गैरआवासीय नेपाली संघको यसै हप्ता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले संघभित्र विगतमा देखिएका काला बादलहरुलाई पन्छाउँदै विधानमा केही संशोधन र थाँती रहेको सन् २०१७/२०१९ को आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्न सफल भएकोमा संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, संघका विभिन्न तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु र विश्वभरबाट सहभागी सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरुलाई बधाई तथा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहमतिको ढोका उघार्नुका साथै सुधारका लागी पहल गर्नु सकारात्मक हो। यसै वर्षको अन्तिममा हुने संघको महाधिवेशनमा सघाउ पुगोस् भन्ने अभिप्रायले संघको बारेमा केही विवेचना गर्ने कोसिस गरेको छु।
१.समस्याहरु
क . संस्थाको गरिमा
संघको सन् २०१९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न महाधिवेशनमा नेतृत्वको लागी देखिएको अस्वाभाविक गतिविधि र तत्पश्चात पनि पक्ष विपक्षका रूपमा विभिन्न समयमा देखिएका सार्वजनिक टीकाटिप्पणीहरु,संघले सुरु गरेको विविध योजनाहरूमा आर्थिक अनियमितता भनेर प्रकासित समाचारहरुले विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुका माझ यस संस्थाको गरिमामा आँच पुर्याएको छ । संघको मौजुदा कार्यसमितिले गिरेको गरिमालाई बढाउन कोसिस गरेको देखिएता पनि आशातीत सफलता हासिल हुन सकेको देखिंदैन।
ख. न्यून सहभागिता
यो संस्था आज संसारका ८० मुलुकहरूमा फैलिन सफल भएतापनि दुई प्रतिशतभन्दा कम गैरआवासीय नेपालीहरु मात्रै यस संस्थामा गोलवन्द हुनु सबैको लागी लज्जाको विषय हो । यसरी ९८ प्रतिशतभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरु यस संस्था बाहिर किन रहे यस सम्बन्धमा कारणहरुको पहिचान गर्दै समस्या समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने बेला भएको छ।
ग. नेपाली मूलका विदेशी गैरआवासीय नेपालीहरुका संवैधानिक र कानूनी हक अधिकारहरूको अझै प्रत्याभूति नहुनु
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५ ले गैरआवासीय नेपालीहरूको लागी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको थप गरी राजनीतिक अधिकारबाहेक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक ब्यवस्था गरेतापनि उक्त धाराको कार्यान्वयन गर्न बनेको नेपाली नागरिकता ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ पनि संसोधनको प्रकृयामा छ।
२. समस्याका कारणहरू
क. प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया
गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशनको लागी प्रतिनिधीहरूको चयन गर्दा संघको विधानलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्न उपयुक्त सल्लाह र सुझावहरु दिनसक्ने क्षमतावान भन्दा पनि भावी उम्मेदवारहरूले निर्वाचन नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने नियोजित मनसायबाट प्रभावित भई आफूले चाहेका प्रतिनिधिहरु चयन गर्नु नै समस्याको जड हो। संशोधित विधानको धारा १३.७ ले ६५% प्रतिनिधिहरु सबै तहका गैरआवासीय नेपाली संघमा विगतमा काम गरेका र बहालहरू मध्यबाट चयन हुनेछन् भन्ने ब्यवस्थाले झन् जटिलता पैदा गर्ने निश्चित छ। विगतमा काम गरेका भन्नाले कति कार्यकाल पुरानो हो स्पष्ट हुनु पर्ने थियो। यो ब्यवस्थाले त एकपटक गैरआवासीय नेपाली संघको कुनै तहमा काम गरेपछी जीवनभर अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागी प्रतिनिधी चयन हुन योग्य हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी गरेको देखिन्छ जुन ब्यवहारिक र तार्किक छैन।
