गोरखाहरुलाई समान पेन्सनबारे बेलायती संसदको बहसमा कसले के भने ?

लण्डन । गोरखाहरुलाई समान पेन्सन दिन माग गर्दै बेलायती संसदमा पेश गरिएको हस्ताक्षरमाथि सोमबार साँझ छलफल भएको छ ।

सांसद डा रुपा हकको अध्यक्षतामा भएको स्ट्रोक अन ट्रेण्ट नर्थका कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद जोनाथल गलिसले सो प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । उनले पूर्व सैनिक रोय ब्रिन्कलेले शुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानमा १ लाख ७ हजार मानिसले हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए ।

उनले ज्ञापन पत्रमा गोरखाहरुलाई सन् १९९७ भन्दा पहिलेको मितिबाट समान पेन्सन माग गरिए पनि आफूले भने गोरखाहरुले कम्तीमा पनि बेलायती समकक्षीसरह पेन्सन पाइरहेको पाएको बताए । उनले गोरखाहरु १५ वर्षमै पेन्सन पाउने तर बेलायतीहरुले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्र पेन्सनका लागि योग्य हुने उल्लेख गरे ।

सरकारले पेन्सन वृद्धि गर्नका लागि परामर्श गरिसकेको र मन्त्रीहरुले चाँडै निर्णय लिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । गोरखा सैनिकहरुको कल्याणकारी सवालहरुमा छलफलका लागि द्विपक्षीय वार्ता गर्न बेलायतले सहमति जनाइसकेको र यसबारेमा थप जानकारी मन्त्री लियो डोकोर्टीले दिने आशा व्यक्त गरे ।

ज्ञापनपत्रमा गोरखा सैनिकहरु र उनीहरुका परिवारलाई बेलायतमा बसोबासका लागि आवेदन गर्न धेरै खर्च लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सो बारेमा रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । उनले गोरखाहरुलाई आवासीय कागजपत्रका लागि फी मिनाहा गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए ।

ब्रेन्टफोर्ड तथा आइजलवर्थका लेबोर पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रुथ क्याडवरीले २०० पाउण्ड लाग्ने आवासीय अधिकारसम्बन्धी काममा गृह मन्त्रालयले जनही २ हजार पाउण्ड असुली रहेको आरोप लगाइन् । गोरखाहरुले फासीवादका विरुद्धमा पहिले लडेको र अहिले बेलायती समाज सेवामा लागेको भन्दै अगष्टमा उनीहरु अनसनमा बस्नु दुखद भएको बताइन् ।

धेरै गोरखाहरु पेन्सन कम्ती पाएका कारण सीमित आयमा जीवन गुजारिरहेको उनले बताइन्  । सरकारले युनिभर्सल क्रेडिबाट साताको २० पाउण्ड काटिदिँदा एकजनाले वर्षमा १ हजार पाउण्ड गुमाएको र यसबाट गोरखाहरु पनि प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरिन् । गोरखाहरुले यस देश र बेलायती समाजलाई दिएको सेवाको बदलामा उनीहरु गरिबीको चपेटामा धकेलिएर होइन यो भन्दा राम्रो व्यवहारका लागि योग्य भएको उनको भनाइ थियो ।

फेल्थम तथा हेस्टनका सांसद सीमा मल्होत्राले गोरखाहरु फेरि अनसनमा बसेको कहिल्यै देख्नु नपरोस् भन्दै मन्त्री लियो डोकोर्टीसित उनीहरुका समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता देखाउन र गोरखाहरुको विश्वास जित्ने प्रक्रियाका लागि माग गरिन् । उनले बेलायतले गोरखाहरु सेवाबाट अवकास पाएपछि नेपाल जाने अनुमान गरेर पेन्सनको व्यवस्था गरिकोले पेन्सन असमान भएको भन्दै उनीहरुको वास्तविकताका आधारमा बेलायतले यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

उत्तरी आयरल्याण्डको इष्ट लण्डनडेरी निर्वाचन क्षेत्रका डेमोक्रयाटिक युनियनिष्ट पार्टीका सांसद ग्रेगरी क्याम्पबेलले ‘बेलायतलाई सुरक्षा दिनेहरुलाई अब बेलायतले साथ दिनपर्ने समय आएको हाेइन र ?’भनी प्रश्न गरे ।

कन्जरभेटिभ पार्टीका वोकिङका सांसद जोनाथल लर्डले ‘म हाम्रो कानुन पुरानो मितिदेखि लागू होस् भन्ने चाहँदिनँ तर जब यो संसद र सरकारले गोरखाहरुलाई बेलायतमा बसोबासका लागि अधिकार दियो त्यसैले के पेन्सनमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ होइन र’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सन् १९९७ अगाडी रिटायर्ड भएका गोरखाहरुको बारेमा सोचिनु पर्ने उनले माग गरे।

