काठमाडौँ। सरकारले बाढी पहिरोबाट निधन हुनेका परिवारलाई रु दुई लाख राहत दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले एकै परिवारका दुई सदस्य निधन भएमा रु तीन लाख राहतस्वरुप दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी बाढी पहिरोका कारण आवास गुमाउने पाँच जनासम्मको परिवारलाई तत्काल रु १५ हजार दिइने भएको छ । परिवारमा सोभन्दा बढी सदस्य भएमा रु २० हजार दिइने छ । यसैगरी विपद्मा परी घाइते भएकालाई सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । पछिल्लो समय एक्कासी मौसम परिवर्तन भई गएको बाढी पहिरोका कारण विभिन्न क्षेत्रमा भएको क्षतिका विवरण सङ्कलन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
विषयगत मन्त्रालयलाई क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न निकायलाई राहत र उद्धारमा जुट्न सरकारले अनुरोध गरेको छ । विपद्मा स्वतःस्फूर्त खटेका सबैलाई सरकारले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
यसैबीच सरकारको १०० दिनका उपलब्धिका सन्दर्भमा राखेको जिज्ञासामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राज्य कब्जाको शैलीमा पूर्व सरकारले चालेका कदम रोक्दै संविधान रक्षा गर्नु नै वर्तमान सरकारको मुख्य उपलब्धि भएको बताउनुभएको छ ।
“देशलाई एकदलीय कब्जाबाट मुक्त गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा फर्काउनु नै सरकारको १०० दिनको मुख्य उपलब्धि हो, प्राकृतिक विपद्को सामनासँगै संविधानको रक्षा गर्न सरकार सफल भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले खोप उपलब्ध गराएर महत्वपूर्ण काम गरेको मन्त्री खाँणले सुनाउनुभयो । यो सरकार गठन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट खोप आउन थालेकाले अग्रभागमा काम गर्ने प्रायः सबैजसो नागरिकलाई खोपको व्यवस्था हुन सकेको छ ।
बाढी पहिरोबाट पीडित भएकालाई उद्धार एवं राहतका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मात्रले नपुगे निजी क्षेत्रको पनि सेवा दिइने गरी तयारी गरिएको जानकारी पनि मन्त्री खाँणले दिनुभयो । बाढी, डुबानलगायत समस्याबाट उद्धार गरिएकालाई हाल सरकारी विद्यालयमा राखिएको छ । घर भत्काएकाको त्यही स्थानमा निर्माण गर्न जग्गा नभए रु तीन लाखसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको वास्तविक तथ्याङ्क लिएर किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । मानवीय भावनाका आधारमा पीडितको उद्धार र राहतमा जुट्न पनि सरकारले आह्वान गरेको छ ।
