भूपू गोर्खाहरूमाथिको विभेद अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक अवसर

विगत २०६ वर्षदेखि अघि नेपाल र बेलायतको सम्बन्धलाई सुमुधुर पार्ने गोर्खा भर्ती सायद एउटा विशेष आयाम थियो । कुनै पनि दुई मुलुकबीच हुने यस किसिमको विशेष सम्बन्ध सायद हामी  इतिहास र वर्तमानमा बिरलै भेट्ने गर्दछौं । भौगोलिक र सर्वभौम रुपमा दुई छुट्टै  देशहरुको यति निकट र आत्मिय सम्बन्धबाट विश्वले धेरै कुरामा पाठ सिक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । गोर्खा भर्तीसंगै गोर्खाहरुले बेलायती समकक्षीसरह सुविधाका लड्नु पर्ने अवस्था आउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । उही दुस्मनको सामु छाती थाप्ने ब्रिटिस साथीको छुट्टै मूल्यांकन र नेपाली बेलायती गोर्खा सैनिकहरुको छुट्टै मूल्यांकन हुनु अर्थात् पाउने सेवा सुविधामा फरक हुनु चरम विभेदको नमुना हो । यसविरुद्ध  बेलायतमा एकै परिवार जस्तो भएर बसेका पूर्व गोर्खा सैनिक अभिभावक, दाजुभाईहरुको साथसाथै लड्नु र वहाँहरुको मोर्चामा सत्तिसाल भएर उभिनु मेरो कर्तब्य हो । यो  सम्बन्ध संघसंस्थाका रुपमा जोडिएको भन्दा आत्मीय रुपमा जोडिएको विशेष सम्बन्ध हो ।

सन् १९९७ भन्दा पहिला ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा आफूहरूलाई भेदभाव गरिएको बताउँदै  विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरु गर्दै आएका छन् । सन् २००९ मा ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लुम्लेलगायत ब्रिटिश सांसदहरुको दबाब पछि तत्कालीन ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरुलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको थियो। समान पेन्सन तथा सुविधाका लागि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (गेसो) लगायतका संस्थाले नेपालमा चलाउँदै आएको आन्दोलन ब्रिटेनमा पनि फैलिएको थियो। ‌भूतपूर्व गोर्खा दाजुभाईहरुले आफ्ना ब्रिटिश समकक्षीको तुलनामा झण्डै एकतिहाइमात्रै पेन्सन पाउने अनि असमानता झेलेर अपमानपूर्ण जीवन बाँच्ने अवस्था पक्कै पनि न्यायोचित हैन । यसै विषयलाई लिएर कानुनी लडाई पनि नलडिएको हैन ।   ब्रिटेनस्थित भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको एक संस्था ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्लुएस) ले यस विषयलाई लिएरकानुनी लडाईं लड्दा ब्रिटिश उच्च अदालतले पहिले  र पछि मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपेली अदालतले पेन्सनको विषयमा ब्रिटिश सरकारको भनाइ नै सही रहेको ठहर गरेको फैसला दिनुले पनि फेरि गोर्खाहरुलाई नै अन्याय पारेको थियो ।

कानुनी बाटोबाट आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपश्चात कुटनीतिक बाटोबाट गोरखाहरुको समस्या समाधान गर्ने पहल र अभ्यासहरु पनि भएका छन् । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुसँग सम्वद्ध विभिन्न संगठनहरुले कूटनीतिक माध्यमबाट यो विषय ब्रिटिश सरकारसँग उठाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गरेका थिए। कमल थापा पररास्ट्र मन्त्रीका रुपमा डिसेम्बर २०१५ मा ब्रिटेन भ्रमणमा आएका बखत यो विषय ब्रिटिश अधिकारीहरुसँग उठाएको जनाएका थिए। त्यस्तै, सेप्टेम्बर २०१६ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि यस विषयमा ब्रिटिश सरकारलाई पत्र लेखेका थिए। यसैक्रममा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष ‌समितिले अनिश्चितकालिन भोक हड्ताल लगायतका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने चेतावनी दिएपछि ब्रिटिश अधिकारीहरु गोर्खा प्रतिनिधिहरुसँग वार्तामा बस्न सहमत भएका थिए। लण्डनस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा ब्रिटेनको रक्षा मन्त्रालय र भूतपूर्व गोर्खाहरुसँग सम्वद्ध विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ताहरु हुँदै आएको छ।

एकै मुद्दालाई लिएर गोरखाहरु पटकपटक आन्दोलन र अनसनहरु बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । केही साताअघि मात्र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू लण्डनमा आमरण अनसनमा बस्नु परेकको थियो । यसबखत म आफैँ अनसन स्थलमा पुगेर गैर आवासीय नेपाली संघको तर्फबाट ऐक्यबद्धता  जनाएको थिएँ भने केन्द्रीय  संघका अध्यक्ष लगायत बेलायतका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर पनि उपस्थित भएर वहाँहरुको जायज मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । सत्याग्रहको शक्तिलाई दुवै देशका सरकारले सुनेर हाल वार्तामा बस्न राजी भएर वार्ता प्रकृया सुरु भएको अवस्था छ ।

न्याय र समानताको लागि लडाइँ

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका संगठनहरुको सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका भूपू सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सैनिकसरह समान निवृत्तिभरण, क्षतिपूर्ति, १८ वर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने तथा नेपालमै रहेका भूपू गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधोपचारको प्रबन्ध लगायतका मागहरु अत्यन्त जायज छन् । यो मानव अधिकारका हिसाबले, सत्य र न्यायको दृष्टिले पनि जायज मागहरु हुन्।  ढिलै भए पनि आफ्नो जीवन अर्पण गरेर बेलायतको सेवा गरेका वीर गोर्खाली दाजुभाइहरुले न्याय पाउनु हुने कुरामा म विश्वस्त छु।

नेपाली  राजदुत, गोर्खा अभियन्ता र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता समितिको कार्यविधिका बारे छलफल भएको छ । पछिल्लो अवस्थामा गोर्खा अभियन्ताहरु आदरणीय  ज्ञानराज राई , पुस्पा राणा घले र धनबहादुर गुरुङको त्याग र आमरण अनसनसंगै सत्याग्रहको तपस्याबाट प्राप्त उपलब्धि अत्यन्त सकारात्मक छ । यो समितिले अब गोर्खाहरुले पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थालाई पूर्ण रुपले निरुपण गर्नका लागि कुनै कसर छोड्नु हुन्न । सदियौंदेखि विभेदमा परेका गोर्खाहरुलाई न्याय दिनका लागि बेलायत सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री, जिम्मेवार  मन्त्रीहरु, नेपाल सरकारलगायत सबै सम्वद्ध पक्षहरुको लागि यो एक सुनौलो अवसर हो ।  शुक्रबारदेखि बेलायतको भ्रमण गर्न लाग्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि मैले यो विषय उठाउने छु।

वहाँहरुले पूर्णरुपले समान अधिकार नपाउञ्जेलसम्म म आफूले पनि गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट र व्यक्तिगत तवरबाट पहल गरिरहने छु । मैले संघको आसन्न निर्वाचनमा उठाएका मुद्दामध्ये यो पनि एक प्रमुख विषय छ । चुनावमा हार जित जे भएपनि म गोर्खाली दाजुभाइहरुका मुद्दालाई हरसम्भव साथ र समर्थन दिइनै रहने छु ।

(बेलायत निवासी व्यवसायी तथा समाजसेवी आचार्य गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार एवं संघको दशौँ विश्व सम्मेलनमा केन्द्रीय अध्यक्ष पदका प्रत्यासी हुन्।)