कमरेडहरु, इतिहासले धिक्कार्ने काम नगरौं !

केही समयअघि विकसित नेपालको राजनीतिक संकटले राजनीति क्षेत्रमा मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परिरहेको छ । देशको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका काम र छबिका बारे पक्ष र विपक्षमा चर्चा चुलिएको छ। संवैधानिक निकाय र राज्यका अंग प्रति जनताको विश्वासमा प्रस्न उठेको छ। सरकारका जिम्मेवार मान्छेको व्यवहार र अभिव्यक्तिले राज्य नै सरकारको मुठ्ठीमा भएको आशंका जनतामा बढ्न थालेको छ । अर्थात् देशमा लोकतन्त्रले काम गरेको छैन । नागरिक प्रति धरपकड शुरू भएको छ। रामकुमारी झॉंक्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिमा शव्द चयन गर्न विशेष ध्यान दिनु पर्ने भएपनि उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न राज्य नै उत्रिएर पंचायतकालीन ब्यबहार गर्नु पर्ने अवस्था थिएन । यसले सरकारको निरकुशता उजागर भएको मात्र होइन । नागरिकको संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि प्रश्न उठाइएको छ। समाजवादउन्मुख उन्नत लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लामो बलिदान दिएको वामपन्थी आन्दोलनका लागि यो चिन्ताजनक बिषय हो ।

प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले संसद बिघटन गरेसँगै त्यस कदमका बिपक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । यही समयमा नागरिक आन्दोलन र वामपन्थी पार्टीका कार्यकर्ता माँझ पनि एउटा संशयले धेरैमा भ्रम सिर्जना पनि गराएको छ । त्यो हो–अबको प्रधानमन्त्री पनि उस्तै अर्को पात्र मात्र हुने अवस्थामा किन आन्दोलन वा अभियान जरुरी छ र ? हेर्दा सामान्य लाग्ने यो गम्भीर प्रश्नको उठानमा एकपल घोरिनुपर्ने हुन्छ । यो प्रश्नमा बिगत तीन दशक यताको हाम्रो राजनीतिक पद्दति र त्यसको असफलताको प्रतिबिम्ब आएको छ । त्यससँगै आम जनताका लागि खड्ग ओली वा उनको सट्टा अन्य कुनै व्यक्ति हुनुले खास अर्थ पनि राख्दैन ।

तर, अहिलेको सन्दर्भमा यहाँ व्यक्ति फेरिनु मात्र कुनै बिषय या मुद्दा होइन । जनताले पटक पटक संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रमा तातोपानी खन्याउने कदमको पक्षमा कि विपक्षमा भन्ने बिषय प्रधान हो । प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले राष्ट्रपतिलाई प्रभावमा पारेर चालेको संसद बिघटनको कदमले लोकतान्त्रिक मार्गलाई पारेको अबरोधलाई हर कोही लोकतन्त्रप्रेमीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे यता खड्ग ओलीका भनाइ र गराइ एकआपसमा मिलेका छैनन् । उनले पार्टीका सबै कमिटी, संसदीय दल र जनतालाई छल्दै चालेको यो कदमका बिपक्षमा उभिनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो । उनको ठाउँमा यो वा त्यो व्यक्ति आउँछ भन्ने कुरा गौण हो । हाम्रो पुस्ताले अहिले उभिएको ठाउँ सम्झिएर हाम्रै सन्ततीले हामीलाई गाली गर्ने परिस्थिति नआयोस् भन्नेमा हामी सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ ।

