वार्ताबाट उपलब्धि हात पार्न गोरखाहरुले के गर्नुपर्ला ?

कागज काट्न बञ्चरो नचलाउनु । बुढापाकाले भन्ने गर्थे । तर कहिकाहीँ कैँची मात्र चलाएर कागज नकाटिने रहेछ । प्रसंग पूर्व गोरखा सैनिकहरुले बेलायतसित वार्ताको माग गर्दै बस्नु परेको आमरण अनसनको हो । आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै त्यसबारेमा छलफल गर्न बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखे । अल्टिमेटम दिए । १३ दिनसम्म रिले अनसन गरे । नेपाल सरकारलाई पनि बेलायतसित वार्ता गर्न पत्र लेख्न लगाए । तर ती सबै प्रयत्नको कुनै सुनुवाई भएन । अन्ततः उनीहरुले कठोर कदम चाल्नुपर्यो । दुई पूर्व गोरखाहरु ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पूर्व गोरखा सैनिककी श्रीमती पुष्पा राणा घले लण्डनमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसामू घाम, पानी, हुरीमा १३ दिनसम्म भोक हड्तालमा उत्रनु पर्यो । यो बेलायतको लागि लाजमर्दो घटना हुनुपर्छ । आफूलाई प्रजातन्त्रको जननी कहलाउने र विश्वभर मानवअधिकारको पाठ पढाउने बेलायतले सत्याग्राहीहरुलाई कहिले त्रिपाल हटाउने त कहिले छातासमेत ओढ्न पाउँदैनस् भन्दै गरेको व्यवहार अमानवीय र निन्दनीय पनि छ ।
अन्ततः गोरखाहरुको चट्टानी अडानका अगाडी बेलायतले फेरि एकपटक घुँडा टेक्नु परेको छ । गोरखाहरुलाई कुनै असमान व्यवहार गरेकै छैनौँ भन्ने जिकिर गर्ने बेलायत गोरखाहरुको दुखेसो सुन्न बाध्य हुनुपरेको छ । फेरि एकपटक बेलायत र गोरखाहरुबीच संवादको ढोका खुलेको छ । गोरखाहरुको समस्याका बारेमा पछिल्ला वर्षमा नयाँ आयाम देखिएका छन् । विगतमा नेपाल र बेलायत सरकारका अधिकारीहरुबीच बन्द कोठाभित्र वार्ता हुने गर्दथ्यो । न सरोकारवाला गोरखाहरुलाई थाहा दिइन्थ्यो न त बाहिरी दुनियाँलाई । तर पछिल्लो समय वार्तामा गोरखाहरु पनि बस्न थालेका छन् । प्राविधिक समिति त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । करिब साढे तीन वर्षअघि प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन बुझाए यता गोरखाहरु र बेलायतबीच संवादहीनता थियो । अब त्यो संवादहीनताको अन्त्य भएको छ र गोरखाहरु आफ्नो रोजगारदाता बेलायत र बेलायतमा भर्ती गर्न स्वीकृति दिने नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरुसित वार्ताको मोर्चामा अग्रसर भएका छन् । अत यस लेखमा अब गोरखाहरुको कदम कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरिने छ ।
एउटै आवाज बनाउने प्रयास
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु विभिन्न संस्थामा विभाजित छन् । सबै एउटै संस्थामा समाहित हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो तथापि फरक–फरक संस्था जन्मनुलाई पनि बहुलवादी समाजमा नराम्रो नै भनिहाल्न मिल्दैन । सारमा सबै संस्थाहरुको निचोड भने उही छ– गोरखाहरुमाथि अन्याय भएको छ । कुनै पनि संस्थाले गोरखाहरुमाथि विभेद भएको छैन भनेर दाबी गरेका छैनन् । जगजाहेर छ विभेद रोजगारदाता बेलायतबाटै भएको छ । यसका निम्ति बेलायतसितै आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने र आवाजलाई थप मुखर बनाउन गोरखाहरुलाई भर्ती गर्न मञ्जुरी दिने नेपाल सरकारको समर्थन खोज्ने प्रयास सबै गोरखा संस्थाहरुले गर्दै आएका छन् । गोरखा आन्दोलनले हालसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिमा सबै गोरखा संस्थाहरुको कुनै न कुनै रुपमा भूमिका रहेको छ भन्नमा असजिलो मानिरहनु पदैैन ।
