साठीको दशकमा नेपालमा स्वायत्तताको आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । खासगरी, पूर्वी क्षेत्र लिम्बुवान र दक्षिणी समथर भूगाेलको मधेश र थरूहटमा । २०६३-२०६८ कार्यक्रम, जनसहभागिता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिचर्चा र साङ्गठनिक सक्रियताका हिसाबले सबैभन्दा उर्वर समयकाल हो लिम्बुवान आन्दोलनका लागि । त्यसयता निरन्तरताको कथा मात्रै छ । २०६८ यताको उल्लेख्य घटना भनेको खासगरी पहिलो संविधानसभा विघटन (२०६९ जेठ १४) को ठीक एक दिनअघि लिम्बुवान स्वायत्तता चाहने लगभग सबै राजनीतिक दल, शक्ति र सङ्गठन सम्मिलित (किरात याक्थुङ चुम्लुङको समन्वयमा) संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले जारी गरेको साझा दस्तावेज – लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको राजनीतिक रूपरेखासहितको अन्तरिम संविधान २०६९ नै हो । त्यसयता, आन्दोलन कि एकल सङ्गठनबाट भइरहेको छ । या, सुषुप्त सामाजिक ढंगले ।
माथिको तस्वीर(लिम्बु ठिटो डा पाहिमको वालबाट) मा देखिएको घटना भने लिम्बुवान आन्दोलनताकाकै हो । २०६७ कात्तिक १४ गते । त्यसदिन, लिम्बुवानको सुनसरी धरानबाट पङ्क्तिकारसहित तीन जना पक्राउ परेका थियौं । तत्कालीन समयमा लिम्बुवान सङ्गठनले विदेशमा रहने नेपालीहरूको मताधिकारलाई मुद्दा बनाएर आन्दोलन गरिरहेकाे थियो । निर्वाचन आयोगले धमाधम फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गरिरहेको थियो । हामीले जोडतोडले अवरोध गर्यौँ । मधेश-थरूहटमा तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम, सद्भावना पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सङ्घीय थरूहट स्वायत्त परिषदहरूले मतदाता नामावली सङ्कलनको विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरूको माग नागरिकता वितरणसँग बढी केन्द्रित थियो । पहाड र लिम्बुवान क्षेत्रमा तत्कालीन मञ्चसम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषदले मतदाता नामावली सङ्कलनको कामलाई अवराेध पुर्याउने रणनीतिका साथ जनशक्ति परिचालन गरेको थियो । राज्यको काममा बाधा पुर्याएको आरोपमा प्रहरी प्रशासनले हामीलाई धरान-९ आचार्य लाइनस्थित पार्टी कार्यालयबाटै धरपकड गर्यो । इप्रका धरानका प्रहरी निरीक्षक केशव भट्टराईको कमाण्डमा आएका तीन गाडीले हामी तीन जनालाई नियन्त्रणमा लियो । यो खबर तारान्तार लिम्बुवानभर फैलियाे । मानवअधिकार र हामीलाई नजिकबाट चिन्ने सञ्चारकर्मीहरूको पहलमा हामीलाई करिब ५ घण्टापछि छाडियो । तत्कालीन समयमा ७६ हजार मतदाता नामावली रहेको धरानमा २५ हजार त विदेशमै थिए । विदेशिने अधिकांशमा बेलायत र हङकङका लाहुरे समुदाय थिए । उनीहरू जस्ता राेजगार, अध्ययन र अन्य कारणले विदेशिएकाहरूका निम्ति बालिग मताधिकारका लागि लिम्बुवान क्षेत्रबाट हामीले पहिलोपटक गिरफ्तारी दियौँ ।
अहिले पनि करिब ४५ लाख बढी नेपालीहरू श्रम, अध्ययन र अन्य अवसरका लागि विदेशमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । भारत लगायत दक्षिण एसियामा रहनेहरूको विवरण यकिन छैन । त्यसयता, लिम्बुवान र मधेशमा धरपकड जारी रहयो । कैयौँ साथीहरू पक्राउ पर्दै छुटे । तर, केही समयपछि सो मुद्दा अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि समाते । अहिले पनि यदाकदा प्रवासीहरूका लागि नेपालको महत्त्वपूर्ण विषय र घटनामा सहभागिताका लागि विद्युतीय मताधिकारको सवाल उठ्छ । यस मानेमा तत्कालीन आन्दोलन सार्थक थिएछ भन्ने भान हुन्छ । तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. निलकण्ठ उप्रेतीले लिम्बुवानसँग डेढ दर्जन बढी बुँदाहरूमा सहमति गरेका थिए । संयाेगवश पङ्क्तिकार र पक्राउ परेका एक मित्र प्रवासमा छाैँ । थाहा छैन मताधिकारको प्रयाेग गर्न सुविधा प्राप्त हुन्छ वा हुन्न । तर प्रवासिएका पचास लाख जनतालाई नेपाल र नेपालीको भाग्य निर्माण प्रक्रियामा सामेल गर्न राज्यले कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । यति नै ।
