एनाआरएनए यूके उपाध्यक्ष गाहामगरको अगुवाईमा पूर्व गोर्खाको माग पूरा गर्न सामूहिक पहल

---

लन्डन — ब्रिटिश सरकारको ऐतिहासिक भेदभावविरुद्ध लड्दै आएका भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरुले वार्ता समिति गठन गरेर आफ्ना १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न नेपाल तथा ब्रिटिश सरकारलाई आह्वान गरेका छन्।

एनआरएनए युके गोर्खा विभागद्वारा शनिबार आयोजित एक भर्चुएल कार्यक्रममा बेलायतस्थित ६ ओटा प्रमुख गोर्खा संस्थाहरुले वार्ताको मितिसमेत तोक्न माग गरेका छन्।

कार्यक्रममा ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लुएस) का उपाध्यक्ष बिदुर पाख्रिन, बीगेसो युकेका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बु, ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियानका संयोजक थर्क राना, गेसोका कार्यवाहक सभापति धर्म तामाङ, गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई तथा नेपाल भूपू सैनिक संघ (नेसा युके) का अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङले आ-आफ्नो संस्थाको गतिविधिबारे जानकारी गराउनुका साथै अब गोर्खा अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे आआफ्ना धारणाहरु राखेका थिए । त्यस्तै, सोलिसिटर राजु थापाले भूतपूर्व गोर्खाका ३० वर्ष नाघेका वयस्क सन्तानहरुको बेलायतको आवासीय अधिकार अपिल प्रक्रियाका बारे जानकारी गराएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा ब्रिगेड अफ गोर्खाजका सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट कर्नेल जे पी क्रसले प्रमुख अतिथिको रुपमा ‘घनले लिही के फोर्छ, आगोको ज्वालाले विस्तारै फोर्छ’ भन्दै सबै गोर्खालीहरुलाई सफलताको शुभकामना दिए । एनआरएनएका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले ब्रिटेन गोर्खा भूमि हो भन्दै गोर्खाहरुकै कारण सबै नेपाली हरुले बेलायतमा शिर ठाडो पारेर बाँच्न पाएको बताए। उनले आफू एनआरएन युकेको अध्यक्ष हुँदा र त्यसपछि पनि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहदा गोर्खा अभियानलाइ पूर्ण समर्थन गर्दै आएको जनाए। उनले अझै पनि पेन्सन लगायतका विषयमा गोर्खा भेटरानका मागहरु पूरा नहुनु दुखको कुरा हो भन्दै नेपाल र ब्रिटेन दुवैले कूटनीतिक मध्यमबाट वार्ताद्वारा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न तथा गोर्खालीहरुका माग जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्न पनि आग्रह गरे।

बैठकमा ब्रिटिश सरकारका भेटरान्स मंत्रीले नेपाली दूतावास, लन्डनलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न दूतावासलाई आग्रह पनि गरिएको थियो।

छलफलबाट निस्केका सहमतिका मुख्य बुदाहरु यसप्रकार छन् :

१. भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको न्याय, समानता तथा समान पेन्सन लगायतका १३ बुंदे मागहरु नेपालका राष्ट्रिय एजेन्डा बनिसकेका छन् । राष्ट्रिय सहमति पनि बनेको छ। त्यसैले ती मागहरु पूरा गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक पहललाई तीव्रता देओस् ।

२. नेपाल सरकार तथा ब्रिटिश सरकारलाई झन्डै ३ वर्ष पहिले बुझाएको १३ बुंदे मागहरुलाई सम्बोधन गर्न दुवै मुलुकले जतिसक्दो चांडो वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको मिति समेत तोकियोस् । यसका लागि सबै प्रमुख गोर्खा संस्थाहरुसंग समन्वय गरी लण्डनस्थित नेपाली दूतावास तथा काठमाडौँस्थित ब्रिटिश दूतावासमार्फत दुवै सरकारहरुलाई वार्ता समिति गठन गर्न एवम् वार्ताको मिति समेत तोक्नका लागि युकेस्थित ६ वटा प्रमुख गोर्खा संस्थाहरु तथा एनआरएनए युके गोर्खा विभागको सहकार्यमा अल्टिमेटम सहितको संयुक्त पत्र छिट्टै बुझाइने छ ।

३. भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका ३० वर्ष नाघेका छोराछोरीलाई विना कुनै अवरोध बेलायत आउन प्राथमिकता दिइयोस्।

४. हाल नेपालमा रहिरहेका ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारलाई एनएचएसको सेवा उपलब्ध गराइयोस्।

५. सर्वदलीय सहमतिको आधारमा नेपालको संविधानमा संशोधन गरी ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तर रहने व्यवस्था गरियोस्।

६. हामी गोर्खा संस्थाहरु एकआपसमा सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार गर्दै एक आपसमा सहकार्य गर्न तत्पर छौं। हाम्रो जारी अभियानमा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासको सद्भाव र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं।

७. गोर्खा अभियान नेपाल राष्ट्रको सम्मान र नेपालीहरुको पहिचानसंग पनि जोडिएको विषय भएकाले नेपाल, बेलायत तथा संसारभरि रहनुभएका नेपाली समुदाय तथा नेपालका मित्रहरुको साथ, सहयोग, समर्थन र ऐक्यवद्धताका लागि आह्वान गर्दछौं।

८. प्रमुख गोर्खा संस्थाहरुलाई एकै ठाउँमा बोलाएर छलफल र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन पहल गर्नु हुने एनआरएनए युके गोर्खा विभाग, सामाजिक संघसंस्थाहरू, कानून व्यवसायी तथा मिडियाकर्मीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छौं।

लन्डन नेपालन्युजका प्रधान सम्पादक शिव भण्डारी तथा गोर्खा विभागका सचिव लालबहादुर पुनले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए। छलफलको निष्कर्ष पत्रकार भगीरथ योगी तथा गोर्खा विभागका ज्ञानेन्द्र आले मगरले प्रश्तुत गरेका थिए।