ख. चर्को उम्मेदवार शुल्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई लागी लेवी
संघ स्थापनाका सुरूवाती दिनहरुमा प्रशासनिक खर्च जुटाउन गैरआवासीय नेपाली संघको विधानले उम्मेदवार बन्न तोकेका सर्तहरु बाहेक विनियम बनाई उम्मेदवार बन्न अनिवार्य रकम बुझाउनु पर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरुका लागी लेवीको ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर बीसौं लाख गैरआवासीय नेपालीहरु यस संघमा आवद्ध भई अर्बौं रूपैयाँ सदस्यता सुल्कबाट मात्रै उठ्न सक्ने प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उपरोक्त ब्यवस्थाको निरन्तरताले उच्च आर्थिक हैसियत भएका गैरआवासीय नेपालीहरूको मात्रै नेतृत्व गैरआवासीय नेपाली संघले परिकल्पना गरेको हो भनेर किन शंका नगर्ने ? यसबाट मध्यम आर्थिक हैसियत भएका तर नेतृत्व कला र परोपकारी भावनाले ओतप्रोत गैरआवासीय नेपालीहरुबाट यस संस्थाले लिन सक्ने नेतृत्वदायी भूमिका गुमाएको देखिन्छ भनेअर्को तर्फ गैरआवासीय नेपालीहरु बीच अकल्पनीय वर्गीय भावनाको बिजारोपण भएको पाइन्छ ।
ग. सूचना प्रवाहमा कमी
गैरआवासीय नेपाली संघले मातृभूमि नेपाललाई भूकम्पले पीडा दिंदा थोरै भएपनि मलम लगाउने उद्देश्यले गोर्खाको लाप्राकमा ५४३ घरहरुको बस्ती निर्माण गरी हस्तान्तरणको अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । मातृभूमिको सिमानाको समस्यालाई विश्वका विभिन्न शहरहरूमा आवाज बुलन्द बनाएको, गैरआवासीय नेपालीहरुद्वारा ब्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा नेपालमा भित्र्याएको पचासौं अरबको लगानीले केही रोजगारीको सृजना गर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान छ । विश्वलाई ठूलो धक्का दिइरहेको कोभिड १९ को प्रभावले समस्यामा परेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राहत वितरण, उद्दार तथा स्वास्थ्य परामर्श दिएको, तत्कालीन नेपाली कानूनी ब्यवस्थाले लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरुको सम्पत्ति जोखिममा परिरहेकोमा सो समस्या समाधानको चरणमा रहेको जस्ता अनेकौं उपलब्धिहरूको बारेमा संघले सबै गैरआवासीय नेपाली हरूमा सूचना प्रवाह गर्न सकेको देखिंदैन । जसले गैरआवासीयलाई संघको विकर्षणमा रहेको नकारात्मक धारणालाई कम गर्न सघाउ पुर्याउने थियो । यसबाट गैरआवासीय नेपाली संघमा संचार विभागको आवश्यकता महसुस भएको छ। संसारभर फैलिएर रहेका योग्य संचारकर्मीहरूको नेतृत्वमा यस्तो विभागको गठन भएमा फलदायी हुनेछ ।
३. समाधानका उपायहरु
क. कम्तीमा २० लाख सदस्य संख्या बनाउने
विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको ठूला संख्या ९८ प्रतिशतभन्दा बढी यस संघ बाहिर रहेकाले उहाँहरूलाई बढी भन्दा बढी सहभागी गराउन सचेतनामूलक अभियानहरु संचालन गरी गैरआवासीय नेपाली संघको आवश्यकता र औचित्यताको बारेमा सुसूचित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अधिकार र कर्तव्य एक रथका दुई पांग्रा भएकाले गैरआवासीय नेपाली संघको अनवरत मेहनतको फलस्वरुप उपलब्ध अधिकारको उपयोग गर्ने तर सोही संघमा आवद्ध हुन आनाकानी गर्नु उचित नभएकोले नेपाली मूलका विदेसी गैरआवासीय नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा परिचयपत्र लिनु अगाडी अनिवार्य रूपमा सदस्यता लिनुपर्ने कानूनी ब्यवस्था गर्न मौजुदा गैरआवासीय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली ऐन २०७७ को दफा ३४ मा कानूनी ब्यवस्थाको निमित्त नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नु गैरआवासीय नेपाली संघको कर्तव्य हो ।