वायाँबाट दायाँ क्रमश कंडेल, गाहामगर, पोखरेल र कार्कि
लण्डन । गैर आवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेका चार उपाध्यक्षहरुले संस्थापन पक्षले सोधेको स्पष्टीकरणको सामुहिक जबाफ फर्काएका छन । स्पष्टीकरणको म्याद सकिन केही दिन वाँकी रहेको बेला एनआरएनए युकेकी अध्यक्ष पुनम गुरुङको नामै नलेखि अध्यक्षलाई सम्बोधन गरि जवाफ दिएका हुन्। उपाध्यक्ष कंडेल स्पष्टीकरण बुझाएका जानकारी दिएका छन । शनिवार इमेल मार्फत एनआरएनए युकेलाई दिइएको स्पष्टीकरणमा उपाध्यक्षहरु प्रेम गाहामगर, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्कि र नारायण कंडेलले सामुहिक हस्ताक्षर गरेका छन ।
एनआरएनए युकेको आर्थिक पारदर्शिता माग गर्दै सोलिसिटर मार्फत कानुनी प्रकृया शुरु गर्ने चार उपाध्यक्ष गाहामगर, पोखरेल कार्कि र कंडेललाई गत १ डिसेम्वरमा स्पष्टिकरण माग गरि पत्राचार गरिएको थियो । इंग्ल्याण्ड राज्यपरिषद् उपाध्यक्ष एलविजेड गुरुङलाई भने संस्थापन पक्षले स्पष्टीकरण सोधेको छैन । सामुहिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने मध्येका पुर्व उपाध्यक्ष शेर सुनार कार्यसमितिमा छैन भने गुरुङलाई भने स्पष्टीकरणको पत्राचार गरिएन ।
दुई बुदामा जबाफ फर्काइएको स्पष्टीकरणमा आर्थिक अनिमितता र अपारदर्शितालाई संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यलाई कानुनी चुनौती दिने कार्यले संस्थाको मान मर्दन जोडने बुझाई पुर्णतया गलत रहेको जिकिर गरिएको छ । एनआरएनए युके कार्यसमितिले विधि विधान, कानुन उल्लघंन गरि कार्य प्रणालीगत अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमिततालाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउदै त्यसका विरुद्ध एनआरएनए युकेलाई सुधारका लागि कानुनी प्रक्रिया अपनाइएकोमा चारै जनाले गौरव गरेका बताएका छन । कंडेलले भने, ‘न्यायिक प्रक्रियामा जाने कुनै पनि कार्यलाई अवरुद्ध हुने गरि चालिएका कदमहरु एन अफेन्स अफ प्रिभेन्टिङ द कोर्ष अफ जस्टिस (न्यायको मार्गमा अवरोध गर्ने कार्य अवराध हो) ।’
संस्थापन पक्षको स्पष्टीकरणलाई चुनौति दिदै चार उपाध्यक्षहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिन अधिकारका बारेमा उल्टो प्रश्न गरेका छन । ‘हामी स्वतन्त्र व्यक्रिहरु हौ, आफु कार्यरत सार्वजनिक तथा सामाजिक संस्थामा विधि विधानका स्थापित मान्यता विरुद्ध भएका गलत गतिविधिहरु चित्त नबुझि कानुनी उपचार खोज्ने न्यायीक प्रकृयालाई अवरोध गर्ने तथा त्यस्तो प्रकृया त्याग्न दबाबपुर्ण धम्की दिने तपाईको अधिकारको स्रोत के हो ?’ भनि प्रश्न गरेका छन। अध्यक्ष गुरुङलाई पठाइएको पत्रमा स्पष्टीकरण पत्रमा एनआरएनए युकेमा भैरहेका आर्थिक अपारदर्शिता तथा अनियमितताको नियन्त्रणका लागि भैरहेका प्रयासहरुको विवरण समेत पत्रमा पेश गरेका छन ।
गत १४ नोभेम्बरको बैठकमा उपस्थित भएका अध्यक्ष सहितका केही ब्याक्तिहरुले उपाध्यक्षहरुले अदालत जाने प्रकृया सुरु गरेकामा चर्काे विरोध गर्दै सात दिन भित्र कानुनी प्रकृया त्यागेर वार्तामा नआए स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय कार्यसमिति बैठकले गरेको थियो ।