विडम्वना यहीँनेर छ कि गोरखा संस्थाहरुले यस यथार्थलाई स्वीकार्न सकेको देखिँदैन । उनीहरुबीच एकआपसमा सहकार्यको ठूलो अभाव खट्किएको पाइन्छ । प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) र गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिबीच सहकार्य भएको थियो । तर अर्को प्रभावशाली गोरखा संस्था ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्ल्यूएस) लाई भने प्रक्रियाबाट बाहिरै राखिएको थियो । आमरण अनसनसम्म आइपुग्दा गेसो र सत्याग्रहबीचको सहकार्य पनि समाप्त भइसकेको देखिन्छ । सत्याग्रहले आमरण अनसनको कार्यक्रम अगाडी बढाइरहँदा गेसोले पटकपटक आमरण अनसनप्रति असहमति व्यक्त गरिरह्यो । अझ यसपटक त गेसो र बिजीडब्ल्यूएसद्वारा आमरण अनसनको खिलाफमा संयुक्त बक्तब्य नै जारी भयो । विपरीत ध्रुवजस्तो लाग्ने गेसो र बिजीडब्ल्युएस यसरी पहिलोपटक सहकार्य भएको समेत पाइयो ।
बेलायतसित वार्ताको सन्मुख पुग्दा अहिले गोरखाहरुबीच भने फाटो बढेको छ । विगतमा जे जस्तो भए पनि बेलायत सरकारले पहिलोपटक नेपाल सरकार तथा गोरखाहरुसित संयुक्त वार्ता गर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा गोरखा संस्थाहरुबीच विगतको जस्तो जुँगाको लडाइँ हुनुहुँदैन । गोरखा आन्दोलनले उपलब्धि हासिल गरिहालेमा त्यसको जस कसले लिने अनि कतै बिग्रिहालेमा उपजस कसको टाउकोमा थोपर्ने भन्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन । सत्याग्रहको आह्वानमा आमरण अनसन भएको हो । तर आमरण अनसन सत्याग्रहको मात्र एकल कोसिसले सफल भएको होइन । बेलायत तथा नेपालमा बसोबास गर्ने तमाम भूतपूर्व सैनिकहरु, नेपालीहरु, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरु, पेशाकर्मीहरु, गैरनेपाली शुभेच्छुकहरु सबैको सामूहिक पहलबाट मात्र अहिलेको वातावरण बनेको हो । त्यसैले सत्याग्रह यदि साँच्चिकै वार्ताबाट गोरखाहरुको समस्या समाधान चाहन्छ भने चौडा छाती बनाई अरु सबै गोरखा संस्थाहरुलाई विश्वासमा लिएर अगाडी बढ्नुपर्छ । साथै अरु संस्थाहरुले पनि आमरण अनसनको अगुवाई गरेकोमा सत्याग्रहलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ । सबै गोरखासम्वद्ध संस्थाहरुको आपसी छलफलबाट वार्तामा एउटै आवाज लिएर जानुपर्दछ । फेरि पनि विगतबाट नचेत्ने र एकले अर्काेलाई एमओडी (बेलायती रक्षा मन्त्रालय) को एजेन्ट मात्र देख्ने हो भने यस्ता दर्जनौँ वार्ताबाट बेलायतले फाइदा लिइरहनेछ र गोरखाहरुले आमरण अनसन बसिरहनुपर्नेछ ।

वार्ताको तयारी
यही सेप्टेम्बर ८ मा बेलायतस्थित नेपाली दुताबासमा वार्ताको पूर्व तयारी बैठक बस्ने तय भइसकेको छ । त्यसका लागि करिब दुई साताको मात्र समय बाँकी छ । विश्वभरलाई थाहा भएकै कुरा हो वार्तामा बेलायतीहरुको तयारी र प्रस्तुति अब्बल हुने गर्दछ । फेरि यस तयारी बैठकमा भाग लिने व्यक्तिहरु बेलायती मन्त्रालय वा विभागका सामान्य कर्मचारी होइनन् । यदि अगष्ट १९ को प्रतिवद्धता अन्तिम समयमा फेरबदल भएन भने बेलायती सरकारका रक्षा मन्त्री र रक्षा राज्यमन्त्री नै तयारी बैठकमा आउने छन् । उनीहरु बेलायत सरकारका तर्फबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रमा वार्ता, छलफलमा खारिएका जनप्रतिनिधिहरु हुन् । अर्कोतर्फ बैठकमा नेपाल सरकारबाट पनि कम्तीमा मन्त्रिस्तरीय प्रतिनिधि सामेल हुने देखिन्छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि समान ओहोदाका प्रतिनिधि मण्डलबीच बैठक हुने गरेको छ । यसरी दुई देशको उच्चपदस्थ सदस्यहरुका बीचमा गोरखाहरु बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा गोरखाहरुका तर्फबाट राम्रो तयारी हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । तयारी बैठकले नै वार्ताको रुपरेखा र विषयवस्तु तय