उनले बेलायतमा रहेका भूपू गोरखाहरुलाई घर (नेपाल) प्रशासनिक झन्झट, महंगीलगायत अरु किसिमका अफ्ठ्याराहरु खेप्नु परेको गुनासो आफूले सुनेकाले सोको बारेमा पनि नेपालसितको वार्तामा कुरा राख्न सुझाव दिए ।

बेइजिङस्ट्रोकको सांसद मारिया मिलरले बेलायतका लागि लडेका भेट्रानहरुको कल्याणका लागि वर्तमान सरकारले सक्दो कोसिस गर्ने प्रतिज्ञा गरेको बताइन् । यस प्रतिज्ञाले देशको सेवा गर्ने सेवक र उनीहरुका परिवारलाई समाजमा सम्मान र निस्पक्ष व्यवहार गरिने स्वीकार गरिएको उनले थपिन् ।

गोरखाहरुको पेन्सन बारेमा सन् २००३ यता तीन पटक न्यायिक पुनरावलोकन भइसकेको तथापि यसलाई अझै पुनरावलोकन गरिनु ठीकै भएको उनले बताइन् ।

बेलायतबाहिर जन्मेका भेट्रानहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार आवेदन गर्न तिर्नु परिरहेको चर्को शुल्कका बारेमा आफूलाई पनि गुनासो आएको भन्दै उनले सबैलाई निस्पक्ष हुने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

लेबोर पार्टीबाट ग्रीनबीच तथा उलीच निर्वाचन क्षेत्रका सांसद माथ्यु पेनीककले समान पेन्सनको कुरा गर्दा गोरखा सैनिकहरुका अलाबा उनीहरुका विधवा र परिवारलाई पनि बिर्सन नहुने बताए ।

वेल्सको ब्रेकन तथा राडनोरसायर निर्वाचन क्षेत्रका सांसद फाय जोन्सले पेन्सनको विषय भावनात्मक भएको तर बेलायतसित आफ्ना सैनिक र पूर्व सैनिकहरुलाई संरक्षण गर्दै आएको इतिहास रहेको दाबी गरिन् । उनले गोरखा पेन्सन योजना आर्म्ड फोर्सेस पेन्सन योजनाभन्दा कम सन्तोषप्रद भएको मान्न नसकिने जिकिर गरिन् । गोरखाहरुले १५ वर्ष सेवा पूरा गर्नासाथ पेन्सन पाउने तर २२ वर्ष सेवा नगरेका ब्रिटिश सिपाहीँले ६० वर्ष पुगेपछि मात्र प्रिजर्भ्ड पेन्सन पाउने बताइन । गोरखाहरुलाई बेलायतले राम्रै देखभाल गरेको उनको तर्क थियो ।

निजामती पेन्सन पुरानो मितिदेखि लागू गर्न समस्या भएको भन्दै उनले गोरखा पेन्सनमा परिवर्तन गर्न आफूलाई सहज नलागेको बताइन् ।बेलायतमा रहेका धेरैजसो गोरखाहरु सन् १९९७ को थ्रेसहोल्डभित्र योग्य भएको र उनीहरु आर्म्ड फोर्सेस पेन्सनका लागि साथै पेन्सन क्रेडिट र वेलफेयर सुविधाका लागि पूर्ण योग्य भएको उनको दाबी थियो ।

स्कटिश न्याशनलिष्ट पार्टीकी सांसल क्यारोल मोनाघनले विभिन्न युद्धहरुमा ४३ हजारभन्दा बढी गोरखाहरुले ज्यान दिएको उल्लेख गर्दै ‘के हामी उनीहरुलाई समान ठान्छौँ कि मानिसहरु ल्याउने सजिलो स्रोत मात्र ठान्छौँ’ भनी प्रश्न गरिन् । गोरखाहरुलाई आवासीय अधिकार दिन सन् २००९ सम्म पर्खनु परेको भन्दै उनले यदि सरकारको बुद्धि भएको भए त्यतिबेलै सन् १९९७ अघि अवकास पाएका गोरखाहरुको पेन्सनको समस्या पनि समाधान गर्न सक्थ्यो भनिन् ।

गोरखाहरुको अनसनमा जाँदा एक जना गोरखाले आफूले मासिक ३५० पाउण्ड पेन्सन पाउने तर ब्रिटिश समकक्षीले मासिक करिब १ हजार २०० पाउण्ड पाउने बताएको भन्दै उनले त्यो पेन्सन वैध छ कि छैन, ठीक छ कि छैन भनेर तर्क गर्न सकिने तर मासिक ३५० पाउण्ड बाँच्नका लागि पर्याप्त छैन भनिन् । अनसन द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भनेर टुङ्गिएको तर हालसम्म केही परिवर्तन नदेखिएको भन्दै उनले वार्ता मात्र पर्याप्त नभएको बताइन् । ”सन् १९९७ अघिका गोरखा सैनिकहरुलाई समान पेन्सन दिनैपर्छ” उनले भनिन् ।

