भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु, पूर्व सिंगापुर प्रहरीहरु आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । कुनै पनि भूपूहरु आन्दोलन बाहिर छोडिएका थिएनन् । त्यसैले यो सबै गोरखाहरुको जित हो । हामीले हाम्रो अधिकार सरकारसित खोसेर लिएका छौँ यतिबेला हामी रमाउनु पर्ने हो कि गेसोले मात्र श्रेय लिन खोज्यो भन्ने हो ?

अहिले अध्यादेश जारी भएको छ । यसको सामान्य आयु छ महिनाको हुन्छ । छ महिनाभित्र संसदबाट पारित हुनुपर्छ नभएमा स्वत खारेज हुन्छ । अब यो अध्यादेशलाई संसदबाटै पारित गराउन वा यो समस्याको स्थायी समाधानमा तपाईहरुको के पहल हुन्छ ?
अध्यादेश आउनुको अर्थ हामीले न्याय पायौँ र यो अब कानुन बन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यसका लागि हामी निरन्तर रुपमा अघि बढ्छौँ । पार्टीका अध्यक्षहरुसित हामी भेट गर्दैछौँ र परराष्ट्र मन्त्रीसित छिट्टै भेट गर्दैछौं । प्रधानमन्त्रीसित पनि भेट गर्न खोजेका थियौँ तर अहिले पार्टीको आन्तरिक कार्यले सम्भव नभएको जानकारी पाएका छौँ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशका रुपमा आइसकेको कुरालाई संसदले पारित नगरे अहिलेभन्दा नराम्रो रुप लिन सक्छ । त्यसैले यसलाई हामी छोड्दै छोड्दैनौँ । हामी निरन्तररुपमा पछि लाग्छौँ र सफल बनाइ छाड्छौँ ।

गोरखाहरुको मुख्य मुद्दा बेलायतले गरेको भेदभावका विरुद्धमा थियो । त्यो चाहिँ अहिले कहाँ पुगेको छ ?
अहिले निक्कै लामो समय लगाएर दुवै देश प्रतिनिधिका साथै गोरखाहरुको समेत संलग्नतामा तयार पारिएको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारको हातमा पुगेको छ । हामी कुटनैतिक र शान्तिपूर्ण ढंगले दबाब दिँदैछौँ । केही साथीहरुले हतियार उठाउने, अलग गोरखा राज्यको माग गर्ने कुराहरु गरिरहेको सुन्नमा आएको छ । त्यस्ता कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । हामी शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण ढंगमा अगाडि बढ्छौँ । हामी नेपाल सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाइ आफ्ना नागरिकहरुमाथि भएको भेदभावका बारेमा कुरा उठाइ समस्याको समाधान गरियोस् भन्ने चाहन्छौँ । हिजो नेपाल सरकारलाई बोल्न गाह्रो थियो तर अहिले सबै गोरखाहरु मिली १३ बुँदे प्रतिवेदन तयार भएपछि नेपाल सरकारलाई बोल्न बाटो खुलेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि मैले यही कुरा भनेको छु । करिब २०/२५ दिन अगाडी परराष्ट्र मन्त्रीसित भेट हुँदा उहाँले नेपालस्थित बेलायती राजदुतलाई गोरखाहरुको समस्याका बारेमा बेलायत सरकारले ढिलाइ गरेको बारे मौखिक जानकारी गराइसकेको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई औपचारिक रुपमा वार्ताका लागि पत्राचार गरिसकेको र बेलायतले पनि जवाफ पठाइसकेको मन्त्रीज्यूले बताउनुभयो । अहिले कोरोनाको महामारी सकिएपछि यसलाई अगाडि बढाउने जवाफ बेलायतबाट आएको पाइएको छ । नेपाल सरकारले १३ बुँदेलाई लिएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसकारण हामी आशावादी छौँ तर निरन्तर पछि पनि लागिरहेका छौँ ।

गेसोले पहिलो, दोस्रो विश्वयुद्धलगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरुमा मारिएका पितृहरुको सम्मानमा साल्मेडाँडामा स्मारक बनाउन लागेको थियो । पछिल्ला दिनहरुमा यसको बारेमा सुनिँदैन । यसबारेमा प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
मैले यसमा हिचकिच नगरी भन्नुपर्छ र सबैले सुन्नु पनि पर्छ । सुन्नुपर्ने विषय पनि हो । मलाई दुःख लाग्छ जब मैले १९ सेप्टेम्बर २०१६ गेसोको नेतृत्व लिएपछि दुईवटा काम थियो । एउटा भूपूजन्य गोरखा संस्थाहरुसित सहकार्य गर्ने । जसका कारण अहिले बेलायत सरकारलेसमेत गोरखाहरुको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएर १३ बुँदे प्रतिवेदन बनेको छ । त्यो अत्यन्तै उपलब्धिमूलक थियो । यसमा राजदुत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले खेल्नुभएको भूमिका महत्वपूर्ण छ । दोस्रो, हाम्रा पुर्खाले पहिलो, दोस्रो विश्व युद्ध लडे आफ्ना लागि नभई अरुका लागि । विश्वमा शान्ति ल्याउनका लागि । यसरी लडेका हाम्रा पुर्खालाई न नेपाल सरकारले सम्झना गर्यो न बेलायत सरकारले । त्यसैले त्यसलाई सम्झने गरी हामीले स्मारक बनाउनुपर्छ भनेका थियौँ तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यो स्थल मेरो नेतृत्वमा बन्न पाएन । पदमबहादुर गुरुङज्यूले ‘म बनाउँछु’ भनेपछि मैले ‘तपाई विशिष्ट संरक्षक रहनुहोस् । हामीलाई निर्देशन दिनुहोस् । म बनाउँछु’ भनेँ । हाम्रो पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको थियो । तर उहाँ मान्नुभएन । ‘म त आन्दोलनको आमा हुँ । कृष्णकुमार राईले दिएको विशिष्ट संरक्षकमा म बस्छु ?’ भनेर बाउँठिएर जानु भयो । अहिले कहाँ पुग्नुभयो थाहा छैन । साल्मेडाँडा बन्दैछ कि छैन मलाई केही थाहा छैन । त्यो सम्पन्न हुनुपर्थ्यो, बन्नुपर्थ्यो । यदि गेसोले बनाउन पाएको भए अहिले उद्घाटन भइसक्थ्यो । तर आरोप के लाग्यो भने गेसोभित्रकै केही सरोकारवाल साथीहरुले ‘कृष्णकुमारले साल्मे बनाउँदिनँ भन्यो’ भनेर आरोप लगाए । केन्द्रले साल्मे बनाउनाका लागि मलाई र केन्द्रीय कोषाध्यक्षलाई नेपाल पठाएको थियो । तर हामीलाई साल्मे बनाउन दिइएन । साल्मे बनोस् । पितृहरुले हामीलाई आर्शिवाद देऊन् तर त्यहाँ अहिले गेसो संलग्न छैन ।