गोर्खा अभियानले यसरी बढाउनेछ नेपालको प्रतिष्ठा

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त समितिका ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पा राणा घलेले  १७ दिनको रिले भोक हड्ताल र १३ दिने आमारण अन्सन १९ अगस्ट २०२१ को दिन लन्डनमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे। ज्ञानराज राईको यो दोश्रो आमरण अन्सन हो जस्ले २०१३ मा प्रथम पटक १५ दिने अन्सन बसेका थिए। सम्भवत सन्सारकै सैन्य इतिहासमा समानता, सम्मान र मानव अधिकारको विषयलाई लिएर आमारण अन्सन बस्ने वहाँहरु प्रथम अभियान्तहरु हुन्। यसलाई सफल बनाउन बेलायती जनताहरु, बेलायतस्थित प्रवासी नेपालीका विभिन्न सङ्घसस्थाहरु, स्थानिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्चार माध्यमहरु, बेलायत सरकार इतरका राजनैतिक दलहरु, नेपालको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, नागरिक समाज, राजनैतिक दलहरु, सर्वोच्च अदालतलगायत सम्पूर्ण भूतपूर्व गोर्खाहरु र सचेत नेपाली जनताहरुको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा अशिम सहयोग र समर्थन रहेको थियो।

यस्तो कठोर र ऐतिहासिक सत्याग्रह गर्नु कसैको रहर हुँदैन । मानिसको सहने सीमा हुन्छ, त्यो सिमा असैह्य भयो भने उस्ले आफ्नो जीवन बलिदान दिन कुनै कसर बाँकी राख्दैन। भ​एको यही हो, ब्रिटिश सरकारले सीधा-साधा नेपाली गोर्खा सैनिकहरुलाई विगत दुई शताब्दीदेखि ठग्दै आएको छ । चरम विभेदको शिकार बनाएको छ । उनिहरुको श्रम शोषण गरेको छ जुन उनिहरुको समानता र मानव अधिकारको हनन् हो।

उनिहरुले ब्रिटिश स्वार्थको लागि के पो गरेनन् ? सन् १८५७ को सिपाहीँ विद्रोहमा उनिहरुको सङ्ग्लग्नता नरहेको भए त्यतिनै बेला उसले भारतबाट सुइँकुच्चा ठोक्ने अवस्था थियो । प्रथम र दोश्रो विश्व युद्धमा करिब दुई लाख नेपाली गोर्खा सैनिकहरुले ज्यान नगुमाएको भ​ए अहिलेको ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन बन्न सक्ने थिएन।  ती युद्धहरुमा करिब ८० हजार जति नराम्ररी घायल भ​ए । झन्डै त्यतिकै संख्यामा बेपत्ता पारिए जस्को आजसम्म पनि नामोनिशान छैन। जब लडाइँ सकियो, उनिहरुलाई खालि हात घर फर्काइयो। यसैको प्रतिफल आज तिनका करिब ३० लाख परिवारहरुको आर्थिक,सामाजिक, शैक्षिक र भौतिक स्थिति बडो दयनीय अवस्थामा छ।

९ नोभेम्बर १९४७ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो तर त्यस्को प्रावधानहरुमा लेखिएको कुराहरु ब्रिटिशले कहिल्यै पनि लागू गरेन । गोरखाहरुको श्रम शोषण भ​एको छ, अपमानित भ​एका छ्न्, दासको जस्तो ब्यवहार गरिएको छ। अपमानको प्रसङ्गमा १९८६ मा ७ गोर्खा राइफल्स सपोर्ट कम्पनीका १११ जना जवानहरु जसले आफ्नो स्वाभिमान र आत्मसम्मानको आवाज उठाउँदा बिना कारण, बिना हिसाब किताब सेवाबाट बन्चित गराइयो।

समान कामको समान ज्याला विश्वब्यापी मान्यता हो। कुनै पनि देश या एउटै झन्डामुनी काम गर्ने सैनिकहरुलाई फरक-फरक कानुन कहीँ पनि छैन्। गोर्खा सैनिकहरुलाई भाडाको सैनिकलाई जस्तो ब्यवहार गरिएको छ । यदि उनिहरु भाडाका सैनिक होइनन् भने उनिहरु प्रतिको ब्रिटिश ब्यबहार समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ। ब्रिटिश विभिन्न देशहरुमा युद्धमा होमाउँछ, ड्यूटीमा खटाउँछ तर भारतीय पे कोड लागू गर्दछ। तलब ब्रिटिश समकक्षी सैनिकहरुभन्दा दश गुनाभन्दा कमी दिन्छ । पेन्सनकै कुरो गर्दा उदाहरणको लागि सन् १९९७ मा पेन्सन आउने गोर्खा सैनिकले £ ४७ पाउँथे भने ब्रिटिश समकक्षीले £ ८०० पाउँथे जुन १६ गुणाले फरक थियो । अहिले पनि गोर्खा सैनिकले £ ३५० पाइरहेका छन् भने ब्रिटिश समकक्षीले £१३०० पाइरहेका छ्न् जुन अन्तर ९००% भन्दा बढी छ। त्यसैले यस शताब्दीको आधुनिक युगमा पनि यस्तो विभेद, शोषण, आदि अपमानको परकाष्टा हो । स्वभावैले नेपालीहरु श्रम बेच्न तयार छन् तर यस्तो कठोर श्रमका लागि आत्मासम्मान र स्वाभिमान बेच्न आफ्नो नैतिकता ठान्दैनन्। त्यसैले यो सत्याग्रह गर्नु यी भूतपूर्व गोर्खाहरुको लागि अपरिहार्य बन्यो।

