कस्ता छन् राजदूत नियुक्तिका मापदण्ड ?

काठमाडौँ । संसदीय समितिमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतलगायत कूटनीति सेवामा रहेका कर्मचारीलाई विदेशमा गएर डलरमा तलव भत्ता लिनेमा मात्र सीमित तुल्यान नहुने सुझाव आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले नियुक्तिलाई मात्र व्यवस्थित तुल्याउने नभई राजदूतको जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिलार्ई मुलुकको हित र स्वार्थमा क्रियाशील तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं समिति सदस्य भीमबहादुर रावलले कूटनीतिक क्षेत्रलाई बलियो नगरेर आफ्नो देशको साधना गर्न धेरै कठिन हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो कूटनीति क्षेत्रमा धेरै ठूलो बेथिति देखिएको छ, राजदूत र महावाणिज्यदूत नेता विशेषका स्वार्थमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई यतिकै कूटनीति क्षेत्रमा काम गर्न नियोगमा पठाइ दिने प्रवृत्ति छ, प्रशासनिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट यसलाई सच्याउन अपरिहार्य छ ।”

बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले संविधान जारीपछि अदालतको आदेशअनुरुप राजदूत तथा महावाणिज्यदूत नियुक्ति सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया, जारी निर्देशिका र मापदण्डबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा दख्खल राख्ने ख्याति प्राप्त व्यक्तिबाट राजदूत नियुक्ति हुने गरेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने राजदूत, स्थायी नियोग प्रतिनिधि नियुक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले २०७५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

निर्देशिकामा उल्लेखित नियुक्तिका मापदण्ड

राजदूत नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको, स्नातक हासिल गरेको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति पत्र नलिएको र भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति–आयामबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको तथा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यबारे ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

राजदूतका लागि अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको तथा कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालिन गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्नेछ । उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालो सूचीमा नपरेको तथा लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीबाट अवकास लिएको १० वर्ष पूरा हुनु पर्नेछ ।

संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित हुने व्यवस्था रहेको राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष छ । नियुक्ति भई तत् देशमा गएका राजदूतलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुन अगावै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान निर्देशिकाले दिएको छ ।

त्यसरी राजदूत नियुक्ति गर्दै संविधानको मर्म र भावना अनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिनु पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, राजदूतको वर्गीकरण नहुने भए पनि नेपालले भने व्यक्ति विशेषको ओज र कार्य जिम्मेवारीका कारण तलबभत्ता सुविधाका लागि त्यो गर्दै आएको छ ।

आजको प्रतिस्पर्धी र जटिल विश्वमा ठीक व्यक्तिको ठीक स्थानमा छनोट गर्न सकेनौँ भने हामी देशको हितलाई प्रवद्र्धन गर्न असमर्थ हुने तर्क गर्दै सांसद रावलले भन्नुभयो, “घटनाक्रमले त्यो देखाइसकेको छ, सीमा अतिक्रमण हुँदा बोल्न नसक्ने भनेको कूटनीति कमजोर छ, परराष्ट्र नीतिमा समस्या छ ।”

समिति सदस्य पुष्पा भुसालले राजदूत तथा महावाणिज्यदूत भनेको देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकाले सरकार वा मन्त्री फेरिनासाथ फेरिने बेथितिलाई बदल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । नियुक्तिमा नियमावली र निर्देशिका उलङ्घन गर्ने सोच ठीक होइन ।”

ज्ञान नभएकालाई छुट्टी मनाउन राजदूतमा पठाइनु हुन्न

सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले सम्भावित राजदूतको नाम कसले कसरी छनोट हुन्छ भनी प्रश्न गर्दै सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिन नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजदूत नियुक्तिमा रिटायर्ड होम जस्तो भएको छ, अरु देशको जस्तो हामीले पनि राजदूतको कार्यकाल तीन वर्ष गर्नुपर्छ, सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई राजदूतमा किन नियुक्ति दिने, कार्यकाल सकिएपछि पनि निरन्तरता दिने भनेको निर्देशिका विपरीत भएन र ?”

समिति सदस्य भट्टले सम्बन्धित देशबारे पर्याप्त जानकारी र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको न्यूनतम ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई छुट्टी मनाउन राजदूतका नाममा पठाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको कूटनीतिमा धेरै सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै सदस्यहरूले यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याउँनुभयो ।

समिति सदस्य रिना गुरुङले जतिसुकै राम्रो परराष्ट्र नीति भए पनि कूटनीतिक अभ्यास ठीक प्रकारले अघि बढ्न सकेन भने उद्देश्य प्राप्त गर्न चुनौती खडा हुने विचार प्रकट गर्नुभयो ।