नेपाल र बेलायत सरकारबीच हुने वार्तामा प्रतिनिधि छान्न गोरखाहरुमा सकस

लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको पेन्सन लगायतका समस्यामा नेपाल र बेलायत सरकारबीच निकट भविष्यमा हुने वार्तामा सहभागी हुने प्रतिनिधि छान्न गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई सकस परेको छ ।
गत अगष्टमा दुई गोरखा सैनिक र एक गोरखा सैनिककी विधवा बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअघि आमरण अनसन बसेपछि उनीहरुको अनसन तोडाउने क्रममा नेपाल र बेलायत सरकारबीच द्विपक्षीय वार्ता गर्ने सहमति बनेको थियो ।
त्यसयता नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गोरखा सैनिकका संस्थाहरुलाई दुई देशबीचको वार्तामा भाग लिने तीन जना प्रतिनिधि छान्न पत्राचार गरेको थियो । पहिलो पटक पत्राचार गर्दा गोरखाहरुले प्रतिनिधि नपठाएपछि मन्त्रालयले पुनः दोस्रोपटक पत्राचार गरेको छ ।
त्यसपछि गोरखाहरु सोमबार (२४ जनवरीमा) लण्डनस्थित नेपाली दुताबासमा पाँच घण्टा लामो बैठक बसेका थिए । दुताबासका द्वितीय सचिव रामबाबु नेपाल, सैनिक सहचरी कर्णेल रत्नबहादुर गोदारसमेत सहभागी सो बैठक पनि तीन जना प्रतिनिधि छान्न असफल भएको थियो ।
बैठकले मेजर रिटायर्ड जुधबहादुर गुरुङको नाम मात्र सर्वसम्मतिले चयन गरेको छ । गुरुङको नाममा गत सेप्टेम्बरमा बेलायती रक्षा मन्त्रीसितको भेट अघि नै सहमति भइसकेको थियो । बाँकी दुई नामका बारेमा भने घण्टौँ चलेको बैठक बिना निस्कर्ष टुंगिएको थियो ।
बैठकमा आमरण अनसन बसेका ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पा राणा घले, गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का कार्यबाहक सभापति धर्मबहादुर तामाङ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, गोरखा सत्याग्रहका टकबहादुर गुरुङ, युनाइटेड ब्रिटिश गोरखा नेपालका राम राई, ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटीका प्रवक्ता प्रकाश गुरुङ, गोरखा जस्टिसका उदयबहादुर गुरुङलगायत सहभागी थिए ।
बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार सबै संस्थाहरुले वार्तामा आफ्नो प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्ने माग गरेको र अनसनमा बसेका धन गुरुङ र पुष्पा घलेले पनि वार्तामा सहभागी हुने इच्छा राखेपछि कसैको नाम तय हुन नसकेको बताए ।
गोरखा सत्याग्रहका निर्देशक तथा अनसनमा बसेका ज्ञानराज राईले भने आफू वार्तामा नबस्ने तर गोरखा सत्याग्रह र गेसोका प्रतिनिधिलाई वार्तामा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए तर उनको प्रस्तावमा पनि बैठकमा सहमति हुन सकेन ।