गोरखा भूपू सैनिकको समस्याबारे प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनमाथि बेलायतले नेपालसित वार्ता नगर्ने

 

लण्डन । बेलायतले गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्या समाधानका बारेमा बेलायत र नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु समेतको संलग्नतामा बनेको प्राविधिक समितिको पेन्सनसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएको छ ।
बेलायतले गतवर्ष नै सोको खुलासा गरिसकेको र नेपाल सरकारलाई समेत जानकारी दिइसकेको बताएको छ तर सर्वसाधारण गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु भने सो कुराका बारेमा हालसम्म अनभिज्ञ नै रहेका छन् ।
बेलायतका रक्षा तथा पुराना सैन्य उपमन्त्री जोनी मर्सरले बेलायतका अर्का एक सांसदमार्फत गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको एक संस्था ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्ल्यूएस) लाई लेखेको पत्रमा सोको खुलासा गरेका हुन् ।
११ फेब्रुअरीमा लेखिएको सो पत्रमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१९ को जुन महिनामा भएको बेलायत भ्रमणका क्रममा नै तत्कालिन बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले प्राविधिक समितिले उठाएको पेन्सनसम्बन्धी सिफारिसका बारेमा पुन छलफल नगरिने प्रष्ट पारिसकेको बताइएको छ ।
पत्रमा मन्त्री मर्सरले प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका बारेमा बेलायतका तर्फबाट बेलायतका सैनिक सचिवालयका प्रमुख डामियन प्याटर्सनले सन् २०१९ को मार्च ७ मा नै नेपाली दुताबासमार्फत पत्र पठाई प्रष्ट पारेको बताएका छन् । उनले बेलायतस्थित नेपाली दुताबासमार्फत बेलायतको सो अडान भूतपूर्व सैनिक तथा सरोकारवाला पक्षहरुसित पुग्नपथ्र्यो भनेका छन् । तर विडम्वना अहिलेसम्म पनि कतिपय गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको संस्थाका नेतृत्वहरु सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता हुने र गोरखाहरुको समस्या समाधान हुने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तै, गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु पनि प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भई ऐतिहासिक अन्याय सच्चिनेमा आशावादी छन् ।
बिजीडब्ल्यूएसले प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनमाथि दुई देशको सरकारबीच वार्ता हुन गइरहेको छ कि छैन ? यदि हुँदैछ भने त्यसको प्रतीक्षा गर्ने र छैन भने बेलायतको संसदमा गोरखाहरुको समस्याबारे संसदीय सुनुवाईका लागि अनुरोध गर्दै लेखेको पत्रको जवाफमा सो जानकारी आएको संस्थाका अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवानले जानकारी दिए । बीजिडब्ल्यूएसले रसमुरका स्थानीय सांसद लियो डोकोर्टीमार्फत बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा सो जिज्ञासा राखेको थियो ।
बिजीडब्ल्यूएसका अध्यक्ष देवानले दुताबासले प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन बारेमा भएका गतिविधिलाई सम्बन्धित पक्षहरुमा पारदर्शी रुपमा राख्न पर्नेमा गुपचुप राखेको आरोप लगाए । “सन् २०१९ को मार्च महिनामा नै बेलायतले आफ्नो धारणा राखिसकेको रहेछ तर अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी नै दिइएन । अरुबेला जस्तै बेलायतबाट प्रतिक्रिया आएपछि सम्बन्धित सबै पक्षको बैठक राखेर पारदर्शी रुपमा कुरा राख्न पर्नेमा त्यस्तो भएन” उनले भने ।
सन् २०१७ मा नेपाली दुताबास बेलायत र बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु र गेसो तथा गोरखा सत्याग्रहका प्रतिनिधिहरु रहेको एक प्राविधिक समिति गठन भएको थियो । सो समितिले करिब एक वर्ष गोरखाहरुका विभिन्न समस्याका बारेमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनपछि सन् २०१९ को मार्च ७ मा बेलायतले सातौँ भारतीय केन्द्रीय पेन्सन कमिसनको प्रतिवेदन लागू गर्ने क्रममा ३४ प्रतिशतसम्म पेन्सन बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर सोको बारेमा सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टी जनाएपछि अहिले त्यो प्रस्ताव परामर्शको क्रममा छ । यही मार्च १२ तारिखसम्म सो प्रस्तावमाथि परामर्श दिन समय तोकिएको छ ।
प्राविधिक समितिले उठाएका विभिन्न सवालहरुमध्ये भूतपूर्व गोरखाहरुको स्वास्थ्यका बारेमा गोरखा वेलफेयर ट्रष्टमार्फत प्रशस्त लगानी गरिएको र चार वर्षभन्दा कम सेवा गरेका गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई पनि बेलायतको आवासीय सुविधा दिन बेलायत सकारात्मक रहेको डामियन प्याटर्सनको पत्रमा उल्लेख छ ।