तस्वीर मिलन तमु
रसमुर बरो काउन्सिलले फेब्रुअरी २५मा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई गोरखा सैनिकहरुका लागि बेलायतको नागरिकता पाउने प्रावधानहरुलाई सजिलो र लचिलो बनाउन पत्राचार गरेको छ । पत्रमा बेलायतको भिसा र नागरिकता पाउन तिर्नपर्ने शुल्कहरु खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ । रसमुरको लेबोर पार्टीले यस कुराको माग लामो समयदेखि गर्दै आएको थियो । तथापि कञ्जरभेटिभ पार्टीको पकडमा रहेको काउन्सिल स्वयंले प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेर अझ यो विषयलाई सर्वसम्मत बनाएको छ । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको बेलायतमा सबैभन्दा बाक्लो बसोबास रहेको सो क्षेत्रका पूर्व मेयर तथा काउन्सिलमा लेबोर पार्टीका नेता आलेक्स क्राफोर्डसित वीनेपालीका लागि नरेश खपाङ्गीमगरले यस विषयमा कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप ।
गोरखा सैनिक र कमवेल्थ मुलुकका सैनिकहरुका लागि बेलायती नागरिकता पाउने प्रक्रिया सजिलो र लचिलो बनाउन बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्ने निर्णयमा काउन्सिल कसरी पुग्यो ?
यो कुरा विगत केही वर्षदेखि कमनवेल्थ र गोरखा सैनिकहरुलाई निशुल्क भिसा दिइनुपर्छ भन्ने मागसँग जोडिएको छ । विगतमा यसका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेर सरकारलाई बुझाइएको थियो । सबैभन्दा पछिल्लोपटक गत नोभेम्बरमा गरिएको थियो तर अफसोच सरकार भिसा शुल्क हटाउन सहमत भएन । हामीले रसमुरको लेबोर समूहभित्र छलफल गर्यौं । रसमुरका ३९ जना काउन्सिलरहरुमध्ये १० जना लेबोर पार्टीका छौँ । हामीहरु लेबोर फ्रेण्डस फर द फोर्सेस भन्ने अभियानसित सम्बन्धित छौँ । सो अभियानले कमनवेल्थ मुुलुकका सैनिकहरुलाई निशुल्क भिसा भन्ने अभियान शुरु गरेको थियो र हामीले त्यसमा गोरखा सैनिकहरुलाई थप्न माग गर्यौं । किनभने गोरखाहरुले पनि उस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । हामीले सो प्रस्ताव काउन्सिलमा लैजाने निर्णय गरेका थियौँ । जसमा काउन्सिल नेताले सरकारलाई पत्राचार गर्न माग गरिएको थियो । तर जब सो प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने मौका आयो काउन्सिलका नेताले ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरिसकेँ’ भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले बधाई दियौँ र प्रस्तावलाई परिवर्तन गरी बधाई प्रस्तावमा परिणत गर्यौं । तर यो विषय लेबोर पार्टीबाट शुरु भएको हो र काउन्सिलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्नुको कारण पनि हामीले माग गरेकाले हो ।
तपाईहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न तिनुपर्ने शुल्क र अरु खर्च हटाउन माग गर्नुभएको छ । त्यसको मतलब शुल्क घटाइयोस् भन्ने हो कि कत्ति पनि नलिइयोस् भन्ने हो ?
जब गोरखा रेजिमेण्टमा सेवा गरेकाहरुले सेवाबाट अवकास पाउँछन् उनीहरुले सीधै बेलायतको नागरिकता आवेदन गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुले इण्डिफिनेट लिभ टु रिमेन (आइएलआर) आवेदन गर्नुपर्छ र चार वर्षपछि मात्र बेलायतको नागरिकता पाउनका लागि निवेदन गर्न पाउँछन् । जो अन्य मुलुकबाट बेलायत आउनेहरुले पनि गर्न पाउँछन् । हरेकपटक आइएलआर वा नागरिकताका लागि निदेवन दिँदा गोरखाहरुले ठूलो शुल्क तिर्नुपर्छ । यो बिल्कुल नाजायज हो । गोरखा सैनिकहरु १६ वर्ष, २० वर्ष वा त्यो भन्दा बढी बेलायती सेनामा रहेर सेवा गरेका हुन्छन् । बेलायत लगायतका खटाइएका मुलुकमा जीवन बिताएका हुन्छन् तर उनीहरुलाई भिसा दिइँदा उनीहरु कहिल्यै यो मुलुकमा नआएकालाई जस्तो व्यवहार गरिन्छ । यो गलत छ । त्यसकारण भिसा र नागरिकताका लागि गोरखाहरुलाई लिइने शुल्क हटाइनुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व पक्कै पनि गोरखाहरुले बेलायती नागरिकता पाउनका लागि भोगिरहेको अफ्ठ्याराका बारेमा अनुसन्धान गर्नुभएको होला । के कस्तो असुविधा पाउनुभयो ?