गर्ने भएकाले गोरखाहरुले त्यसबारेमा प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दुई देशका उच्च प्रतिनिधि मण्डलका बीचमा आफ्ना समस्याहरु तर्कपूर्ण र तथ्यसहित प्रष्टसँग नधकाई, नडराई, नलकपकाई प्रस्तुत गर्नु गोरखाका प्रतिनिधिहरुको कार्यभार हो । विगतमा औँलामा गन्न सकिने गोरखाबाहेक अधिकांश गोरखाहरु अंग्रेज कमाण्डरको मातहतमा काम गरे । अहिले वार्तामा बस्ने बेलायती प्रतिनिधिहरु ती कमाण्डरहरुका पनि कमाण्डर हुन् । उता नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि उच्च तहका प्रतिनिधिहरु हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा गोरखाहरुले आफूलाई कमजोर वा कनिष्ठ ठान्नु हुँदैन । हीनताबोध र लघुताभाष मान्नु हुँदैन । वार्ताको समान हैसियत बोकेको एउटा पक्षका रुपमा आफूलाई ठान्नुपर्छ । मानसिक रुपमा तयार गर्नुपर्छ र आफ्ना कुराहरु निर्धक्कसँग राख्न सक्नुपर्छ । तथ्य, तथ्यांक, तर्क अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवबाट आउँछ । अनुुभव त गोरखाहरुसित सगरमाथा जत्तिकै प्रशस्त अग्ला छन् तर त्यसलाई वार्तामा रहेका अन्य पक्षहरुले कत्तिको मान्यता दिन्छन् त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर तथ्य र तथ्यांकलाई त कसैले पनि नकार्न सक्दैन । त्यसैले यी कार्यमा गोरखाहरुले तत्काल कोर कमिटी बनाई काम शुरु गर्नुपर्दछ । किनकी वार्तामा गोरखाहरुले सशक्त ढंगले आफ्ना समस्या राख्न नसकेमा त्यसको दोष स्वयं गोरखाहरुलाई आउने छ ।
वार्तामा सहभागी अर्को पक्ष नेपाल सरकारको भूमिका के कस्तो रहन्छ भन्ने बारेमा पनि गोरखाहरुले सचेततापूर्वक खबरदारी गर्नुपर्दछ । बेलायत सरकारको भूमिका के रहन्छ भन्ने बारेमा गोरखाहरुले निगरानी गर्ने ठाउँ कम छ तर नेपाल सरकारले लिने कदम र अडानका बारेमा भने गोरखाहरुले दबाब दिन सक्छन् । विगतमा नेपाल सरकारले गोरखाहरुलाई ‘समान पेन्सन दिएमा त्यसबाट नेपाली समाजमा पर्ने असरका बारेमा आफूलाई चासो रहने’ प्रतिक्रिया दिएको थियो । यस्तो द्वैध धारणा होइन गोरखाहरुलाई समान पेन्सन र सुविधा दिएमा नेपाल सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन भन्न लगाउनु सक्नुपर्छ । गोरखाहरुलाई समान पेन्सन दिनुको साटो त्यो पैसा नेपाल सरकारलाई सहयोग दिनु भनेर विगतका नेपाली सरकारले बेलायतलाई भन्ने गरेको चर्चा पनि गोरखा वृत्तमा छँदैछ । त्यसैले यदि नेपाल सरकारले गोरखाहरुलाई समान पेन्सन देऊ, उनीहरुमाथिको भेदभावको अन्त्य गरिदेऊ भनेर बेलायतसित स्पष्टसित आफ्ना धारणा राख्ने वातावरण बनाउन गोरखाहरुले नेपाल तथा बेलायतमा गतिलो पहरेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्त्यमा यो वार्ता गोरखाहरुका निमित्त मात्र होइन बेलायतका लागि पनि सयौँ वर्षदेखि गरिब देशका युवालाई आफ्नो सेनामा थोरै तलव, पेन्सन, सुविधा दिएर युद्ध लड्न पठाएको भनेर लाग्दै आएको कलंक पखाल्ने अवसर हो । पछिल्लो दशकमा भर्ती भएका र सेवा निवृत्त भएका गोरखाहरुले विभेद र असमानताको आवाज उठाएको पाइँदैन । जति पनि भेदभावको गुनासो गर्नेहरु छन् उनीहरुको संख्या वर्षेनी घट्दै छ । त्यसैले उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति नै दिन परेको अवस्थामा पनि बेलायतलाई धेरै आर्थिक भार पर्ने देखिँदैन । यदि बेलायतले आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन भने पनि कम्तीमा विगतमा गोरखाहरुमाथि गरेको भेदभाव स्वीकार गरी समस्त गोरखाहरुसित माफी त माग्नसक्छ । यो समस्यालाई कति लामो समय तन्काउने बेलायतको चाहना, गोरखाहरुको एकता र दबाबमा भर पर्छ ।

Source: onlinekhabar