काठमाडौँ । राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ ।
समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष पुगेको छ । अहिलेसम्म पनि व्यवस्थापिकाबाहेक कार्यपालिका र न्यायपालिकामा महिलाको समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तअनुरुप महिला हक सुनिश्चितता भने भएको देखिँदैन ।
कानुन व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिने संस्था नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को २०७८ साल कात्तिक १६ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएका कानुन व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता कूल ४४८ रहेका छन् । यसमध्ये महिला २८ जना छन् । त्यो भनेको ६.२५ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, पुरुष ४२० रहेका छन् । अधिवक्ताहरु कूल १८ हजार ९५१ मध्ये महिला दुई हजार ९६४ रहेका छन् । यो सङ्ख्या १५.६४ प्रतिशत हो । पुरुष १५ हजार ९८७ रहेका छन् ।
त्यसअघिको परिषद्को तथ्याङ्कलाई हेर्दा २०६० सालमा महिला कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या ६८२ थियो । त्यो सङ्ख्या विसं २०७० मा आउँदा एक हजार ४१६ पुगेको देखिन्छ । हाल महिलाको सङ्ख्या बढेर दुई हजार ९६४ पुगेको छ । यसरी हेर्दा कानुन व्यवसायीमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालका प्रथम कानुन व्यवसायी शान्तिदेवी थापा हुनुहुन्छ । उहाँले अभिकर्ताका रुपमा काम गर्नुभएको थियो । नेपालको प्रथम अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सुशीला सिंह शिलु हुनुहुन्थ्यो ।
कमाउँछु भनेर महिला आएका छैनन् : वरिष्ठ अधिवक्ता पाठक
न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने ढोकाका रुपमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्र लिने महिलाको सङ्ख्या १६ प्रतिशत पुगेबाट पनि न्याय क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । विगतमा भन्दा अहिले न्यायमा आकर्षण बढ्दै गएको छ भने आगामी दिनमा अझ महिला सहभागिता बढ्ने वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकको बुझाइ छ ।
“न्याय क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम छ, राज्यको अरू निकायमा पनि ३३ प्रतिशत नै त छैन, व्यवस्थापिकका संसद्मा मात्र हो,” उहाँले भन्नुभयो, “न्याय क्षेत्रमा महिला सहभागित कम नै छ, जिल्ला अदालतमा परीक्षा दिएर आउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, महिलालाई आउन बाटो खुलेको छ ।”
न्याय सेवामा अलि बढी मेहनत गर्न जरुरी पर्छ । नयाँ आउने पुस्ताहरुको आकर्षण न्यायमा राम्रो छ । आगामी दिनमा राम्रो सहभागिता हुने देखिन्छ । कलेज पढ्दादेखि नै महिलालाई न्यायमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । “महिला काममा प्रतिबद्ध हुन्छन्, न्यायमा महिलाले भ्रष्टाचार गरेको आजसम्म सुनिएको छैन,” वरिष्ठ अविधक्ता पाठकले थप्नुभयो, “न्याय क्षेत्रमा गएर कमाउँछु, भ्रष्टाचार गरेर पनि कमाउँछु भनेर महिला आएको देखिएको छैन, बरु क्षमतामा कमी छ भन्ने कहीँकहीँ सुनिन्छ ।”
सरकारी वकिलमा महिला सहभागिता बढ्दो छ ःसहन्यायाधिवक्ता पराजुली
न्याय सेवामा आउने अर्को बाटो भनेको सरकारी वकिल हो । सरकारी वकिलमा पनि पहिला महिला औँलामा गन्न सकिने थिए । अहिले सरकारी वकिल आउने महिलाको सङ्ख्या निकै बढेको देखिन्छ । अहिले सरकारी वकिलको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सहन्यायाधिवक्ता रमा पराजुली हुनुहन्छ । उहाँले २०५५ सालमा सरकारी वकिलमा शाखा अधिकृतबाट प्रवेश गर्नुभएको थियो । सरकारी वकिलमा उहाँ आउँदा नायब महान्यायाधिवक्ता शारदा बज्राचार्य मात्रै हुनुहुन्थ्यो । शारदाको अनिवार्य अवकाशपछि २०६३ सालसम्म शाखा अधिकृत रमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो । नेपालको संविधान र समावेशीसम्बन्धी लोकसेवा आयोगको कानून आएपछि महिलाको सङ्ख्यामा केही वृद्धि भएको छ ।