अहिले दुई खेमामा विभाजित नेकपाका कार्यकर्ता पंक्तिमध्ये पनि पूर्व एमालेको शान्तिपूर्ण अभ्यासबाट आएका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरुको अर्को सरोकार नेकपा अध्यक्ष तथा तत्कालीन माओवादी कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग देखिन्छ । प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको पक्षमा उभिन नसके पनि प्रतिगमनबिरुद्ध भएको आन्दोलनले प्रचण्डलाई फाइदा पुर्याउने र उनलाई नेता स्वीकार्न नसकिने तर्क कतियप कोणबाट उठिरहेको छ । तर, यहाँनेर हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने, नेतृत्व परिवर्तनशील हुन्छ, त्यो बदलिइरहन्छ । प्रचण्ड सधैं पदमा रहँदैनन् तर प्रतिगमन सच्याउन सकिएन भने त्यसको असर रहिरहन्छ । यसर्थ अहिलेको हाम्रो मूल मुद्दा प्रतिगमनलाई कमजोर बनाउनु नै हो । या बिषयको गलत र भ्रमपूर्ण प्रचारका बिषयमा हामी सती सालझैं खडा हुन सक्नुपर्छ । भर्खरै काठमाण्डौमा सम्पन्न सभामा प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा जाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन। यसो त अब हुने आन्दोलनले स्वाभाविक रूपमा हरेक पुराना पार्टीहरूमा नयॉं नेतृत्व खोजी मात्र हैन स्थापित समेत गर्ने देखिन्छ।

अहिले राजनीतिमा स्थापित पुस्ताले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक दलमा व्यक्ति आउँछ वा जान्छ त्यो सामान्य कुरा हो । आफूले मात्रै नबुझेर नयाँ पुस्तालाई पनि प्रष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ– बिधि, पद्दति र अनुशासन महत्वपूर्ण बिषय हो र अहिलेको लडाइँ पनि त्यही हो । राजनीतिमा एजेण्डा र मुद्दा प्रमुख कुरा हो र व्यक्ति गौण । प्रचण्डको बिगत वा बर्तमान जीवनसँग कसैको व्यक्तिगत मनमुटाव एउटा बिषय हुन सक्छ तर वर्तमानमा कसको पक्षमा उभिने भन्ने बिषय मूल मुद्दाका हिसाबले नै तय गरिनुपर्छ । यही समय सरकारी नेकपातिर एक नजर लगाएर हेर्ने हो भने के पनि देखिन्छ भने त्यस समूहमा अझ बढी सैद्धान्तिक र वैचारिक उल्झन् छ । बिगतको एमाले ब्युँताउने वा बहुदलिय जनवाद अंगीकार गर्ने बिषयमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा उभिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले समर्थन र सहयोग गर्न सक्दैनन् भन्नेकुरा साथीहरूले बुझ्न जरूरी छ।

अहिलेकै राजनीतिक कदमको व्याख्या गर्ने हो भने लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र ७० बर्ष निरन्तर संघर्षपछि प्राप्त गणतान्त्रिक संविधान जोगाउने ठाउँमा खड्ग ओली जस्तो असंवैधानिक कदम चाल्ने र लोकतन्त्रलाई पदका लागि धरापमा राख्ने व्यक्ति पुगेका छन । त्यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र सिंगो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दुर्भाग्य हो । बिगतमा १४ बर्ष प्रजातन्त्रका लागि जेल बसेका व्यक्ति पद र शक्तिमा पुगेपछि कसरी स्खलित हुँदारहेछन भन्ने एउटा गज्जबको उदाहरण हामीले आफ्नै जीवन कालमा देख्ने अवस्था आउनु ठुलो दुर्भाग्य हो । यसर्थ पनि हामीले हाम्रो आन्दोलन र नेतृत्वका बिषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्ने अवस्था छ । र, अहिले चाहीँ त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि पनि अग्रगमन र न्याय प्राप्तिको लागि हामी लड्नै पर्ने हुन्छ । आशा गरौं सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्नेछ र हाम्रो लडाइँलाई सहज बनाउने छ । त्यो अवस्था नआएमा पनि हामी हाम्रो विचारमा अडिग रहँदै अघि बढ्न जरुरी छ ।

