काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेस गर्नुभएको राजनीतिक र विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । शनिबारदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठक आज सम्पन्न भएको हो ।
पारित भएको प्रस्तावबमोजिम अब माओवादी केन्द्रको जिल्ला समितिहरू खारेज भएका छन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अब सङ्घमा केन्द्रीय समिति, प्रदेशमा प्रदेश समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय समितिहरू रहने छन् । प्रदेश र स्थानीय समितिलाई समन्वय गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समिति रहने छ । अन्य राजनीतिक दल संविधानअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा माओवादीले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको राजनीतिक प्रणालीअनुसार आफूलाई ढाल्ने प्रयास गरेको हो ।
पारित विधानअनुसार अब केन्द्रीय समितिमा युवाले २० प्रतिशत हिस्सा पाउने भएका छन् । यस्तै महिलाको स्वामित्व ३५ प्रतिशत निश्चित गरिएको छ । यस्तै दलितलाई केन्द्रमा १५ प्रतिशतको हिस्सेदारी गराइनेछ । बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, “समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि सबै वर्ग तथा समुदायलाई नेतृत्व तहमा स्थापित गर्ने लक्ष्यअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।”
युवाको जोस र जाँगर तथा ज्येष्ठ नेतृत्वको कूल जोडबाट मात्रै समाजवादी क्रान्ति गर्ने पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ माओवादीले त्यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । माओवादीले संविधानको रक्षा र प्रतिगमनको विरोधमा स्थापना भएको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउने र आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्ने भएको छ । यसै आधारमा वर्तमान सरकारलाई जनपक्षीय बनाउँदै सफल बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकारलाई पूर्ण कार्यकाल र प्रतिनिधिसभालाई पनि पूर्ण कार्यकाल कायम राख्ने गरी सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने माओवादीको निर्णय छ । नेपाली जनताको साथ र सहयोगमा प्रतिगमन पराजित भए पनि फेरि पनि त्यसको खतरा कायमै रहेको भन्दै माओवादीले त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध खबरदारी जारी राख्ने भएको छ ।
बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रतिगामी खतरा कायमै रहेको र सजग भएर अघि बढ्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय एकताका लागि वाम लोकतान्त्रिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।” यस्तै माओवादीले आगामी पुसको ११ देखि १३ गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा टोली नेताले दिनुभएको सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहालले पेस गर्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विभिन्न आठ समूहमा विभाजन गरिएको थियो ।
समूहगत छलफलमा आएको सुझावलाई समेटेर विभिन्न प्रतिवेदनहरू पारित गरिएको हो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई विचारसहितको क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्न सहयोग पु¥याउने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले पार्टीलाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाउने र त्यसका लागि पार्टीको सम्पूर्ण पङ्क्तिको योगदान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
छबुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित
माओवादीले विभिन्न छबुँदे समसामयिक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । त्यसमा महाकाली नदीमा तुइनबाट झरेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा भारतसँग कूटनीतिक तवरले वार्ता गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई राहतको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सो घटनालाई माओवादीले मानवताविरुद्धको अपराधको सङ्ज्ञासमेत दिएको छ । सो घटना भएको दुई हप्ता भएको र सरकारले गठन गरेको छानबिन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माओवादीले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बेलायतमा गोर्खा सैनिकहरूले गरिरहेको आमरण अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बेलायत सरकारसँग तत्काल वार्ताको पहल गरी समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । कोरोनाको तेस्रो लहरको खतरा देखिएको भन्दै सो पार्टीले त्यसको रोकथामको तयारी गर्न, नागरिकलाई तत्काल खोपको प्रबन्ध गर्न र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको योजना र कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ ।
माओवादीले सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै महामारीविरुद्ध जुध्न र देशका लागि योगदान गर्न आह्वान गरेको छ । बाढी, पहिराबाट पीडितहरूको राहत उद्धार र पुनर्निर्माणमा तत्काल पहलकदमी लिनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । त्यस्तै अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन र उनीहरूको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ । फरक एक प्रसङ्गमा प्रवक्ता श्रेष्ठले छिट्टै गठबन्धन सरकार विस्तार हुने र त्यसको आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले एमसीसीलगायत विषयमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सबैको सहमतिमा अगाडि बढाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।