वेल्सस्थित ब्रिजेन्ड निर्वाचन क्षेत्रका सांसद डा जेमी वालिसले बेलायत र विशेषत वेल्समा बसोबास गर्न चाहने गोरखाहरुका लागि कागजातमा लाग्ने आर्थिक व्ययभार हटाउन माग गरे ।

रेडिङ इष्टका सांसल म्याट रोडाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका गोरखाहरुले मामुली आम्दानीमा महंगो क्षेत्रमा बसोबास गर्नु परिरहेको बताए । रेडिङमा स्थानिय काउन्सिलले गोरखा पूर्व सैनिकहरुलाई काउन्सिलको घरको प्रतीक्षा सूचीमा प्राथमिकतामा राखेको उदाहरण दिँदै उनले सरकारलाई पनि त्यस्तै गर्न आग्रह गरे । बेलायत सरकारलाई नेपाल सरकार र गोरखाहरुसित वार्ता गर्न र गोरखाहरुका बारेमा थप अध्ययन गर्न पनि उनले माग गरे ।

उत्तरी आयरल्याण्डस्थित स्ट्राङफोर्ड निर्वाचन क्षेत्रका सांसद जिम सानोनले गोरखाहरुको पेन्सनको सवालमा सन् २०११ देखि आफूले आवाज उठाउँदै आएको बताए । गोरखाहरुले गरेको सेवाका लागि उनीहरुमाथि २०० वर्षदेखि गरिएको व्यवहार अपमानजक भएको र त्यसको अन्त्य हुनै पर्ने उनको भनाइ थियो ।

मानिसहरुले गोरखाहरुलाई समान पेन्सनको ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेर हामीहरुले गोरखाहरुलाई ठीक व्यवहार गरिरहेका छैनौँ भन्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो । मलाई पनि सरकारले ठीक गरिरहेको छैन भन्ने लाग्छ – उनले भने । ‘उनीहरुका बारेमा हामीले कहिले ठीक कदम चाल्ने ? कति ज्ञापन पत्र, कति प्रदर्शन, कति अनसन बस्न पर्ने ? अहिलेसम्म नै प्रशस्त भइसक्यो’ उनको प्रश्न थियो ।

जब गोरखाहरु लडाइँमा लडे कसैले उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाको सैनिक भनेनन् । उनीहरुको साहस बराबर थियो । उनीहरुले सँगै लडाइँ लडेका समकक्षीसरह पेन्सन र अरु सुविधा पाउँ भनेका छन् । ‘कतिले भन्न सक्छ हामीले उनीहरुको ऋण तिर्नु छैन भनेर ?’ उनले भने ।

उनले आगामी महिना हुन गइरहेको वार्ताप्रति संकेत गर्दै यो वार्ताले पनि विगतमा जस्तै केही दिलाउन नसक्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले छलफलमा उपस्थित मन्त्रीसित ‘वार्ताबाट गोरखाहरुलाई के दिन लाग्दै हुनुहुन्छ’ बताउन अनुरोध गरे ।

स्कटिनश न्याशनलिष्ट पार्टीका तर्फबाट ग्लास्गो नर्थका सांसद डेभिड लिण्डनले सरकारले गोरखालगायत कमनवेल्थ मुलुकका सैनिकहरुले बेलायतका लागि दिएको योगदानलाई स्वीकार गर्न नचाहेको आरोप लगाए । गोरखाहरुमाथिको भेदभावलाई सच्याउन बेलायत सरकार अनिच्छुक रहेको उनले बताए । गोरखासितको लामो इतिहासका वावजूद उनीहरुलाई बेलायती समकक्षीसरह समान पेन्सन दिन बेलायतले अस्वीकार गरेको उनको धारणा थियो । गोरखाहरुलाई लाजमर्दो तरिकाले बेलायत सरकार र रक्षा मन्त्रालयले व्यवहार गरेको उनको दाबी थियो ।

गोरखाहरुको सेवालाई बेलायतमा गरिएको सेवाका रुपमा गणना नगरिनु ऐतिहासिक अन्याय भूल भएको उनको भनाइ थियो । उनले बेलायतले गोरखाहरुको पेन्सनको समस्यालाई बेलायतभित्रबाट सेवा गरेका अरु सैनिकसरह सेवा सुविधा दिएर समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

