गोरखा समस्या समाधानका लागि गेसोले गर्यो सांसदहरुसित अन्तर्क्रिया

काठमाडौँ । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्या समाधानका लागि प्राविधिक समितिले तयार परेको १३ बुँदे प्रतिवेदनका बारेमा अन्तरक्रिया गरेकोे छ ।
गेसो सभापति कृष्णकुमार राईको अध्यक्षता तथा संसदको परराष्ट्र सम्बन्ध समन्वय समितिका सभापति पवित्रा निरौला (खरेल) को प्रमुख आतिथ्यतामा भएको सो अन्तर्क्रियामा नेपालको संघीय संसदका सांसदहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित सांसदहरुले गोरखा सैनिकहरुको समस्या भूपूहरुको मात्रै समस्या नभई राष्ट्रकै समस्या भएको र सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याई संसदभित्र गोरखाहरुको समस्यालाई सार्वजनिक महत्वको विषय बनाई संकल्प प्रस्ताव राख्ने एक मतले बताए । अन्तर्क्रियामा पूर्व मन्त्री एवम् गोरखाहरुको समस्या समाधानार्थ गठित गोरखा संसदीय सहयोग समितिका संयोजक योगेश भट्टराई, पूर्वमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सांसदहरु सुदन किराती, राजेन्द्रकुमार राई, लालबहादुर थापा, सुरेश राई, रेनुका गुरुङ, यज्ञराज सुनुवार, सुजिता शाक्य, प्रमिला राई, हिमा गुरुङ, घनश्याम खतिवडा, हिरा गुरुङ र एल पी सांवाको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गेसो सभापति राईले सांसदहरुसित विभिन्न सातवटा माग राख्नुभएको थियो । ती मागहरु यसप्रकार छन् :

१. करिव १४ महिनापस्चात प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई सामूहिक रुपमा हस्ताक्षर गरी नेपाल र बेलायत सरकारलाई गोरखाहरुको समस्या समाधानार्थ एक १३ बुंदे प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ मा दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण गरि सकिएको छ । त्यसैले गेसो उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट चांडोभन्दा चांडो एक उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरी, वार्ता गर्न माननीय सांसदज्यूबाट संघीय संसदमा जोडदार कुरा राखी दिनहुन र गेसो माग गर्दछ ।
२. गोरखा सैनिकहरु त्रिपक्षीय सन्धिनुसार वेलायती सेनामा गएका हुनाले सन्धिमा उल्लेख भए अनुसार नेपाली भएर वेलायती सेनामा जाने, नेपाली भएरै सेनामा काम गर्ने र नेपाली भएरै अवकाश लिने ब्यवस्था भएको हुनाले गोरखाहरुलाई वंशजको आधारमा राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता निरन्तरता हुनु पर्छ भन्ने गेसोकोे माग छ ।
३. गोरखाहरुले दुई विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरु विश्वमा शान्ति, मानवअधिकार र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको लागी लडे । साथै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा गोरखाहरुको देश भनि चिनाए । तर तिनै गोरखाहरुको वलिदानी र त्यागको कुनै कदर र सम्मान आजसम्म नभएकोले गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) तिनै योद्धाहरुको नाम, सम्मान र सम्झनामा एक महत्वपूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गर्न एक ब्यवस्थित संग्राहलय निर्माण गर्न उचित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।
४. गोरखा सैनिकहरुले विश्व शान्तिको लागी लडे र विश्वले शान्ति पायो । विश्वमा शान्ति भएकै कारणले वेलायत शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बन्न सफल भयो । विश्वमा शान्ति पुनर्स्थापना गर्नुमा गोरखाहरुको अतुलनिय योगदान र वलिदान छ । तर तिनै गोरखाहरुको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको असरहरु बारे कहीँ कतै पढ्न र अध्ययन गर्न पाइँदैन । त्यसकारण गोरखाहरुले भोगेका पिडा, भेदभाव, योगदान र वलिदान सम्बन्धी नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेशगरी पठनपाठन गराउन नेपाल सरकारसंग गेसो माग गर्दछ ।
५. सन १९४७ मा वेलायत, अधिनस्त भारत र नेपालवीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई गेसोले लगाएको मुद्दाको फैसला सन् ३० सेप्टेम्वर २००८ मा वेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका न्यायधिस निकोला ब्ल्याकको एकल इजलाशले अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरेकोले र सन्धि समय सापेक्ष नभएको हुंदा त्रिपक्षीय होइन नेपाल र वेलायतवीच दुई पक्षीय सन्धी गर्न नेपाल सरकारसंग गेसो जोडदार माग गर्दछ ।
६. गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), वेलायती सरकारले गोरखाहरुमाथि गरेको विेभेदलाई नेपालदेखि बेलायतसम्म मात्र नभई विश्वव्यापीकरण गर्न सफल भयो । त्यसैले केही उपलब्धिहरु पनि हासिल गरिसकेको छ। । यदि यो मुद्दा राज्यको तर्फबाट नै अघि बढेको हुँदो हो सायद गेसोले आन्दोलन गर्न आवश्यक थिएन । त्यसकारण अहिलेको आवश्यक्ता भनेको गोरखाहरुको समस्यालाई विषयगत ढंगले सम्बन्धित सरकारसंग वार्ता र संवाद गर्न साथै सम्पृ्र्ण भूपू सैनिकहरुको सीप, श्रोत र अनुभवलाई राज्यको हितमा सदुपयोग र परिचालन गर्न एक भूपू सैनिक विभागिय मन्त्रालय भूपू सैनिक मन्त्रालय स्थापना गर्न नेपाल सरकारसंग गेसो माग गर्दछ ।

