एनआरएनए विशेष महाधिवेसन: परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न एनआरएनए असफल (पत्रसहित)

काठमाडौं (जीएनएन) । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाल सरकारलाई नै ढाँटेको खुलासा भएको छ ।

संघको ‘विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन’ गर्ने नाममा संघको नेतृत्वले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गरेको र महाधिवेशनका लागि अपनाइने विधिका बारेमा मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिबद्धता पनि उल्लंघन गरेको पाइएको छ । विशेष महाधिवेशनलाई लिएर २०७७ साउन ३२ गते यता संघ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच चार वटा पत्राचार भएको पाइएको छ । संघले पहिलो पत्रमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नाको कारण पनि स्पष्ट पारेको छैन । जब मन्त्रालयले सोध्यो, त्यसपछि मात्रै संघले कारण र प्रक्रिया बारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको देखिएको छ ।

संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन माग गर्दै संघले मन्त्रालयलाई लेखेका २ वटा र त्यसको जवाफमा मन्त्रालयले संघलाई लेखेका २ वटा गरी चार वटा पत्र मन्त्रालय स्रोतबाट जीएनएनलाई प्राप्त भएको छ । संघले सबैभन्दा पहिले २०७७ साउन ३२ मा ‘अनलाइन मार्फत विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि स्वीकृति पाउँ’ भनी मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । पत्रमा संघको नवौं महाधिवेशनमा पारित हुन नसकेको आर्थिक प्रतिवेदनसँगै मन्त्रालयले २०७४ पुस १४ मा भने झैं विधान संशोधनका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि स्वीकृति दिन माग गरिएको छ । विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण भौतिक रुपमा उपस्थित भई महाधिवेशन गर्न नसकिने र सोही कारण अनलाइनमार्फत महाधिवेशन गर्नु पर्ने अवस्था आएको पहिलो पत्रमा संघले दावी गरेको छ ।

महाधिवेशनको विधि र प्रक्रिया नखुलाई मन्त्रालयलाई पत्र लेखिएपछि मन्त्रालयले संघलाई २०७७ भदौ २२ मा पत्र लेख्दै महाधिवेशनको विधि, प्रक्रिया र विश्वसनीयताका बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्यो । परराष्ट्रको उक्त पत्रमा लेखिएको छ, ‘ सामान्य सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयहरु यस प्रकारको महाधिवेशनमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने भएता पनि संघको विधान संशोधनको विषय र आर्थिक प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा निर्णय गर्न महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु माझ मतदान गर्नुपर्ने हुनसक्ने र सो निर्णय प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुँदा यस सम्बन्धमा निर्णयार्थ पेश गर्नुअघि संघको विधान बमोजिम महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया पूरा भए-नभएको र भर्चुअल विशेष महाधिवेशनमा अपनाइने मतदानको प्रक्रिया र पारित हुने निर्णयहरु प्रमाणित गर्ने सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ, स्पष्ट खुलाई पठाइदिने व्यवस्था हुन’ ।

मन्त्रालयले यसरी प्रक्रियाका बारेमा चासो राखेपछि मात्रै संघले २०७७ असोज ६ गते चार पृष्ठ लामो पत्र लेखी मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । संघले आफ्नो पत्रमा विधि र प्रक्रियाका बारेमा समयसीमासहित उल्लेख गरेपछि मन्त्रालयले असोज १५ गते पत्र लेखी शर्तसहित महाधिवेशनका लागि स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रालयका तीन शर्त विशेष महाधिवेशनका लागि मन्त्रालयले तीन शर्त राखेको छ । पहिलो– अनलाइनमार्फत भर्चुअल महाधिवेशन गरेको सुनिश्चितताको कागजात मन्त्रालयमा पेश गर्ने । दोश्रो– भर्चुअल महाधिवेशनमा पेश भएका एजेण्डाहरुमा गैर आवासीय नेपाली संघको संशोधित विधानअनुसार भएको निर्णय प्रक्रिया पुष्टि हुने प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गर्ने । तेश्रो– मन्त्रालयमा पेश हुने कागजातमा विधान बमोजिमका आधिकारिक व्यक्तिहरुबाट सही छाप गरिएको हुनुपर्ने ।

मन्त्रालयले राखेका यी शर्तलाई स्वीकार गरेको संघको नेतृत्वले यी शर्त पूरा हुने गरी प्रक्रिया भने अपनाएको छैन । यी शर्त पूरा गर्न र विश्वासनीयता कायम राख्न संघले मन्त्रालयलाई कार्ययोजनासहित पत्र पठाएको भएपनि सो अनुसार काम भने गरेको छैन ।

के भनेको थियो संघले ?

संघले असोज ६ गते मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा विभिन्न तीन शीर्षकमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनका लागि भएका तयारी र निर्णय, भर्चुअल महाधिवेशनमा अपनाइने मतदान प्रक्रिया र पारित भएका विषयको प्रमाणीकरण समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको छ । संघले यही जनवरी २३ र २४ का लागि विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको छ । विशेष महाधिवेशन आउन अब दश दिन मात्रै बाँकी छ । संघले मन्त्रालयलाई पन्ध्र दिन अगावै महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरी उनीहरुलाई इमेलमार्फत जानकारी गराउने, लिंक र पासवर्ड प्रदान गरिने उल्लेख छ । तर, दश दिन बाँकी रहँदासम्म पनि अधिकांश प्रतिनिधि ‘डेलिगेट्स’ लाई न इमेल पठाइएको छ न लिंक र पासवर्ड नै । विधानको धारा १३.७ अनुसार नवौ महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरु नै यस विशेष महाधिवेशनका समेत प्रतिनिधि हुने छन् । तर, नवौं महाधिवेशनपछि सदस्यता लिएका व्यक्तिहरुलाईसमेत प्रतिनिधिका रुपमा चयन गरी दर्ता गराइएको छ । यसरी संघले एकसाथ आफ्नै निर्णय, विधान र परराष्ट्र मन्त्रालयसामु व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको उल्लंघन गरेको छ ।

त्यस्तै, विशेष महाधिवेशनमा पेश गरिने प्रस्तावहरुसमेत १५ दिन अगावै इमेलमार्फत प्रतिनिधिहरुलाई पठाइने भनेर संघले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेपनि अहिलेसम्म अधिकांशले त्यस्तो प्रस्ताव पाएका छैनन् । संघको नेतृत्वले विशेष महाधिवेशनको घोषणा गरेपनि सचिवालयमै विवाद उत्पन्न भएको छ । नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिले मनोमानी विधान मस्यौदा समिति र सुझाब समिति गठन गरेको भन्दै आलोचना भएपछि सचिवालय निर्णयविहीन भएको छ । उता, विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषय भौतिक उपस्थितिमा नै गर्नुपर्ने र विना तयारी अनलाइनमार्फत गरिने महाधिवेशन विधान विपरीत हुने भन्दै केही सदस्यहरुले त्यसरी गर्न लागिएको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

प्रक्रिया नपु-याई विवादका बीच गर्न लागिएको विशेष महाधिवेशन संगठनको हितमा नहुने भन्दै केही पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरुले समेत महाधिवेशन रोक्न र परिस्थिति अनुकूल भएपछि सबै विषयमा खुला छलफल चलाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिइरहेका छन् ।