काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल कृष्ण थापाको पुनर्बहाली गर्न दिएको रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र डा कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो । विवादको औचित्य नै समाप्त भएको उल्लेख गर्दै अदालले रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको हो । “अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशपश्चात परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन”, आदेशमा भनिएको छ, “यस अवस्थामा निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न भनी यस अदालतबाट यही जेठ २३ जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिई निवेदन खोरज गरिएको छ ।”
यसअघि, न्यायाधीश डा कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै थापाको पुनःबहाली भएको थियो । सांसद थापाले आफूलाई कानूनविपरीत कारवाही गरेको हुँदा पुनः बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।