एनआरएनए विशेष महाधिवेशन विवाद : संस्थापन ‘ब्याक’

 

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कार्यकारी सचिवालय बैठकले संस्था भित्रको विवाद अन्त्यका लागि संस्थापन पक्ष पछि हटेको छ । एकपक्षीय ढंगले जवर्जस्ति विधान संशोधनको प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनमा लैजाने तयारी गरेको संस्थापन पक्षले कतैबाट साथ नपाएपछि विवादित विषयमा प्रस्ताव नलैजाने गरि पछि हटेको हो । आगामी २३ र २४ जनवरीमा संघको विशेष महाधिवेशन तय भैसकेको छ ।

आइतबार बसेको कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) को बैठकमा कुनै पनि विवादित विषय विशेष महाधिवेशनमा नलैजाने सहमति बनेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । एनआरएनए उच्चस्रोतका अनुसार सहमति हुन सक्ने प्रस्तावहरु विशेष महाधिवेशनमा लैजाने गरि खाका तयार गर्न संघ उपाध्यक्ष मन केसी र पूर्व प्रवक्ता भुषण घिमिरेलाई जिम्मा दिइएको छ । संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच सहमति हुन नसकेको  विषयहरु आगामी दशौं महाधिवेशनमा लैजान संस्थापन पक्ष तयार भएको छ । संघका पूर्व अध्यक्षहरु रहेको संरक्षक परिषदको एउटा अनौपचारिक बैठकले पनि सहमति गरेर मात्रै विशेष महाधिवेशनमा जान सुझाव दिएको थियो। ‘सवै पक्षबाट संस्थालाई विवादरहित ढंगले अघि बढाउन अध्यक्ष कुमार पन्तलाई दवाव परेपछि उहाँले नै विवादित बिषयलाई दशौं अधिवेशनसम्म थाति राख्न तयार हुनुभयो, ‘ एक पदाधिकारीले भने ।

यसअघि संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षवीचका वार्तामा संघका अध्यक्ष कुमार पन्त,  सल्लाहकार कुल आचार्य, उपाध्यक्षद्वय मन केसी, रवीना थापा, महासचिव डा. हेमराज शर्मा लगायतका पदाधिकारीसहित क्षेत्रीय संयोजक र आइसीसी सदस्यहरु सहभागी थिए ।  एनआरएनए उच्च स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पनि सहमतिमा अघि बढन संघका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई सुझाव दिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशमा कुनै पनि विषयमा भोटिङ नगराउन समेत संस्थापन पक्ष सहमति देखिएको छ । नवौं महाधिवेशनमा भाग नलिएका प्रतिनिधिहरु समेत विशेष महाधिवेशमा सहभागी गराई आफ्ना प्रस्ताबहरु पारित गर्ने र आगामी कार्यकालमा अनुकुलका मानिसहरु नेतृत्वमा पुर्याउने गरि संस्थापन पक्ष संस्था कब्जाको शैलीमा अघि बढेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत उजुरी परिसकेको सन्दर्भमा थप विवादमा जानु भन्दा सहमति हुन सक्ने बुंदाहरुमा मात्र सहमति जनाउने गरि संघ अध्यक्ष पन्तले सवैलाई आश्वस्त गराएको स्रोतले जनाएको छ । एक क्षेत्रीय संयोजकसहित चार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) सदस्यहरुले विशेष महाधिवेशन विधान बिपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । जसका कारण विश्वभर एनआरएनएको विवाद सतहमा आएको थियो ।

यसैवीच मंगलबार बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकले समेत सहमतिमा अघि बढने निर्णय गरेको छ । बुधबार बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसीसी) बैठकमा सहमतिको एजेण्डा पारित गरि विशेष महाधिवेशन गरिने बताइएको छ ।