हालको अवस्था
तथ्यको आधारमा प्रमाणित नभएता पनि विभिन्न माध्यमहरूले उल्लेख गरे अनुसार विश्वका ८० भन्दा बढी देशहरूमा ४० देखि ५० लाख नेपालीहरु गैरआवासीय नेपालीको रूपमा बिबिध पेशा र ब्यवसायमा संलग्न छन् । क्रमिक रूपमा विदेशी मुलुकहरुमा गैरआवासीय नेपालीहरुको संख्या दिनानुदिन वृद्धि हुँदै जाँदा यिनीहरुलाई एकतावद्द बनाउँदै आफ्ना हक अधिकारको प्राप्ती तथा मातृभूमि नेपालको हितमा टेवा पुर्याउने पवित्र उद्देश्यले आजभन्दा करिब १७ बर्ष अगाडी संघ संस्था ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको एनआरएनए आजसम्म आईपुग्दा प्रत्येक गैरआवासीय नेपालीको मुटुको ढुकढुकीको रुपमा स्थापित हुनु पर्ने हो। तर बिडम्बना आज यो संस्था विश्वका ८० भन्दा बढी देशहरूमा संजाल बिस्तार गर्न सफल भएतापनि दुई प्रतिशतभन्दा कम गैरआवासीय नेपालीहरु मात्र यस संस्थामा गोलवन्द हुनु हामी सबैको लागि लज्जाको विषय हो। यस सन्दर्भमा एनआरएनए स्थापना कालदेखि हालसम्म यस संस्थाको अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्दै आएका ब्यक्तिहरूले मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
एनआरएनएले किन सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एकतावद्ध गर्न सकेन?
समयानुकूल नेपालले विकासको गतिलाई पहिल्याउन नसक्दा आफ्ना भौतिक आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ विभिन्न कालखण्डमा उचित श्रमको मूल्य खोज्दै वा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशी भूमिमा पाईला टेकेका हुन् । यसरी विदेशिएका कोही पनि गैरआवासीय नेपालीहरू उच्च आर्थिक हैसियत भएका परिवारबाट बिरलै होलान्। मानिसका आ-आफ्ना दृष्टिकोण,कल्पनाशीलता, क्षमता र प्राथमिकताहरूका आधारमा क्रमिक रूपमा सबैको आर्थिक क्षमतामा अभिवृद्धि भइरहेको हुन्छ। तथापि एउटै धरातलबाट यात्रा सुरू गरेका केही सीमित ब्यक्तिहरुले मात्रै उल्लेख्य आर्थिक श्रोत हासिल गर्न सफल हुनेछन्। तत्पश्चात् स्वाभाविक रूपमा लामो समयदेखि हरेक समाजमा बलियो जरा गाडिरहेको वर्ग विभेदको भावनाले पखेटा हाल्न सुरु गर्दछ।
विगत १७ वर्षको एनआरएनए को विकासक्रम र यस संस्थाको हरेक तहका नेतृत्वमा रही बैधानिक ब्यबस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गरेका ब्यक्तिहरुमा अन्तर्निहित भावनाको मूल्यांकन हुनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। उहाँहरुमा नजानिँदो रूपमा पलाईरहेको वर्गीय दृष्टिकोणको असरले आज एनआरएनएका नियम वा उपनियमहरुमा प्रष्ट प्रभाव पारेको देखिन्छ । होइन भने एउटा गैरनाफामूलक संस्थाको नेतृत्वको उम्मेदवारी, महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न र एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य वा पदाधिकारीमा निर्वाचित भएपछि पनि मोटो रकम बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था किन गरियो ? यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने एनआरएनएको नेतृत्व गर्न क्षमता तथा अगाध परोपकारी भावनाभन्दा पनि मोटो रकम बुझाउन सक्ने क्षमता अनिवार्य हुन्छ ।
यसरी एनआरएनएले निर्माण गरेका नियम र उपनियमहरू साथै उनीहरुले सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेट्ने जागरुकता नदेखाएकै कारण बहुसंख्यक गैरआवासीय नेपालीहरु यस संस्थाभन्दा बाहिर छन् । एनआरएनएले गैरआवासीय नेपालीहरूको हक हितको लागी उठाउदै आएका कतिपय महत्वपूर्ण वैधानिक मागहरूका सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई नैतिक दबाब दिन समेत बृहत एकताबद्ध एनआरएनएको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । जबकी हाल दुई प्रतिशतभन्दा कम गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको एनआरएनएको दबाबलाई नेपाल सरकारले कसरी ग्रहण गर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरु अटाउन सक्ने संस्थाको कल्पना गरी सोहीअनुरुप एउटा मात्रै एनआरएनए गठनको लागि वैधानिक अनुमति दिएको र सोही ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिन नेपाल कानून सुधार आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली ऐन २०७७ को दफा ३४ को मनसाय रहेको देखिन्छ ।
एनआरएनएको विशेष महाधिवेशन
