निशुल्क सदस्यताको लागि अभियान चलाउँदै आएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) नेतृत्वले राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसीहरु)संचालनको स्पष्ट आम्दानी देखाउन नसक्दा सो एजेण्डा परित्याग गरेको छ । गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरु (अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय)को आइतबार बसेको बैठकमा केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव डा. हेमराज शर्माले निशुल्क सदस्यताको एजेण्डा परित्याग गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
स्रोतका अनुसार बैठकमा कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले एनसीसीबाट पंजिकृत सदस्य शुल्कवापत उठाइएको आधा रकमको आइसीसीलाई पठाउन पर्ने बताएका थिए । सोहीअनुसार एनसीसीले सदस्यतावापत उठाएको आधा रकम केन्द्रलाई दिनु पर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसअघि एक सदस्यवापत केन्द्रलाई ५ डलर दिनु पर्दथ्यो ।
एनसीसी संचालनका लागि आर्थिक पाटो महत्वपूर्ण भएकाले निशुल्क सदस्यता वितरण गर्न नसकिने भन्दै नेतृत्वमाथि दबाब परेको थियो । यद्यपि अध्यक्ष पन्तले निशुल्क सदस्यता प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि २०२३ – २०२५ कार्यकालबाट निशुल्क सदस्यताको प्रावधान राखिने भएको छ ।
संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनमा नयाँ प्रतिनिधि बनाउन चाहे पनि उपाध्यक्षहरु सहितका सदस्यहरुले फरक मत राखेपछि पुराना प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी हुन दिइने भएको छ । स्रोतका अनुसार उपाध्यक्षद्वय मन केसी र रविना थापालगायतका पदाधिकारीहरुले पुराना प्रतिनिधिहरु उपलव्ध नभएको स्थानमा नयाँलाई तीस प्रतिशत स्थान दिन सहमत जनाएपछि सोको गृहकार्य महासचिवले गर्न लागेका छन् ।
एनआरएनएले गरेका निर्णयहरु बारेमा महासचिव शर्माले सबै कुराहरु विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्ने बताए । यता, संघ प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले निशुल्क सदस्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पछि ल्याउने गरि सर्वपक्षीय सहमति गरिएको बताए । उनले केही दिन भित्रै सबै निर्णयहरु सार्वजनिक हुने जानकारी दिए ।
विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनहरुमा अध्यक्ष पन्त र संघ महासचिव शर्माले गत निर्वाचनमा व्यापक आर्थिक विकृति भित्र्याउने निर्वाचन पद्दतिलाई परिवर्तन गरी छाड्ने अडान राख्दै अर्चुअल बैठकमा लामो भाषण गरेका थिए ।
अध्यक्ष पन्तले एनआरएनएमा हाल देखिएको आर्थिक विकृतिको प्रमुख कारण सदस्यता शुल्क रहेको बताउँदै निशुल्क सदस्यतामा जान राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा लविङ गर्दै हिँडेका थिए । तर अधिकांश एनसीसीहरुले सदस्यता शुल्क आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत भएकाले निशुल्क गर्न नसकिने बताउँदै आएका आए ।
संघको प्रस्तावित विशेष महाधिवेशनको करिब एक महिना अघि संस्थापन पक्षले एस्तो निर्णय लिएको हो।
यस अघि ४८ जना आइसीसी सदस्यहरुले केन्द्रीय अध्यक्षलाई एक सामूहिक पत्र लेख्दै विशेष अधिवेशनमा विगतमा पारित नभएको प्रस्तावहरु मात्र पारित गर्न तथा महाधिवेशनमा ल्याउने प्रस्तावका बारेमा बिस्तृत व्याख्या गर्न माग गरेका थिए । उनीहरुले जबर्जस्ती एकपक्षीय ढंगले अघि नबढ्न चेतावनी पनि दिएका थिए ।
संघको विधान संशोधन गर्न विशेष महाधिवेशनमा उपस्थितमध्ये दुई तिहाई मत चाहिने भएकाले संस्थापन पक्ष पछि हटेको स्रोतले वीनेपालीलाई जानकारी दिएको छ । एनआरएनए विधानको परिच्छेद ९ को २९.९ मा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव पारित गर्न उपस्थित संख्याको दुई तिहाई मत चाहिने स्पष्ट व्यबस्था छ । विशेष अधिवेशन तोक्दा कम्तिमा तीन महिनाको समय उपलव्ध गराउनु पर्ने बाध्यता एनआरएनए विधानमा उल्लेख छ । यसअघि ४८ जना आइसीसी सदस्यहरुको एनआरएनए पुनर्संरचनाको एजेण्डामा बिस्तृत छलफल गर्न माग गर्दै अध्यक्ष पन्तलाई विरोधसहितको पत्राचार गरेका थिए । संघले आगामी जनवरी अन्तिम साता २३ र २४ भर्चुअल जुम विशेष अधिवेशन गर्दैछ । जसमा नवौं अधिवेशनमा पारित हुन नसकेको आर्थिक प्रतिवेदनसहितका एजेण्डाहरु प्रस्तुत हुनेछन ।
