के प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्न पाउछन् ?
हाम्रो संविधानमा केहि धाराहरुमा प्रतिनिधि सभा विघटन भन्ने शब्द प्रयोग भएका छन् । अहिले दुइ धाराको प्रयोग गरि प्रतिनिधि सभा भंग भएको छ। धारा ८५ (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यालय पांच वर्षको हुनेछ । यदि संसद विघटन गर्ने अधिकार नै नभए किन अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भनेर लेखियो भन्न थालेको छ। त्यहाँ यस सविधानबमोजिम पनि भनिएको छ ।सबिधानले कुन अबस्थामा सदन भंग हुन्छ भन्ने स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ। यो संविधानको धारा ७६(७) मा उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका अवस्थामा तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिसमक्ष छ महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी संसद भंग गर्ने सिफारिश गर्ने व्यवस्था छ।
यो सरकार धारा ७६(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलले गठन गरिएको हो । यदि कुनै दलको बहुमत नभएको भए उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन पर्ने थियो। त्यो पनि नभएको भए उपधारा(३) सबैभन्दा बढी सांसद भएको पार्टीलाई अवसर दिनपर्छ ।उपधारा २ र ३ अनुसार गठन भएको सरकारले उपधारा(४) अनुसार तीस दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उपधारा(५) अनुसार कुनै सांसदले आफूले विश्वासको मत पाउन सक्छु भन्ने आधार देखाउन सकेमा प्रधान मन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।
तर उसले पनि उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्र उपधारा ७ अनुसार सदन भंग गरी छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने सिफारिश गर्नु पर्छ ।
त्यसैले यो संविधान बमोजिम सदन भंग गर्ने अधिकार उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र छ। यो सामान्य लेखपढ गर्न सक्नेले पनि स्पष्ट रूपमा बुझ्नसक्छ। यसलाई कानुनको नौ सिङ बनाउन पर्ने कुनै आबश्यकता नै छैन ।
सरकार गठन गर्ने भंग हुने र अनावश्यक निर्वाचन गर्न नपरोस् भन्ने यो हाम्रो संविधानको विशेष व्यवस्था हो । अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा यस किसिमको व्यवस्था छैन । एकपटक सरकार बनेपछि दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव समेत प्रश्तुत गर्न पाइँदैन । एकपटक असफल भए अर्को एक वर्ष भित्र फेरि अविश्वासको प्रस्ताव प्रश्तुत गर्न पाइँदैन ।
अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार बहुमत प्राप्त सरकार प्रमुखले चाहेमा जनताको नया आदेश लिन किन नपाउने भन्ने जिकिर पनि छ । सदन नचलेको बेलामा प्रधान मन्त्रीले संविधानमा किटानी व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आजसम्म कुनै सरकार प्रमुखले संसद भंग भएको उदाहरण धेरै प्रयास गर्दा पनि भेट्न सकिएको छैन । कसैसंग छ भने उपलब्ध भए अनुग्रही हुने थिए।
जनता सार्वभौम हो त्यसैले जनतासंग भोट माग्न जान किन डराउनु पर्यो भन्ने आधार पनि असान्दर्भिक छ । सार्वभौम सम्पन्न जनताले झण्डै दुई तिहाई मत नेकपालाई पांच वर्षको लागि दिएको हो । पाँचवर्ष अगाडि नै फेरि मत चाहियो भन्दा त्यो सार्वभौम अधिकार खोसेर पाँच वर्षको बदला तीन वर्ष मात्रै कसरी प्रयोग गर्न सक्छ ? जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर सार्वभौम जनताको मतलाई स्वीकार नगरी घरीघरी मत माग्न जानु पनि सार्वभौम जनताको आदेश नमानेको साबित हुन्छ ।
आफ्नो पक्षमा ६७ प्रतिशत सांसद छन् त्यसैले मैले पद छाडे भने अरू जम्मै मिल्दा पनि कसरी सरकार बनाउन सक्छ भनेर खिसीट्युरी गरिन थालेको देखिन्छ । त्यसो हो भने संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ। यो धारा प्रयोग गर्न कसले रोकेको थियो ? त्यहाँ त बहुमत सदस्यले समर्थन गरे पुगी हाल्थ्यो। अन्य दलको समर्थन पाउने सम्भावना पनि धेरै थियो ।
के साचिकै चुनाव भैहाल्यो भने पनि अहिले भनिए जस्तो ५० लाख भोट आउने अनि दुई तिहाई मत आउँछ त ? त्यो कल्पना भन्दा धेरै परको कुरा हो । केही ठूला नेताहरु हराउन सकिएला तर भनिएको जस्तो उल्का हुने छैन । अनि फेरि बन्ने त त्यहि मिलिजुली सरकार नै हो त्यस पछि फेरि भंग गरे पनि भयो।
जुन प्रक्रियामा यहांसम्म आईपुगिएको छ यो अवस्था झन् गम्भीर हुँदै जाने देखिन्छ । अब प्रदेश सरकारमा पनि परिवर्तन शुरू हुने छ । त्यहाँ चलायो भने आफूले अर्को कदम लिने घोषणा भई सक्यो । त्यो कदम भनेको संविधानको धारा २३२(३) हो । त्यो धाराको पनि अन्तिम शब्दहरू ” प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ” मात्रै आधार लिने देखिन्छ ।
विरोधका स्वरहरु बढ्दै गए पछि दमनमा उत्रिने नै भयो । त्यसको प्रतिकारमा ठूलो आन्दोलन हुने नै छ । जति सक्छ बढी स्थिति तनाव पूर्ण बनाउँदै गएपछि फेरि संविधानको धारा २७३ अनुसार संकटकाल घोषणा गर्दैन भन्ने कम मात्रै सम्भावना छ । त्यसपछि तोकिएको मितिमा चुनाव हुने भन्ने त सम्भावना पनि रहँदैन।
अब देशमा सरल अबस्था आउन सक्ने एउटै मात्र उपाए भनेको अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुन: स्थापना गर्नु नै हो। यसबारे पनि विभिन्न नकारात्मक प्रश्नहरु आउन थालेको छ तर एक जना सम्माननीयले सिधा सबिधान उलंघन गरेको गैर संबैधानिक कार्यलाई कसरि कानुनसम्मत हो भनेर बर्तमान र भविष्यका त्यति धेरै सम्माननीय हरुले आफ्नै इतिहास र भबिष्य बर्बाद पार्ला र भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। एउटा दल भित्रको बिबाद मिलाउन नसकेको कारण सिंगो सबिधान बेकाम भएको प्रमाणित न्यायालयले पनि गर्यो भने बिस्वकै न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने कालो धब्बा लाग्ने छ।तर संबैधानिक इजलाशको गठन, आज बेन्चमा प्रधान न्यायाधीशको सवालले धेरैले अनुमान गरे अनुसार ससद पुन:र्स्थापना हुने सम्भाबना न्यून हुदै गएको देखिन्छ। त्यसपछिका घटनाक्रम कसैको लागि पनि त्यति सहज हुने देखिदैन।
