काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद् नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश आफैं बस्दा मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि जबराले सुनुवाइमा नबस्ने जानकारी गराएका हुन् ।
निवदेक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा नबस्ने जानकारी गराएको बताए । ‘श्रीमानले नियुक्ति प्रक्रियामा भाग लिएको र यो मुद्दासँग स्वार्थ बाझिने भएकाले सनुवाइ गर्न उपयुक्त नहुने भन्यौं । बेन्च छोड्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझायौं । उहाँहरुले सल्लाह गर्छौं भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘एक घण्टापछि इजलासमा आएर ठीक छ मा सुनुवाइमा अनुपस्थित हुन्छु भन्नुभयो ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतका आधारमा नियुक्त गर्नसकिने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरेका थिए । उक्त अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले परिषद्का अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
गत पुसमा दर्ता भएको रिटमाथि ९ महिनापछि शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । तर विपक्षी बनाइएका प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरेपछि कानुन व्यवसायीले कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको प्रश्न उठाएका हुन् ।
