सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पी शर्मा वलीले वि.सं. २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी वि.सं.२०७८ वैसाख १७ र २७ मा निर्वाचन गर्ने सिफारिशसहित राष्ट्रपतिमा निवेदन दिएकोमा सोहीबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी वि.सं.२०७८ वैसाख १७ र २७ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने जानकारी गराइए पछिको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न माध्यमहरूबाट आ-आफ्ना विचारहरु सम्प्रेसित भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा मेरा केही ब्यक्तिगत धारणाहरु राख्ने कोशिश गर्दैछु ।
घटनाको पृष्ठभूमि
नेपाली जनताको देश विकास, स्थिरता र स्वाधिनताको सपनाहरुलाई साकार पार्ने पवित्र उद्देश्यका साथ पूर्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाई मतका साथ सत्तारोहण गरिएपश्चात जनतासामू घोषित वाचाहरु पूरा गर्न विभिन्न नेतृत्व तहमा रहेका सबै नेताहरु अर्जुन दृष्टि लगाएर केन्द्रित हुनुको सट्टा आ-आफ्ना गुट, आसेपासे, नातागोतालाई अवसर दिलाई सत्ताको गुलियो चखाउने दौडको प्रतिस्पर्धाको परिणाम नै आजको नेपाली राजनीतिको यथार्थता हो।
विगत तीन वर्षमा पहिलो मन्त्रिमण्डलको गठन प्रक्रियादेखि शुरु भएको सौदाबाजी वर्तमान प्रधानमन्त्री विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी क. पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने तयारीसम्म आईपुग्दाका घटनाक्रमहरू नै प्रतिनिधि सभा विघटनका मुख्य आधारहरु हुन् ।
सार्वभौमसत्ता
संसारभर लोकतान्त्रिक मर्मअनुरुप शासन सत्ताको शक्तिको प्रमुख श्रोत जनता हुन् भन्ने सिद्धान्त स्थापित भइरहँदा नेपालमा भने विगत ७० वर्षको अन्तरालमा सोही सिद्धान्तको स्थापनाको लागि विभिन्न प्रयासहरु भए। फलस्वरुप पहिलो पटक जनताले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरी पठाएका प्रतिनिधिहरुमार्फत निर्माण भएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा २ ले जनतालाई नै निर्विकल्प शासन सत्ताको श्रोतको रूपमा स्वीकार गर्नु सबै भन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
आफूहरूमा अन्तरनिहित विशिष्ठ अधिकार मतदानको माध्यमबाट प्रत्यायोजनगरी शासन संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका ब्यक्तिलाई विश्वास गरेर शक्ति सम्पन्न बनाई पठाएका हुन्छन्। उक्त प्रतिनिधिको क्षमता र शासन कलामा जनताहरूको भविष्य गाँसिएको हुन्छ। यसरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो हितको लागी काम गर्न पठाएको प्रतिनिधिलाई अन्य कुनै संस्था वा ब्यक्तिहरुले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिई विभिन्न बहानामा अवरोध सृजना गर्नु पनि जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको घोर अपमान हो।
प्रतिनिधि सभाको विघटन
संसदीय ब्यवस्था अवलम्वन गरेका मुलुकहरूको अभ्यासलाई नियाल्दा जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो योजनाअनूरूप शासन संचालन गर्न संसद बाधक बनेको महसुस गरेमा संसदको विघटन गरी आफू अनुकूल संसद गठनको लागि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने गरेको पाइन्छ । यो नै संसदीय प्रणालीको सर्बमान्य सिद्धान्त हो।
नेपालको संविधान २०७२ लाई पनि आफ्नै विशिष्टतालाई मध्यनजर राख्दै समावेशी प्रकृतिको संसदीय प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको संविधानको रूपमा ब्याख्या गरिएको पाइन्छ । यस संविधानको धारा ७६(७) मा प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धमा ब्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले उक्त संसदीय दलको नेताले तथा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले मन्त्रिमन्डल गठन गरी तीस दिन भित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ।
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा वली उपरोक्त संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित नहुनु भएकोले उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु असंवैधानिक हो भनी केही कानूनका ज्ञाता तथा नेताहरुको विचार विभिन्न माध्यमहरूबाट सुन्न वा पढ्न पाइयो । उहाँहरु सबैलाई मेरो विनम्र पश्न छ प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतसमेत पुष्टि गर्न असक्षम प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा झन्डै दुई तिहाई प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई कम विशेषाधिकार नेपालको संविधान २०७२ ले