लण्डन । नेपाल सरकारले हालसालै गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालका बैँकहरुमा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सक्ने र त्यसबाट आर्जन भएको ब्याज सम्बन्धित देशमा फिर्ता ल्याउन पाउने प्रावधान बनाएको छ । सो प्रावधानका बारेमा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुबाट पनि प्रचार प्रसार तीव्र पारिएको छ । यो प्रावधानभित्र नयाँ के सुविधा के छ र यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा कत्तिको प्रोत्साहन ल्याउन सक्ला भन्ने बारेमा बेलायतमा रेमिट्यान्स व्यवसाय लामो समयदेखि संलग्न आइएमई लण्डनका प्रबन्ध निर्देशक कमल पौडेलसित छोटो कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ सोको सारसंक्षेप :
नेपाल सरकारले हालसालै विदेशमा रहेका नेपालीहरुले नेपालका बैँकहरुमा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको बताएको छ । यस्तो निर्णय किन गर्नुपर्यो होला ?
नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने र त्यसको ब्याज पनि फिर्ता लान पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो सबै विदेशमा बस्नेका लागि खुशीको कुरा हो तर यो नयाँ व्यवस्था होइन । पहिले पनि यस्तो सुविधा थियो तर त्यतिबेला न्यूनतम रकम १० हजार डलर तोकिएको थियो । अहिले त्यसलाई ५ हजार डलरमा झारिएको छ । यस्तै, अहिले संयुक्त रुपमा र संघ संस्थाले पनि त्यस्तो खाता खोल्न पाउने बताइएको छ । यसरी जम्मा गरेको राशी कम्तीमा एक वर्ष झिक्न नपाइने भनिएको छ । पहिले धेरै प्रचार नगरेर होला यो योजना त्यति प्रभावकारी थिएन । अहिले खासगरी नेपालमा तरलताको अभाव, विदेशी मुद्राको संचिती घटिरहेको हुनाले सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हुनुपर्छ ।
यो नयाँ व्यवस्थामा सरिक हुन बेलायतमा रहेका नेपाली र नेपाली व्यवसायीहरुलाई कत्तिको प्रोत्साहित गर्ला ?
यो योजनामा खाता खोल्ने, पैसा पठाउने, पैसा ल्याउने प्रक्रिया बैँकबाट हुने भएकाले प्रक्रिया झण्झटिलो हुने देखिन्छ । यसबाट सानो-सानो पैसा पठाउन चाहनेलाई त्यति प्रोत्साहित गर्छ जस्तो लाग्दैन । किनकि बैँकहरुले करिब ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने देखिन्छ र त्यति ब्याज पाउनका लागि धेरै झण्झट उठाउनु पर्ने हुनाले मानिसहरु त्यति आकर्षित होलान् जस्तो लाग्दैन । बरु रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत त्यस्तो पैसा पठाउने र ब्याज फिर्ता ल्याउने भएको भए झण्झट कम हुन सक्थ्यो र प्रभावकारिता बढ्न सक्थ्यो। अर्कोतर्फ, ठूलो पैसा हुनेहरुले यो योजनामा भन्दा धेरै प्रतिफल नेपालमा अरुतिर नै पाउने हुनाले यसमा सहभागी हुने सम्भावना त्यति नहाेला । त्यसैले मेरो विचारमा सोचे जति कामयावी होला जस्तो लाग्दैन ।
बेलायतका नेपालीहरुले ऋण लिएर वा घर रिमोर्गेज गरेर यस योजनामा सहभागी भई नेपाल पैसा पठाउन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
बेलायतका नेपालीहरुले आफूले वचत गरेको पैसा नेपाल पठाउन कुनै समस्या होला जस्तो लाग्दैन । तर ऋण लिँदा वा घर रिमोर्गेज गर्दा त्यसका निश्चित शर्तहरु हुन्छन् । ती शर्तहरुको परिधिभित्र रहेर पैसा पठाउन त सकिन्छ तर ती शर्तहरु उल्लंघन भएको पाइएमा बैँकले लोन फिर्ता मगाउन वा अन्य कार्बाही गर्न पनि सक्छ ।
बेलायतमा ग्लोबल आइएमई बैँकबाहेक अरु बैँकको सम्पर्क कार्यालय छैन । यस्तो अवस्थामा बेलायतका नेपालीहरुले कसरी बैँक खाता खोल्नमा सजिलै पहुँच पाउलान् ?
ग्लोबल आइएमईको कार्यालय यहीँ भएकाले केही सजिलो अवश्य छ । तर अहिले नेपालका धेरै बैँकहरुले अनलाइनबाट खाता खोल्ने सुविधा दिन थालिसकेका छन् । अनलाइनमै फाराम भरेर उनीहरुले मागेको कागजात अपलोड गरेर पठाउन सकिन्छ । प्रविधिमा सामान्य ज्ञान र पहुँच हुनेका लागि खाता खोल्न समस्या छैन ।
नेपालका बैँकहरुमा नेपाली रुपियाँमा वचत गर्दा दिइने ब्याज दर र विदेशी मुद्रामा खोलिएको खातामा दिइने ब्याजदर फरक छ । किन होला ?
अवश्य पनि नेपाली मुद्रामा वचत गर्दा धेरै ब्याज दिइन्छ तर त्यो पैसा यहाँ ल्याउन सजिलो छैन । तर विदेशी मुद्रामा खोलिने खातामा नेपाली धेरै ब्याज दिन सक्दैनन् तर पाकेको ब्याज यहाँ ल्याउन भने पाइन्छ । नेपाली मुद्राको तुलनामा विदेशी मुद्राको मूल्य बढिरहने हुँदा नेपाली बैँकहरुले विदेशी मुद्रा वचतमा धेरै ब्याज दिन नसकेको जस्तो लाग्छ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
सरकारले अहिले व्यवस्था गरेको प्रावधानले डलर खातामा भएको पैसालाई धितो राखेर ऋण लिन पाउने पनि भनेको छ । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो र यसमा सबै प्रवासी नेपालीलाई सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु।