हालको नेतृत्वले संघको दीर्घकालिन हितलाई गहन असर गर्ने सदस्यता निशुल्क दिने घोषणा गहिरो अध्ययन र विश्लेषण बिना गरेको पाइन्छ। समग्र गैरआवासीय नेपालीहरुको मनस्थितिलाई ध्यान दिने हो भने उहाँहरू सानो सदस्यता शुल्क तिर्नुको कठिनाइले भन्दा पनि सानै भएपनि आफ्नो पसिनाको मूल्यको उपयुक्त सदुपयोग हुँदैन कि भन्ने चिन्ताले संघको सदस्यता लिनबाट पन्छिएको देखिन्छ। संघले उहाँहरूको चिन्तालाई समूचित ढंगबाट निवारण गर्न सके वर्षभरी अफिसियल २०८० घन्टाको आम्दानीबाट करीब १ घन्टाको आम्दानी संघको लागी तिर्न कन्जुस्याइँ गर्छन् जस्तो लाग्दैन । गैरआवासीय राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले सदस्यता शुल्क तोक्दा सम्बन्धित देशको राष्ट्रिय ज्यालादर अनुरुप तोक्नु पर्छ । केही गैरआवासीय राष्ट्रिय समन्वय परिषदले आर्थिक पारदर्शिता पालन गर्न नसकेको अकर्मन्यता र असफलताले सदस्यता शुल्क नै हटाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउनु उचित छैन। यो भनेको कुनै देशको सरकारले जनताबाट उठाएको कर समुचित ढंगबाट उपयोग गर्न नसकी जनताबाट उठाउँदै आएको कर नउठाई टाट पल्टनु जस्तै हो।
ख. प्रत्यक्ष निर्वाचन
हाल विद्यमान संघका विभिन्न तहका विभिन्न पदहरूमा उम्मेदवार बन्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पदाधिकारी र सदस्यहरुले तिर्नु पर्ने रकमको खारेजी गरी हाल उपलब्ध प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी संघका सबै तहका निर्वाचनहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसबाट मोटो रकम खर्च गरेर संघका विभिन्न तहका पदहरू पुंजीपतिहरूले हत्याएको भन्ने आरोपबाट मुक्त हुनेछ। एउटा गैरनाफामूलक संस्थाको नेतृत्वमा पुग्न चर्को रकम बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था अनुचित र अब्यवहारिक देखिन्छ। संघको प्रगति र उत्थानको लागी आर्थिक सहयोग नेतृत्वमा नरहे पनि गर्न सकिंदैन र ?
ग. आर्थिक पारदर्शिता
गैरआवासीय नेपालीहरुबाट जम्मा भएको सदस्यता शुल्क तथा सहयोगबाट संघको प्रशासनिक खर्च लगायत मातृभूमि नेपाल र नेपाली तथा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूको परोपकारी हितमा उपयोग गर्ने र सबै हिसाब किताब सबैले सहजै अनुगमन गर्न सक्ने गरी समय समयमा संघको वेभसाइटमा राख्ने गर्नुपर्दछ।
घ. मातृभूमि नेपालको बिकास र रोजगारीमा सहयोग गर्ने
संघको घोषित नीतिअनुरुप बढी भन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सामेल गराई मातृभूमि नेपालको विकास र रोजगारीमा सहयोग पुर्याउने खालका बृहत योजनाहरुमा लगानी गर्ने गर्नुपर्दछ । सबै गैरआवासीय नेपालीहरुले विश्वास गर्न सक्ने आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनुपर्दछ।
यसरी गैरआवासीय नेपाली संघले मूलभूत रूपमा उपरोक्त विषयहरुमा ध्यान पुर्याई सोहीअनुरुप काम गर्दै गएमा आगामी केही वर्षभित्र हामी सबै गैरआवासीय नेपालीहरुले अपेक्षा गरेको गैरआवासीय नेपाली संघको स्वरूप परिवर्तन हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।
अधिवक्ता खत्री एनआरएनका विषयमा कलम चलाउँछन् ।