विगत ३२ वर्षदेखि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले समानताको मागलाई सम्बोधनार्थ गत १९ अगस्टमा वार्ताको ढोका खोल्न ब्रिटिश सरकार बाध्य भ​एको छ । आमरण अनसनको १३औं दिनमा आमरण स्थलमै आएर ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री लिओ डोकोर्टीले अनसनकारीहरुलाई जुस पिलाएर अनसन तोडाएको दृश्य संसारले देखे। नेपाल सरकारले आफ्नो निरीहपनालाई तोड्दा ब्रिटिशको हठीपना सजिलै तोडिने रहेछ भन्ने कुरो यसले साबित गरेको छ। आफ्नो लिखित वक्तब्यमा मन्त्री डोकोर्टीले भनेका छन् कि “ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालय बेलायत र नेपाल सरकारलगायत भूतपूर्व गोखा समूह समेतको एक वार्ता समिति गठन गर्न मन्जुर भ​एको छ जसले भूतपूर्व गोर्खा समुदायको दीर्घकालिन समाधानका लागि २०१८ को प्राबिधिक प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर वार्ता अघि बढाउनेछ”।

यसैको सर्तअनुसार गत ८ सेप्टेम्बरमा नेपाली राजदुताबास लन्डनमा प्रारम्भिक चरणको वार्ता भ​एको छ जसमा ब्रिटिश रक्षामन्त्री बेन वालेस, राज्यमन्त्री लिओ डोकोर्टी, राजदुत लोकदर्शन रेग्मीलगायत गोर्खा प्रतिनिधिहरुको बीचमा सौहार्दपूर्ण बैठक सम्पन्न भ​एको छ । अब पहिलो चरणको वार्ता यही डिसेम्बरको मध्यतिर हुने कुरो सो मिटिङ्गले पास गरेको छ।

यो अनुमान लाउन सकिन्छ कि वार्ता कम्तीमा पनि तीन चरणमा हुनेछ । प्रथम चरणमा मुख्यतया विभिन्न किसिमका पेन्सनहरु जस्तै गोर्खा पेन्सन स्किम, आर्म फोर्सेस पेन्सन स्किम, बिधवा पेन्सन, प्रिजर्भ्ड पेन्सन, स्टेट पेन्सन, १९७५ भन्दा अघि कटौतीमा परेका पेन्सनविहीनहरुको लागि एकमुस्ट रकम आदिको विषयमा बहस हुनेछ र सम्भवत आगामी फेब्रुवरी महिनासम्ममा एउटा मिलन बिन्दुमा टुङ्गिनेछ। दोश्रो चरणमा सम्भवत मेडिकल, गोर्खा वेल्फेयर, क्षतिपूर्ति,बयस्क आश्रितको भिसा, नागरिकता आदिमा बहस हुनेछ जसको निर्णयमा पुग्न अलिक समय लाग्ने देखिन्छ। तेस्रो या अन्तिम चरणको वार्ता दुई पक्षीय भर्ती सम्बन्धी हुनेछ जसमा नेपाल- बेलायत, नेपाल-सिङ्गापुर, नेपाल-ब्रुनेइ देशहरु बीच भिन्दै-भिन्दै करार सम्झौता हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

उल्लेखित कुरोहरुको लागि अहिले सम्बन्धित सबै प्रारम्भिक विषयको सूची तयार पार्नमा तल्लीन छ्न्। वार्ता समितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट क-कस्को सङ्ग्लनता हुने भन्ने कुरो तय भैसकेको छैन तथापि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशनअनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सदस्यहरुमध्येबाट केही सांसदहरु, परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ ब्यक्तित्वहरु, गोर्खा सम्बन्ध मामिलाका विज्ञ रहनेछन्। गोर्खाहरुको तर्फबाट इन्जिनियर जुद्धबहादुर गुरुङ्गलाई नियुक्ति गरिसकिएको अवस्था छ।

यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि वार्ता सकारात्मक रुपमा सम्पन्न हुनेछ । यसलाई अझ सकारात्मक दिशातिर डोर्याउन ब्रिटिश सरकारको प्रतिपक्षी दल लेबर पार्टी जोड्तोडले गोर्खाको पक्षमा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ ब्रिटिश नागरिकहरु आफैंले हस्ताक्षर अभियान गरेर एक लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन गरेकोले ब्रिटिस संसदमा बहस हुने पनि निर्णय भैसकेको अवस्था छ।

यो अभियानले नेपाली गोर्खाहरु चाहे विदेशमा होस् या स्वदेशमा प्रतिष्ठित भ​एर जिउनेछ्न् । आर्थिक रुपमा केही हदसम्म सबल हुनेछन् । विदेश पलायन भैरहेको रकमहरु स्वदेशमै रहनेछ्न् अथवा नेपालमा भित्रिने रेमिट्टयान्स बढ्ने निस्चित छ। नेपाल सरकारले यो समूहलाई देश विकाशको लागि कुनै हिस्सा दिलाइ दिए उनिहरुको विदेशमा आर्जित सीप र रकमले नेपाललाई सान्दार बनाउन सहयोगी भूमिका निभाउने सक्ने कुरोमा दुई मत छैन। बेलायत-नेपाल बीचको जुन असहज सम्बन्ध छ त्यो सहज भ​एर जानेछ र सिङ्गापुर तथा ब्रुनाइसँगको सम्बन्ध नयाँ तरिकाले बढ्ने  विश्वस्त आधारहरु खडा हुनेछन् र नेपालको सार्वभौमत्ताको पहिचान अझ प्रगाढ हुनेछ।