“विसं २०५० देखि २०५५ तिर महिलाका लागि एउटा मात्र कोटा थियो, समावेशी नीति आएपछि महिला र पुरुष उत्तिकै रुपमा आउन थालेका छन्,” सहन्यायाधिवक्ता पराजुलीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “पीडिलाई न्याय दिनुुपर्छ भनेर महिलाले मुद्दामा ध्यान दिएर अध्ययन गर्दछ, महिलाका मुद्दामा महिलासँग कुरा पनि सहज रुपमा राख्न सक्छ, न्यायिक मन पनि महिलामा अलि बढी भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।”
सरकारवादी मुद्दामा पीडितका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिलको काम हो । महिलाहरु जिम्मेवारी र दायित्वप्रति बढी नै सहज भएको अनुभव सुनाउँदै उहाँले थप्नुभयो, “महिलाले जिम्मेवारी लिएको ठाउँमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृति अहिलेसम्म मैले पाएको छैन, अवसर पाए भने महिलाले न्यायका लागि राम्रो काम गर्न सक्छन् ।”
अदालतमा काम गर्ने (न्याय सेवा) मा काम गर्ने र कानुन सेवा (मन्त्रालय वा अन्यत्र) काम गर्ने पनि बढेको देखिन्छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीको तथ्याङ्कअनुसार कार्यस्थलमा हेर्दा सरकारी वकिलमा ४०८ छन् । त्यो भनेको १६.८८ प्रतिशत हो । न्याय सेवामा २४२ महिला रहेका छन् । यो सेवामा २१.२६ प्रतिशत छन् । कानुन सेवामा ६९ महिला कर्मचारी रहेका छन् । यो २३.३१ प्रतिशत हो ।
निरन्तरता र मेहनत चाहिन्छ : उच्च अदालतका न्यायाधीश बस्नेत
हाल उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश प्रभा बस्नेतले जीवनको ४० वर्ष न्याय सेवामा बिताउनुभयो । उहाँले जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा न्यायाधीश भएर काम गरेको २५ वर्ष पूरा भएको छ । उहाँले कुनै दिन पनि इजलासमा बसेर महिला भएको कारण आफूलाई कमजोर भएको वा हेपिएको अनुभव गर्नुभएको छैन ।
“म इजलासमा बसेर काम गर्दा महिला वा पुरुष भन्ने फरक मैले पाइनँ, समाजमा न्यायाधीशभन्दा विश्वास गर्दैनथे, तपाईं कि तपाईंको श्रीमान् न्यायाधीश भनेर सोध्थे,”उहाँले आफ्नो काम गर्दाको पुरानो अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “तर अदालतमा म महिला हो, अरू धेरै पुरुष छन् भन्ने अनुभव छैन, थोरै महिला न्यायाधीश भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीशले पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो ।”
न्यायाधीश बनेर इजलासमा बस्दा पनि महिलाको मुद्दा आउँदा, अनावश्यक रुपमा महिलाले दुःख पाएको देखेर उहाँलाई मनभित्र पीडा हुन्छ । “समाजमा महिलालाई मानिस हो भनेर हेरिदिओस् भन्ने जस्तो लाग्छ, स–साना कुरामा महिलालाई दोष देखाइन्छ,” साना कुरामा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा आउने गरेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “कति निर्दोष महिलाले यतिकै दुःख पाएका छन् भन्ने लाग्छ, यति सन्दुर संसार छ, महिला पुरुष दुवैले बराबरीरुपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।” उहाँलाई समस्या गरिबीमा नभई व्यवहारमा भएको जस्तो लाग्छ । समाजमा अहिले पनि श्रीमती वा महिला भनेपछि हेप्नैपर्छ भन्नेजस्ता सोच्छन् । त्यो कुराले उहाँलाई धेरै पटक चित्त दुखेको छ ।
न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न महिलालाई लोकसेवा पास गर्न गाह्रो छ । पछिल्लो समयमा कानुन व्यवसायीबाट पनि राम्रा महिला आएका छन् तर सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा कम नै छैन । सबै जातजातिका मानिसहरु अझै पनि न्याय क्षेत्रमा आउन सकेको देखिँदैन ।