जब उनीहरु सेवाबाट अवकास पाउँछन् उनीहरुलाई भिसा आवेदन गर्नका लागि अन्यन्तै छोटो समय दिइन्छ । सेवाबाट अवकास पाउने बेलामा उनीहरुले गर्नपर्ने धेरै कुराहरु हुन्छन्, जस्तै नयाँ घर खोज्नु, बालबच्चाका लागि नयाँ विद्यालय खोज्नु आदि । यस्तो बेलामा उनीहरुले भिसा आवेदन गर्ने मौका गुमाउन सक्छन् । यस्तै, फारामहरु भर्न पनि चुनौतीपूर्ण छ । यस्ता कुरामा उनीहरुलाई मद्दत चाहिन्छ । सौभाग्यवश हामीसित सिटिजन एडभाइस ब्यूरो छ । तर यस्ता अवरोधहरु कदापि हुनुहुँदैनथ्यो । बेलायती सेनामा काम गरेर अवकास पाएको गोरखाले स्वत बेलायतको नागरिकता पाउनुपर्छ । बेलायतको सेनामा काम गरेकाले उनीहरुले यो अधिकार कमाएका हुन् ।
मलाई लाग्छ बेलायतको नागरिकता पाउन ‘लाइफ इन द युके ‘भन्ने अंग्रेजी परीक्षा अझै उत्तीर्ण गर्नपर्छ ।
हो । खासगरी प्रौढावस्थाका गोरखा सैनिकहरु जो नेपालबाट यहाँ बसोबास गर्न आएका छन् उनीहरुका लागि यो चुनौतीपूर्ण छ । उनीहरुले बेलायती सेनाबाट २०/३०/४० वर्ष अघि अवकास पाए । त्यतिबेला जानेको अंग्रेजी भाषा बिर्सिए । जब उनीहरुले बेलायतको नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्छ उनीहरुले लाइफ इन द युके परीक्षा पास गर्नुपर्छ । यो न्यायपूर्ण छैन । उनीहरुले यो देशका लागि सेवा गरेकाले उनीहरुलाई बेलायत आउनासाथ बेलायतको नागरिकता दिइनुपर्छ । कुनै परीक्षा लिइरहनु आवश्यक नै छैन । यो परीक्षा हटाइनुपर्छ किनकी गोरखाहरु त्यति लामो समय ब्रिटिश सेनामा काम गर्न योग्य भए भने उनीहरु स्वत यो देशमा बस्नका लागि पनि योग्य छन् ।
यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभयो । गत नोभेम्बरमा यो माग सरकारले अस्वीकार गरिदियो । यसपटक सरकारले कुरा सुन्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
अहिले हाउस अफ कमन्समा नयाँ विधेयक आएको छ । यसलाई आम्र्ड फोर्सेस विधेयक भनिन्छ । यो बेलायतको सैन्यशक्तिलाई भविष्यका लागि तयार राख्ने नयाँ कानुन हो । त्यसैले सरकार त्यो विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्न चाहन्छ र त्यसका लागि धेरैभन्दा धेरै सांसदहरुको मतको अपेक्षा राख्दछ । सांसदहरुको ठूलो संख्याले भिसाशुल्क हटाउने विषयलाई कानुनको अंग बनाउन चाहेका छन् । त्यसकारण यदि सरकारले यो विषयलाई विधेयकमा समेटेन भने सरकारले बहुमत नपाउन पनि सक्छ ।
त्यसको मतलब यहाँहरुले सांसदहरुसित पनि अभियान चलाइरहनुभएको छ ?
