प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला २८ गते

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएको छ । अदाललते यही असार २८ गने निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिएर अदालतले सो दिन फैसला सुनाउने मिति तय गरेको हो ।

मुद्दामा एमीकस क्युरीका फरक फरक राय
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा अदालतलाई सहयोग गर्ने र स्वतन्त्र राय दिनका लागि चार वरिष्ठ अधिवक्ताको राय फरक फरक आएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय उषा मल्ल पाठक र प्रकाशबहादुर केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कदम उचित भएको राय दिनुभएको छ भने वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र कोमलप्रकाश घिमिरेले विपक्षीको माग सही भएको राय दिनुभएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले अर्को दललाई समर्थन गर्ने कुरा दलीय व्यवस्थाको सिद्धान्तविपरित भएको राय दिँदै भन्नुभयो, “नेपालको संविधान ७६ (५) दलभन्दा बाहिरबाट पनि उम्मेद्वार हुन सक्छ तर समर्थन दलले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो ।” नेकपा (एमाले) बाट केपी ओलीले नै दाबी गरेको अवस्थामा सांसदले अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने उहाँको इजलाससमक्ष राय थियो । उहाँले नेपालको संविधानमा राजनीतिक दलको सांसद स्वतन्त्र हुन्छ भनेर कल्पना नगरिएको राय दिनुभयो ।

“संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम राजनीतिक दल बाहिर स्वतन्त्र सांसद हुने व्यवस्था संविधानमा कल्पना गरिएको छैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले भन्नुभयो, “दलभन्दा बाहिर सांसद स्वतन्त्र हुन भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन, आफ्नै दलको नेतृत्वमा भएको सरकारविरुद्व जानु भनेको जनादेश विपरित जानु हो ।”

राजनीतिक दलभित्रबाट निर्वाचित सांसद दलका नेताका विरुद्व जान नसकिने राय दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “दलबाट सांसद भएको व्यक्ति आफ्नै दलको विरुद्व जान सक्दैन, कम सीट जितेका पार्टीसँग मिलिजुली सरकार बनाउने कुरालाई पनि अपव्याख्या गरिनुहँुदैन ।”

सरकारले नै संसद् विघटन भएको राय दिर्दै उहाँले भन्नभयो, “संसद् विघटन सकेर निर्वाचन घोषणा गरेका बेला अब उचित र मनासिव निर्वाचनले नै निकास दिने हो, रिट निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नुहँुदैन, खारेज गर्नुपर्छ ।”

संविधानको धारा ७६(५) स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दिए पनि दलबाटै समर्थन गने व्यवस्था रहेको राय दिँदै उहाँले थप्नुभयो, “संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा मार्ग प्रशस्त गरे भन्न पाउने हो कि होइन ? भन्ने विषय छ, धारा ७६(५) मा अर्को दललाई समर्थन गर्ने हो कि होइन ? सांसदले संविधान, व्यवस्था र भावी पुस्तालाई हेरेर विवेकको प्रयोग गर्न सक्छन् ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले गत फागुन ११ गतेको फैसलाले नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेको विशिष्टिकृत किसिमको संसदीय व्यवस्थाको विषयमा व्याख्या गरेको र सुधारिएको संसदीय प्रणाली विश्वका संसदीय शासन प्रणालीभन्दा विशिष्ट तथा पृथक रहेको राय पेश गर्नुभयो ।

इजलासको फरक दललाई समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको प्रस्तावना र दलसम्बन्धी ऐनले सांसदलाई स्वतन्त्र गतिविधि गर्ने छुट छैन, पार्टीको घोषणा पत्रबाट चुनाव जितेर फरक दललाई समर्थन गर्न जान पाइदैन, बरू दलभित्र नेता वा प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न सक्छन् ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले जस्तै अर्को वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय सही भएको राय दिनुभएको थियो । “संविधानको व्याख्या गर्दा ७६(५) प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ, आधार भनेको विश्वासनीय हुनुपरेन श्रीमान् ?”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक र पालक भनेको छ, संविधानको रक्षकले संविधान कार्यान्यवन हुने आधार हेर्नुपरेन ?”

नेपालको संविधानको धारा ७६(७) र ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा भनेको र नियुक्त हुन नसकेमा भन्नुको मतलब राष्ट्रपतिबाट नियुक्त नहुने अवस्था रहन्छ भन्ने रहेको राय उहाँले इजलाससमक्ष दिनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीको दलभित्रका सांसद दलको अनुशासनमा बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै भएको राय थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले प्रश्न गर्नुभयो, “संविधानको धारा ७६ (४) मा पार्टीको पत्रले काम गर्दैन, सबैले भोट हाल्नुपर्छ, संविधानको धारा ७६(५) मा दाबी गर्नेले विश्वासको मत लिँदा त विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको नि ?” उत्तरमा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भन्नुभयो, “ नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने छ नी श्रीमान् ।”

प्रधानन्यायाधीश राणा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमीकस क्युरीका तर्फबाट उहाँले उक्त राय इजलासलाई दिनुभएको हो ।

उक्त विवादमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय वैद्य र घिमिरेले विपक्षीको माग सही भएको राय दिनुभएको हो । वरिष्ठ अविधक्ता वैद्यले संसद्मा विश्वास एकपटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने राय दिनुभयो । उहाँले दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने राय दिँदै भन्नुभयो, “यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो, वैैशाख ३० गते संसद्को ठूलो दलका नेताका रुपमा दिएको नियुक्तिमा प्रश्न छ, विश्वासको मत नपाएकाले फेरि सरकार गठन गर्नका लागि ५ मा जाउ भनेको होइन ।”

संविधानअनुसार पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि नियुक्तका लागि जान नपाउने व्यस्था भएको र आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद् विघटनलाई स्वीकार गर्न नसकिने उहाँले राय दिनुभयो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री बस्नै नहुने राय छ । “निर्दलीय व्यवस्था हुँदैमा बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त खल्बलिदैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता घिरिमले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विश्वास नगरेको खण्डमा एक मिनेट पनि बस्नुहँुदैन, विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन ।”

प्रधानमन्त्रीका लागि मेरो विकल्प म नै हुँ भन्ने खालको कुरा छाड्नुपर्ने राय दिदै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरले भन्नुभयो, “मेरो विकल्प मै हुँ भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिने हो ।”

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसद स्वतन्त्र हुने र आफूले चाहेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउने राय उहाँको थियो । यसरी चार जना एमीकस क्युरीको दुई थरी धारणा आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा यही असार ९ गतेदेखि उक्त विवादमा नियमित सुनुवाइ शुरु भएको थियो । आज सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिएको छ । हेर्दाहेर्दैमा यही असार २८ गते फैसला सुनाउने प्रधानन्यायाधीश राणाले मिति तय गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने विषयमा अहिले बहस भइरहेको थियो । सो विषयमा फैसला आएपछि सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी पुनः सुनुवाइ हुनेछ ।