अदालतमा काम गर्ने महिला न्यायाधीशहरुको सङ्ख्या पनि न्यून नै रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा कूल दरबन्दी २१ रहेको छ । न्याय परिषद्को यही कात्तिक २२ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार हाल २० न्यायाधीश कार्यरत हुनुहुन्छ । त्यसमध्ये तीनजना महिला न्यायाधीशमा मीरा खड्का, सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमा हुनुहुन्छ । यो सङ्ख्या १५ प्रतिशत मात्र हुन्छ ।
नेपालको संविधानअनुसार तीन तहको न्यायालयको व्यवस्था छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत । सात प्रदेशमा सातवटै उच्च अदालत रहेका छन् । तीमध्ये एउटा उच्च अदालतमा महिला मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्यन्यायाधीशमा नीता गौतम दीक्षित हुनुहुन्छ ।
उच्च अदालतमा कूल दरबन्दी १५३ मा अहिले १४५ जना हुनुहुन्छ । त्यसमध्ये महिला २० हुनुहुन्छ । त्यो भनेको १४ प्रतिशत हो । जिल्ला अदालतमा कूल दरबन्दी २७२ रहेकामा २४६ कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ११ जना महिला जिल्ला न्यायाधीश रहेका छन् । यो ४.४७ प्रतिशत मात्र हो । सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा कूल ३५ जना महिला न्यायाधीश रहेका छन् । न्यायाधीशको कूल दरबन्दी ४५३ मा महिला न्यायाधीश ७.७२ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ ।
महिला न्यायाधीशमा न्यायिक भावना हुन्छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की
नेपालका प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई न्याय सम्पादनमा महिलाको अलि बढी न्यायिक मन हुने र काममा बढी ध्यान दिने अनुभव छ । “न्यायालय र सरकारले पनि महिलालाई यो क्षेत्रमा आउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तर त्यो देखिएको छैन,” पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, “महिला न्यायाधीशमा अलि बढी न्यायिक भावना हुन्छ, महिला दया, माया, करुणाका खानी पनि हुन्छ, बढो सोचेर विचार गरेर फैसला गर्छन्, ट्र्याकबाट बाहिर पनि जाँदैनन् ।”
काम गर्दा चुनौतीहरु आउने भए पनि त्यसको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । कानुन व्यवसायीबाट आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा करिब ९ वर्ष काम गर्नुभयो । त्यसमध्ये उहाँले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा ११ महिना काम गर्नुभयो । “प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्दा चुनौती सामना गर्न सक्नुपर्छ, मुलुकको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेर न्याय सम्पादन गर्दा कठिनाइहरु त आए,” उहाँले आफ्नो काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “प्रधानन्यायाधीश हुँदा प्रशासनिक काम र मुद्दाका काम दुवै काम गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी प्रशस्त हुन्छ, न्यायाधीश हुँदा अरू कामहरु हुन्छन् ।”
उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “म प्रधानन्यायाधीश हुँदा महिला प्रधानन्यायाधीश हुने क्षमता राख्न सक्दैनन् भन्ने सोच थियो तर मैले काम गरेर देखाएँ, अहिले त्यस्तो छैन ।” अहिले प्रशस्त महिलाहरु वकालतको क्षेत्रमा आएको र न्याय सेवामा पनि धेरै आएकोप्रति उहाँलाई खुसी लाग्छ । अनि आएका सबै महिलालाई क्षमतावान् बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्छ ।