ब्यवस्था गरेको हो त ? मेरो विचारमा पक्कै होइन यो कुनै ब्यक्ति विशेष हेरेर संविधानको ब्याख्या गर्नुभन्दा समग्रमा संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको प्रश्न होइन र ? यस सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएका शब्द र वाक्यहरूमा मात्रै सीमित भएर ब्याख्या गर्नु भन्दा समग्रमा संविधानले अंगिकार गरेको चरित्र र मर्मलाई मध्यनजर राख्दै विश्लेषण गर्दा कुनै अन्यौलता जीवित रहला जस्तो लाग्दैन । कतिपय विषय वा वस्तुका बारेमा ब्यक्तै नभई प्राकृतिक रूपमा धेरै जानकारीहरु अन्तरनिहित भएका हुन्छन् । जस्तै रगतको रङ्ग कस्तो हुन्छ भनेर परीक्षण गरिरहनु पर्दैन । त्यसैगरी संसदीय चरित्र बोकेको संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका कतिपय विशेषाधिकार अब्यक्त रूपमा स्वीकार गरिसकेको हुन्छन् । संविधानको धारा ८५ लाई पनि खाली धारा ७६(७) संग मात्रै अनुबन्धित छ भनी ब्याख्या गर्नु संसदिय चरित्र बोकेको संविधानको अवमूल्यन गर्नु हो। जनताको मतबाट कार्यकारी पदमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले जनतामा नै आशा र भरोसा गर्दै पुनः जनता माझ जानु लोकतन्त्रको सम्मान होइन र ? यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उचित ब्याख्या हुने नै छ प्रतीक्षा गरौँ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि बहुलवादलाई नै प्रश्रय दिँदै राजनीतिक दलले आफ्नो दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई संसदीय दलको नेता चुनी प्रधानमन्त्रीको लागी सिफारिस गर्ने हुँदा निश्चित रुपमा प्रधानमन्त्री आफू निर्वाचित भएको राजनीतिक दलप्रति जिम्मेवार हुनेछन् । दलले निर्वाचनको समयमा जनता सामू वाचा गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सघाउ पुग्ने गरी दिएको नीति निर्देशनको पालना गर्नु अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ तर प्रधानमन्त्रीले आफू निर्वाचित दलको निर्देशनको उपेक्षा गरेमा दल सम्बन्धि कानूनले ब्यवस्था गरेको कार्यविधिअनुरुप प्रकृया शुरु गर्न सक्छ । तर विडम्बना विगत तीन वर्षमा नेकपाले पदीय ब्यवस्थापनमा सौदाबाजी गर्नुबाहेक देश र जनताको हितमा खासै केही निर्देशन दिएको पाईदैन । पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा हासिल गरेको उचाईलाई निरन्तर बढ्न दिएमा समकालीन नेताहरु तथा गुटको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा महसुश गर्दै शासन सत्तामा आफ्नो गुटको बढी भन्दा बढी सहभागिता गराउनमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । शताब्दीयौँदेखि जरा गाडेर बसेको बेथितिहरु सजिलै छोटो समयमा निर्मूल पार्न सम्भव हुँदैन । सबैको साथ र ऐक्यबद्धता भएमा मात्रै क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै अगाडी बढ्न सकिने हो।
अब प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य
आफ्नै पार्टी र संसदबाट असहयोग भएकोले जनताको आकांक्षाअनुरुप काम गर्न सकिनँ । त्यसैले काम गर्ने सहज वातावरणको निर्माणको अपेक्षासहित प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी जनतामाझ जाने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्रीले आगामी केही महिना भित्रमा नै सुशासनको लागी जनताले अनुभूति गर्ने गरी कठोर कदमहरू चाल्नु पर्नेछ। विशेष गरेर जति नै ठूला पद तथा ओहोदामा रहेका भएपनि आफ्ना तथा अर्को केही नभनी राष्ट्रको क्यान्सरको रूपमा रहेका समाजका परजीवी भ्रष्टाचारीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई दण्डित गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । तपाईंले आफ्ना वरिपरि कोही नभएको र सबै सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा हस्तान्तरण गरी सकेको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यदि यो सत्य हो भनी सारा नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहनु हुन्छ भने यो भन्दा सुनौलो अवसर कहिले पाउनु हुनेछैन। अब बाँकी जीवन कुनै सीमित गुटको अध्यक्षमा रमाउनुभन्दा तीन करोड नेपालीको चाहनाअनुरूप काम गरेर राष्ट्रपिताको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुहोस्। विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई आत्मसमीक्षा गरी सुधारको प्रयास गर्दा नै तपाईंको कद बढनेछ र सारा नेपाली जनताहरुलाई विश्वास दिलाउनुहोस् । साँच्चै आफ्नै पार्टीभित्र रहेका पद र अवसरवादी अतृप्त आत्माहरूको कारण नै तीन वर्ष बितिसक्दा समेत उल्लेख्य काम सकिएन।
अधिवक्ता खत्री एनआरएनका विषयमा कलम चलाउँछन् ।