७. सेभेन गोरखा राइफल्सका एक कम्पनी सन १९८६ मा अमेरिकाको हवाई आइल्याण्डमा फौजी अभ्यासको निमित्त गएका थिए । अभ्यास सकिए पछि हङकङ फर्किन एकदिन अगाडि अमेरिकन सैनिकहरुसंग विदाई कार्यक्रममा गोरा कमाण्डरले गोरखा सिपाहीलाई अपमानित ढंगले कुरा राखेकाले सहन नसकि एक जना गोरखाले पिटी दिएको थियो । हङकङ आइसकेपछि कुट्ने मान्छे को हो भनेर पत्ता लाउन नसकेपछि हङकङको एसआइवीलाई पत्ता लगाउनको लागि पल्टनले जिम्मा दियो । तर त्यो टिमले समेत पत्ता लाउन सकेन । अन्त त सैनिक अभ्यासमा जाने सबै एक सय ११ जनालाई कुनै स्पष्टिकरण दिने मौकासम्म नदिई ज्यानमारालाई जस्तो हत्कडी लगाएर नेपाल फर्काइदियो । यो हुनुमा कुनै एक जनाको गल्ती थियो होला । तर त्यो एकजनाको गल्तिले गर्दा खालीहात एक सय ११ जना नेपाल फर्किनु परेको थियो । यो भन्दा विभेद र दुःखदायी कुरा अरु के हुन सक्छ ? किन पत्ता लाउन नसकेको यो त गोरखाहरुको गल्ति थिएन । यो हुनुमा उनिहरुकै एसआइबी टिमको कमजोरी अथवा उनिहरुकै संयन्त्रको कारणले गोरखा सिपाहीहरुको भविश्य अन्धकार बनाई दिएकोमा के वेलायत सरकारलाई छुट छ? यसाे गर्नलाई ? त्यसकारण वेलायत सरकारले ति १ सय ११ जना गोरखाहरुलाई स–सम्मान क्षतिपुर्ति सहित पेन्सनको ब्यवस्था गर्न गेसो माग गर्दछ ।