लेबोर पार्टीका सांसद जोन मक्डनलले गोरखाहरु भेदभावका कारण गरिबीमा बाँच्नु परिरहेको बताए । ‘उनीहरुले यस देशलाई लामो समयदेखि दिएको बलिदान र योगदानलाई हेर्ने हो भने गोरखाहरुलाई यस्तो अवस्थामा पुग्न दिन हुँदैनथ्यो’ उनले भने ।

पोर्टसमाउथ साउथका लेबोर सांसद स्टेफेन मोर्गानले सरकारले परामर्श गरिररहेको गैरब्रिटिश सैनिकहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भयो भने १० मध्ये एक जनाले मात्र लाभ पाउने बताए ।

गोरखाहरु सन् २००९ को अध्यागमन नियम परिवर्तनपछि बेलायतमै बसोबास गरिररहेको र पेन्सन भने पुरानै कायम हुँदा असमानता र जीवन धान्न कठिनाई भएको बताए ।

उनले सन् १९९७ पूर्वका गोरखाले गोरखा पेन्सन योजनामा आर्म्ड फोर्सेस पेन्सनमा भन्दा वार्षिक ५ हजार पाउण्ड कम्ती पाउने बताए । दुई वटा पेन्सन योजनाका बारेमा सीधा तुलना गर्नु सजिलो नभएको भन्दै उनले सरकारले युनिभर्सल क्रेडिटमा कटौती गरेको, अहिले इन्धनको मूल्य, करमा वृद्धि गरिएको र मुद्रास्फितिका कारण उनीहरुलाई जीवन धान्न गाह्रो भएको उनको भनाइ थियो । सरकारले पूर्व सैनिकहरुलाई सेवाबाट अवकाश पाएपछि सुरक्षित तवरले बाँच्ने ग्यारेन्टी गर्न पर्ने उनले बताए ।

उनले छलफलमा उपस्थित मन्त्रीसित नेपालसित हुने वार्तामा के अपेक्षा गरिएको हो बताउन र गोरखा पेन्सन योजना वृद्धि गर्न सरकारले गरेको परामर्शबाट पेन्सन कता जान्छ बताउन पनि माग गरे ।

सबै सांसदहरुको विचार सुनिसकेपछि भूतपूर्व सैनिक मन्त्री लियो डोकोर्टीले सरकारले गोरखाहरुको सेवालाई उच्च मूल्याङकन गरेको बताए । सन् २००७ पछि सबै गोरखाहरुले समान अधिकार पाएको उनको भनाइ थियो ।

सन् १९९७ पूर्वका २० हजार ६८१ गोरखाहरुले पेन्सन पाइरहेको र जसमा १३ हजार २८९ जना पूर्व सैनिकहरु र ७ हजार ३८२ जना विधवाहरु रहेको उनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये १५० जनाले मात्र नेपालबाहिर पेन्सन थाप्ने गरेको उनले थपे ।

सन् १९४८ को गोरखा पेन्सन योजनाअनुसार गोरखाहरु १५ वर्ष सेवा गर्नासाथ पेन्सनका लागि हकदार हुने र सन् १९७५ को आर्म्ड फोर्सेस पेन्सनसित जीवनभरको मूल्य तुलना गर्ने हो भने १५ वर्ष सेवा गरेका गोरखाले १ लाख ७९ हजार पाउण्ड र ब्रिटिश समकक्षीको १ लाख १४ हजार पाउण्ड मात्र हुने दाबी गरे । १५ वर्ष सेवा गरेका गोरखा कर्पोरलको जीवनभरको मूल्य १ लाख ५८ हजार पाउण्ड तर सोही दर्जाबाट अवकास पाएका बेलायती कर्पोरलको जीवनको मूल्य १ लाख ५० हजार मात्र हुने बताए ।

सरकारले पुरानो मितिबाट लागू हुने गरी पेन्सनको व्यवस्था नगर्ने बरु पेन्सन वृद्धि गर्ने उनले बताए । सन् १९९९पछि गोरखा पेन्सनमा १ हजार प्रतिशत पेन्सन वृद्धि गरिएको उनले जिकिर गरे । अहिले पनि केन्द्रीय पे कमिसनबाट १० देखि ३४ प्रतिशत पेन्सन वृद्धि गर्न सिफारिस भएको उनले जानकारी दिए । सरकारले निकट भविष्यमै यसबारेमा घोषणा गर्ने उनले जानकारी दिए ।

गोरखाहरुका लागि आफ्नो ढोका सधैँ खुला रहेको भन्दै उनले गोरखाहरुको कल्याणकारी सवालमा वार्ता गर्नका लागि द्विपक्षीय वार्ता हुन लागिरहेको उनले बताए ।

गोरखाहरुलाई आइएलआर आवेदन गर्नमा चर्को शुल्क लागिरहेको भन्ने सवालमा अहिले सो कुरा परामर्शमा रहेको र छिट्टै घोषणा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।