“कतिपय मुलुकमा ५०÷६० प्रतिशत महिलाले यो सेवामा काम गरिरहेका छन्, नेपालमा कम छ, भारतमा पनि कम छ, तर चीनमा बढी छ,” उहाँले आफू चीन भ्रमणको स्मरण सुनाउँदै भन्नुभयो । “म चीन भ्रमणमा गएको थिएँ, मैले त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्दा चीनमा धेरै महिला न्यायाधीशले काम गर्छन् र उनीहरुको कार्यसम्पादन असाध्यै राम्रो छ भन्नुभएको थियो, त्यहाँ महिलालाई काम दिएमा समयमै काम पूरा भएको पाइएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
“महिलाले भ्रष्टाचार गर्दै गर्दैनन् भन्ने त होइन तर अलि व्यावहारिक हुन्छन्, घरको खर्चमा कम गर्दछन् लगनशील र मेहनती हुन्छन्,” उहाँको कार्यअवधिमा महिला न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको कहीँ नपाएको उहाँको अनुभवसहित उहाँले भन्नुभयो ।
न्याय क्षेत्रमा आउन महिला झिजो मान्ने गरेको उहाँको अनुभव छ । “काममा अलि बढी खट्नुपर्ने हुन्छ, अरू कार्यालयमा जस्तो १०–५ को जागिर हँुदैन, प्रत्येक दिन जतिबेला पनि अदालतकै बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ,” उहाँले जोड्नुभयो, “घर परिवार भन्न पाइँदैन, फैसला आदेश लेख्ने काम घरमा जान्छ, परिवारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, नन्द, अमाजू आदिले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
‘न्यायमा बढी महिला भए बेथिति कम हुन्छ’
समाजशास्त्री डा शोभा ढुङ्गाना समाजमा न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने कानून व्यवसायी, न्यायमा काम गर्ने कर्मचारी र न्यायाधीश भनेपछि हेर्ने छुट्टै सुन्दर नजर हुन्छ । अलि बढी फुर्तिला र बौद्धिक जस्तो पनि लाग्छ समाजशास्त्री डा शोभा ढुङ्गानालाई । उहाँलाई न्यायमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
“पितृसत्ता भएको देशमा महिला नै बढी पीडित हुन्छन्, महिलाको समस्या महिलाले बुझ्छन, न्यायलयमा महिला बढी भएमा अहिलेको जस्तो बेथिति पनि कम हुन्छ,” उहाँले महिला न्याय क्षेत्रमा जरुरी भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “महिलाको सङ्ख्या बढी भएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन, महिलामा अलि बढी न्यायिक मन हुन्छ, सोचेर विचार गरेर अध्ययन गरेर मात्र महिलाले फैसला गर्छन ।”
‘जनसङ्ख्याका आधारमा न्यायमा महिला जरुरी छ’
नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार न्यायालयमा पनि अनिवार्य रुपमा कानुनको कार्यान्वयन गरेर जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ कानुनविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई ।
“नेपालको संविधानमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन, योग्यता दक्षता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “जिल्ला अदालतमा भने केही व्यवस्था गरेको छ, न्याय परिषद् ऐन, २०७३ अनुसार अलिअलि व्यवस्था छ तर ३३ प्रतिशत सहभागिता छैन ।”
प्रतिनिधित्वअनुसार हुन पाउने मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको जनसङ्ख्याअनुसार ५२ प्रतिशत महिला न्यायमा आउन जरुरी छ भन्ने उहाँलाई लाग्छ “न्यायपालिका एकात्मक छ, त्यहाँ महिला न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन,” उहाँले थप्नुभयोे, “पछिल्लो समयमा महिलाले आफ्नो योग्यता, दक्षता क्षमता वृद्धि गरेका छन्, पुरुषभन्दा महिला काममा बढी ध्यान केन्द्रित गर्छन् ।” नेपाल कानुन व्यावसायिक परिषद् सदस्यसमेत रहनुभएका डा ज्ञवालीले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएका महिलालाई पनि पेसामा टिकाइराख्न मुस्किल भएको र पारिवारिक, अन्य पेसामा जाने भएकाले कानुन क्षेत्रमा निरन्तरताका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
न्याय क्षेत्रमा सुरुका वर्षहरुको तुलनामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । संवैधानिक प्रावधानअुनसार न्याय क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।