यहाँनेर हामीले सोच्नैपर्ने बिषय के हो भने अहिलेको प्रतिगमनका मुख्य नाइके खड्ग ओली उत्पादन गरेको दलाल पुँजीवादले नै हो । नेतृत्वमा रहेका अन्य नेताहरु पनि आफ्नो ठाउँबाट नचुकेका हैनन्, तर उनको कदम प्रतिगमन नै हो । अबको कम्युनिष्ट आन्दोलनले थप खड्ग ओली उत्पादन नगरोस् भनेर पनि हामीले पार्टी भित्र–बाहिर हरेक तिर प्रतिगमन सच्याउनु जरुरी छ । राजनीतिलाई भित्री तहसम्म बुझेको सचेत वर्गले यसमा आफूलाई प्रष्टसँग उभ्याउनु जरुरी देखिन्छ । यसर्थ पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । नत्र यो आन्दोलनले अहिले जस्तै दलाल र तानाशाह उत्पादन गर्न बाहिर जान पर्दैन भन्ने सन्देश दिइसकेको छ । हामीले प्रतिगमन सच्याउने क्रमसँगै आफैंमाथि एकपटक निर्मम समीक्षा पनि गर्न जरुरी भइसकेको सत्य लुकाउन मिल्दैन ।

लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायती कानूनको हवाला दिँदै संसद बिघटन प्रधानमंत्रीको अधिकार हो भन्ने कुप्रचार प्रधानमन्त्री खड्ग ओली र उनका पक्षधरले गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा सरकारी कदमको पक्षमा बोल्ने क्रममा पनि यो बिषयलाई जोडतोडका साथ उठाइयो । तर, नियालेर हेर्दा यो दाबी नै तथ्यहीन छ । बेलायतमा संसदको दुई तिहाईको सहमतिमा मात्रै समय अगावै मध्यावधि चुनाव गर्न सक्ने प्राबधान छ । नेपालमा भने संसद र पार्टीको पद्दति छलेर रातारात संसद बिघटन गरिएको छ ।

नेपालमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम पार्टी, राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि घातक छ । ओलीले चालेको कदमले वामपन्थी आन्दोलन र लोकतन्त्रलाई ठूलो घाटा भएको छ । लाखौं झुट बोले पनि उनी यो असंवैधानिक कदमको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनन् । लेनदेन, लोभ लालच, पद, प्रतिष्ठा, दवाव, षड्यन्त्र, व्यक्तिकेन्द्रित चाकडी र चाप्लुसी जस्ता बिषय राजनीतिको आधार किमार्थ हुनु हुँदैन ।
कालचलाउ सरकारका पछिल्ला प्रहशनहरु हेर्ने हो भने कमरेड खड्ग ओलीको ‘सेटिङ’का बाछिटाहरू देखिन थालिसकेका छन । असंवैधानिक रूपमा गरिएको नियुक्तिवाला सरकारी दूतहरूले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको विवादको ‘सेटिङ’लाई प्रभाव पार्न खोजेको देखिन्छ। अझ प्रधानमंत्रीले ठुलो रवाफका साथ निर्वाचन आयोगमा गरेको भ्रमणले पनि सरकारी नांगो हस्तक्षेपको पटाक्षेप गरेको छ। झॉंक्री प्रकरणबाट त झन सरकार दमनमा उत्रने संकेतसम्म गरेको छ। तर, झण्डै ५ घण्टामा झॉंक्रीलाई छाडेको उदाहरण हेर्ने हो जनदवाव थेग्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । यो प्रकरणले सरकारको निरंकुश मानसिकता जनता सामु छर्लंग भएको बुझ्न सकिन्छ।

यसर्थ, बर्तमान परिस्थितिको बारेमा निष्पक्ष र तथ्यपरक बहस गर्न सक्नु पर्छ। ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्नुपर्छ । सत्य र तथ्य बोल्न सक्नुपर्छ । यो नै अहिलेको विधि र पद्धति निर्माण गर्ने आधार हो ।

(लेखक प्रवासी नेपाली एकता मंच युके अध्यक्ष हुन)