हो । हामीहरु लेबोर फ्रेण्डस फर द फोर्सेस भन्ने अभियानमा आवद्ध छौँ र यस अभियानको संयोजक छायाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ । यसरी हामी राष्ट्रिय रुपमा यसलाई बहस बनाइरहेका छौँ ।
प्रसंग बदलौँ, सन् २०१०/११ तिर जब गोरखा सैनिक र उनका परिवारहरु रसमुरमा बसोबास गर्न आउँदैथिए । त्यतिबेला अल्डरसटका तत्कालिन सांसद जेराल्ड होवार्थले गोरखाहरुको अत्यधिक प्रवेशका कारण स्थानिय क्षेत्रमा पर्नसक्ने असुविधाका बारेमा सार्वजनिक रुपमा बोले र उनलाई केही स्थानीयले पनि साथ दिए । त्यति नै बेला गोरखाहरुलाई सहयोग गर्न तपाईले ‘हामी गोरखाहरुलाई माया गर्छौं’ भन्ने फेसबुक पेज पनि खोल्नु भो । जहाँ १३ हजारभन्दा बढी सदस्य छन् । के त्यो निर्णयमा तपाई अहिले पनि अडिग हुनुहुन्छ ?
जरुर । त्यतिबेला म रसमुरको मेयर थिएँ । मेरो कर्तव्य रसमुरमा बसोबास गर्ने नेपालीलगायत सबै मानिसहरुको सेवा गर्नु थियो । मेरो च्यापलिन समेत रहेका चर्चका मिनिष्टरसित यसबारेमा मेरो सल्लाह भयो । हरेक मेयरको एकजना च्यापलिन हुन्छ जसले हरेक काउन्सिल बैठक अघि प्रार्थना गर्दछन् । कसरी यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमाछलफल हुँदा फेसबुक पेज बनाउने निधो भयो । फेसबुक पेजमार्फत रसमुरका मानिसहरुलाई मानवीय भाव देखाउन, गोरखा र नेपालीहरुलाई हाम्रो बरोमा बसोबास गर्न आएकोमा स्वागत गर्न अनुरोध गर्ने निस्कर्ष निकालियो । समाजमा सहिष्णुता र सद्भाव ल्याउन तथा गोरखा सैनिकहरुलाई उनीहरुले यस देशका लागि गरेको सेवाका लागि गौरव महसुस गराउन र उनीहरुको हित गर्ने सिद्धान्तअनुसार यसो गरिएको थियो । यो सिद्धान्त आज पनि जारी छ ।
हामी अहिले पनि हाम्रो बरोमा बसोबास गर्न आउने गोरखा र नेपालीहरुलाई स्वागत गर्दछौं । सन् २००८ करिब एक हजार नेपाली रसमुरमा थिए । यो साल जनगणना हुँदैछ, त्यसबाट नेपालीको यकिन संख्या आउला । मेरो विचारमा करिब १२÷१३ हजार अथवा बेलायतमा बसोबास गर्ने कुल नेपालीको संख्याको १० प्रतिशत रसमुरमा बसोबास गर्छन् । हामीहरु उनीहरुलाई हाम्रो समुदायको सदस्यका रुपमा स्वागत गर्दछौँ । खासगरी नयाँ गोरखाका छोराछोरीहरुले हाम्रो बरोमा अत्यन्तै सकारात्मक योगदान दिएका छन् । धेरैले अति राम्रो शैक्षिक उपलब्धि हात पारेका छन् । धेरैले उद्यमशीलता देखाएका छन् । अल्डरसट र फार्नब्रोमा धेरै नेपालीहरुले व्यापार गरिरहेका छन् जुन हाम्रो समुदायका लागि महत्वपूर्ण छ । अझै पनि केही पाका गोरखा सैनिकहरुलाई मद्दतको जरुरत छ । म ‘नेपाली मद्दत समूह’ च्यारिटीको संरक्षक पनि हो । जसमा करिब १ हजार ५०० सदस्यहरु छन् । उनीहरुसित हामीहरु बैठक गरी उनीहरुको समस्या के हो र कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर मद्दत गर्दछौँ । हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो क्षेत्रमा बसोबास गर्नका लागि मद्दत गर्ने र असल जीवन जीउनका लागि उत्प्रेरणा दिने हो । हाम्रो मुलुकका लागि लडेका मानिसहरुलाई सम्मान र सहयोग गर्ने हो ।