एनआरएनएलाई समयानुकूल गतिशील र आवश्यक वैधानिक सुधारको उद्देश्यसहित यस संस्थाको उच्च निकाय विशेष महाधिवेशन यसै महिनाको अन्तिम हप्ता आह्वान गरिएको छ । जसबाट तमाम गैरआवासीय नेपालीहरूको अपेक्षाअनुरुप एनआरएनएले नयाँ गति लिनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। बिद्यमान नेतृत्वले एनआरएनए विधानमा संसोधनको लागी भनी प्रस्ताव गरिएका प्रबन्धहरू विभिन्न संचार माध्यमहरुमार्फत सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई जानकारी भएको छ । जसअनुसार एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको नेतृत्व चयन गर्ने वैधानिक निकाय महाधिवेशनका लागी प्रतिनिधि पठाउने सम्बन्धमा सुधारको नाममा संस्थापन कालदेखि हालसम्म विभिन्न नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तिहरुबाट मात्रै ७०% चयन गर्नु पर्ने वैधानिक ब्यवस्था गर्ने कसरतले केही सीमित वर्गमा मात्रै एनआरएनएलाई कैद गर्ने मनसाय लुकेको प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ पंजिकृत सदस्यहरुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने ब्यवस्थालाई घटाई चन्दा, विज्ञ र विशेषज्ञहरुको नाममा १०% महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने तयारी गर्नुबाट पनि आर्थिक हैसियत र वर्गीय दृष्टिकोण संस्थामा हाबी हुन थालेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेतृत्व चयन
क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको नेतृत्व चयन प्रजातान्त्रिक प्रणालीअनुरुप नै हुने गरेको पाइन्छ । संस्थासंग आवद्ध हरेक सदस्यको बिश्वब्यापी मानवअधिकारको सिद्दान्त अनुरुप समान हैसियतको आधारमा मतको सम्मान हुनु पर्दछ । एनआरएनएलाई पनि साँच्चै समयानुकूल सबै गैरआवासीय नेपालीहरुको बनाउने हो भने अत्याधुनिक प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चयन संस्थामा आवद्ध सबै पञ्जिकृत सदस्यहरुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनु पर्दछ । यसो गर्दा संस्थाले प्राप्त गर्दै आएको ठूलो धनराशी गुम्ने र कुनै पनि परोपकारी काम गर्न असम्भव हुनेछ भन्ने तर्क राख्नेहरूको कमी हुनेछैन। तर हामी सबैले देखिरहेको वास्तविकता के हो भने एनआरएनएले सबै गैरआवासीय नेपालीहरुमाझ आफ्नो सकारात्मक छवि स्थापित गर्न असफल भएकोले लाखौं लाखको ठूलो संख्या यस संस्था बाहिर रहनुले मात्रै केही सीमित नवधनाढ्यहरूको भिक्षा दानमा संस्थाको आर्थिक जीवन निर्भर हुनु परेको हो।
एनआरएनएले अब यसैगरी दुई प्रतिशतभन्दा कम गैरआवासीय नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै पुरानै वैधानिक ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिने वा सबै खुसीसाथ एकताबद्ध हुन सक्ने वातावरणको सृजना गर्ने उसको आगामी दिनका योजना र कार्यक्रमले निर्धारण गर्नेछ । बहुमतको समर्थन प्राप्त नेतृत्वले संस्था वा राज्यको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वभर स्थापित प्रजातान्त्रिक मान्यता हो। तर यही प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकहरुमा आफ्नो संजाल फैलाएको एनआरएनएको नेतृत्व भने दुई प्रतिशतभन्दा कम सदस्यहरु संगठित भई उनीहरु मध्येबाट गरिने नेतृत्व चयन अब्यवहारिक तथा अप्रजातान्त्रिक हो किन नभन्ने ? एनआरएनएले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन गरी सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एकतावद्ध गर्दै मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा योगदान पुर्याउन अपील गरेमा लाखौं लाख परोपकारी मनहरुलाई आकर्षित गर्न असम्भव छैन।
हरेक ब्यक्ति, परिवार, संस्था वा राज्यले प्राप्त गर्ने सफलता वा असफलता उसले ग्रहण गर्ने नीतिमा निर्भर गर्दछ । नीतिहरुको राजा राजनीति भएकोले नै कुनै ब्यक्ति, परिवार,संस्था वा राज्यले यसबाट टाढा रहेर सकारात्मक परिणामको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन। राजनीतिको मुख्य लक्ष्य नै सकारात्मक नतिजाको प्राप्ती भएकोले एनआरएनए पनि राजनीतिबाट अछुतो रहन सम्भव छैन। यो कुरा एनआरएनएमा विगतदेखि हालसम्म बिद्यमान विभाजित विभिन्न समूहहरुले पुष्टि गर्दछन् । मानिस चेतनशील प्राणी भएको नाताले आफ्ना विचारहरु संप्रेषण गर्न संधै स्वतन्त्र छन् र हुनु पर्दछ । राजनीतिको नाममा अन्य कुनै ब्यक्ति, समूह वा संस्थाको प्रभावमा परी संस्थाको हितविपरीत गलत नीतिहरु लाद्न कोसिस गर्नु चाँही निन्दनीय कुरा हो।
स्कटल्याण्ड निवासी लेखक अधिवक्ता हुन् ।
अधिवक्ता खत्री एनआरएनका विषयमा कलम चलाउँछन् ।
