नयाँदिल्ली । बेलायत र भारतले ब्रेक्जिटपछिको व्यापार सम्झौताका लागि बिहीबारदेखि वार्ता गर्न थालेका छन् । लन्डनले स्कच ह्विस्कीमा कर कटौती गर्न र एसियाली ठूला औद्योगिक सेवा तथा प्राविधिक क्षेत्रमा बढी पहुँचको खोजी गरेको बताइएको छ ।
व्यापारिक अवरोधहरू कम गर्ने विषयमा नयाँ दिल्लीलाई व्यापारिक अवरोध कम गर्न बेलायतले आग्रह गरेको छ भने बदलामा भारतले आफ्ना नागरिकका लागि बेलायती भिषा प्राप्त गर्न सजिलो र सस्तो बनाउन चाहन्छ ।
भारतीय वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयल र बेलायती व्यापार सचिव एन्ने–मारी ट्रेभेलियनले दिल्लीमा औपचारिक रूपमा वार्ता सुरु गरेपछिको संयुक्त वक्तव्यले सन् २०३० सम्ममा द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा दोब्बर पार्ने लक्ष्यलाई दोहोर्याएको छ ।
गोयलले संवाददाताहरूसँग भन्नुभयो, “दुवै पक्ष सुरुमा आपसी लाभ भएका र कम असहमति भएका क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरामा सहमत भएका छौं र त्यसका लागि हामीले आगामी केही महिनाको एकदमै स्पष्ट खाका तय गरेका छौं ।
उहाँले भन्नुभयो, “दुई अर्थतन्त्रबीच यति धेरै पूरकता छ कि हामीले सहजै प्रारम्भिक चरणमा एकदमै पर्याप्त सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । मेरो विचारमा हामी लगभग एक वर्षको अवधिमा यो वार्ता समाप्त गर्न प्रतिवद्ध छौं ।”
“स्कट ह्विस्की डिस्टिलरीदेखि वित्तीय सेवा र अत्याधुनिक नवीकरणीय प्रविधिसम्म बेलायतमा विश्वस्तरीय व्यवसाय र विशेषज्ञता छ, जुन हामी गर्व गर्न सक्छौं,” प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले व्यापार वार्ताका बिषयबारे भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विश्व मंचमा हाम्रो स्थानलाई सुदृढ पार्न र घरैमा रोजगार र विकास प्रदान गर्न हामी ‘इन्डो–प्यासिफिक’सँगको बढ्दो अर्थव्यवस्थामा प्रस्तावित अवसरहरूको सदुपयोग गर्दैछौं ।
जनवरी २०२० मा इयूबाट समूह सदस्यबाट बाहिरिएपछि युरोपेली संघसँग घट्दो व्यापारिक मात्राको क्षतिपूर्ति गर्ने प्रयास गर्दा बेलाइतले जापान, न्युजिल्याण्ड र अस्ट्रेलियासँग व्यापारिक सम्झौता गरिसकेको छ ।
तथापि, बेलाइत र भारतबीचको सम्झौतामा व्यापारको कुल मात्रा थोरै छ र यो यूरोपीय संघसँग लण्डनको कुल व्यापारको तीन प्रतिशत बराबर रहेको ब्लूमबर्ग न्युजले उल्लेख गरेको छ ।
भारतीय नागरिकका लागि बेलायतको भिसा प्रक्रियाका जटिलतालाई कम गर्न नयाँ दिल्लीको दवाव पनि आप्रवासन कटौती गर्न उत्सुक ब्रेक्जिट समर्थकहरुप्रति समस्या त हुने हैन भन्ने चिन्ता उनीहरूको छ ।
