एनआरएनए विधान संशोधनमा सहमति (साझा प्रस्ताबसहित)

लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विशेष केन्द्रिय महाधिवेशनमा विधान संशोधनको साझा प्रस्ताव जाने भएको छ । अधिवेशनमा लैजाने एजेण्डा तय गर्न बुधबार बसेको अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) बैठकमा उपाध्यक्ष मन केसी तथा विधान संशोधन सुझाव समितिका संयोजक भूषण घिमिरेले प्रस्तुत गरेका बुंदाहरु माथि विस्तृत छलफल गर्दा विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न सहमति बनेको हो । सहमतिको खाका तयार गर्न उपाध्यक्ष केसी र संघका पूर्व प्रवक्ता घिमिरेलाई केही दिनअघि जिम्मा दिइएको थियो ।

यस अघि संस्थापन पक्षले एकपक्षीय ढंगले विधान संशोधनका एजेण्डा तय गरि सार्वजनिक गरेको भन्दै संस्थाभित्र विवाद बढेको थियो । उक्त विवाद परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो । संघका केन्द्रिय उपाध्यक्षहरुदेखि बहुसंख्यक आइसीसी सदस्यहरुले विधान संशोधन गर्ने अभ्यास देखि नयाँ डेलिगेट्स चयन प्रक्रिया समेत विधान सम्मत नभएको भन्दै कडा विरोध जनाएका थिए। उनीहरुले संस्थापन पक्षले संघको क्षेत्रीय सम्मेलनदेखि नै एकपक्षीय रुपमा जवर्जस्ति अघि बढ्ने र संस्था भित्रकै साथीहरुलाई मानमर्दन गर्दा अहिलेको स्थिति आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

बैठकमा बोल्दै संघका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्त तथा महासचिव डा. हेम राज शर्माले विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाउंदा केहि त्रुटिहरु भएको स्वीकारेको बैठकमा सहभागी एक जना आइसीसी सदस्यले बताए। ,हामीले पहिल्यै सल्लाह गरेको भए अहिलेको स्थिति आउँदैनथ्यो । जे जस्तो भएपनि हामी एकै ठाउँमा आइपुगेका छौं । सहमतिमै अघि बढनु पर्छ, पन्तलाई उद्धृत गर्दै ती आइसीसी सदस्यले भने ।

सल्लाहकार कुल आचार्य सक्रिय

संघ भित्र विवाद चर्किएर अदालतसम्म पुग्ने अवस्था देखिंदै जाँदा संघका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा सल्लाहकार कुल आचार्यले सबैलाई लचिलो हुन आग्रह गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनबारे जारी विवाद सुल्झाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका आचार्यले विशेष केन्द्रिय महाधिवेशनलाई सहमतिको अधिवेशनको रुपमा अगाडी बढाउन आग्रह गरे । ‘विधान संशोधनका केहि बुंदाहरुमा तल, माथि हुन सक्छ, तर सबैभन्दा ठूलो कुरा सहमति नै हो । सहमतिको यही स्पिरिटलाई समातेर, आफ्नो व्यक्तिगत इगो भन्दा पनि संस्थाको हितलाई ध्यान दिएर अगाडी बढ्न म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु,’ आचार्यले भने।

। अध्यक्ष पन्तले आफुसँगै काम गरिरहेका साथीहरुसँग वार्ता गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरेका चारजना आइसीसी सदस्य तथा अफ्रीका क्षेत्रीय संयोजकसंग वार्ता गरी सहमतिमा ल्याउन संघका युरोप संयोजक नारायण आचार्यलाई जिम्मा दिएका छन् ।

शनिबार जूम मार्फत भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिने विशेष केन्द्रिय महाधिवेशनमा नवौं महाधिवेशनबात पारित हुन नसकेको आर्थिक प्रतिवेदन र सहमतिका आधारमा तयार गरिएको विधान संशोधन प्रस्ताव माथि छलफल हुने छ। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ज्ञवालीले विशेष केन्द्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।

थपिने पदहरु

विधान संशोधनमा के छ ?
विधानसंशोधन प्रस्ताबका मुख्य-मुख्य बुँदाहरु
१. गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन जुलाई महिना भित्र गरि सक्नु पर्ने ।
२. केन्द्रीय प्रतिनिधीको नामावली १५ अगष्ट सम्म सार्वजनिक गर्नु पर्ने ।
३. एक थप युवा सहित जम्मा ६ जना उपाध्यक्ष रहने ।
४. दुई सहकोषाध्यक्ष मध्ये एक महिला अनिवार्य ।
५. क्षेत्रीय युवा उपसंयोजक थपिने।
६. निर्वाचन समिति संख्या आवश्यकता अनुसार राख्ने ।
७. ५ सदस्यीय निर्वाचन अनुगमन समिति बन्ने ।
८. एक महिला सहित २ जना सचिव थपियो ।
९. केन्द्रीय सल्लाहकार ११ जनाबाट बढाएर २१ जना बनाइयो ।
१०. पेशागत तथा शैक्षिक समन्वय इकाई गठन ।
११. क्षेत्रीय महिला उपसंयोजक थप ।
१२. अनलाइन माध्यमबाट नेपालमैमा निर्वाचन गर्न सक्ने प्रावधान ।
१३. विधान सभा खारेज ।
१४. आइसीसी सदस्य संख्या घटाइयो ।
१५. सदस्यता शुल्कमा आइसीसीबाट निर्धारण ।
१६. संघ अध्यक्षले विश्वभरबाट १५ प्रतिनिधि थप्न सक्ने प्रावधान ।
१७. राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित ।

अध्यक्ष पन्त र महासचिव डा. शर्माले कुन कुन मुद्धा छाडे
१. निःशुल्क सदस्यता र निशुल्क प्रतिनिधि लागु नहुने
२. बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरहने ।
३. २ सचिव पद थप्न सकेन ।
४. महासचिव पदमा चुनाव लड्न आइसीसी सदस्य हुनु नपर्ने ।
५. केन्द्रीय प्रतिनिधी चयन पुरानै व्यवस्था अनुरुप हुने ।