संसदीय समितिमा भूपू गोर्खा र एमसीसीबारे सांसदहरुबीच व्यापक छलफल

काठमाडौँ। संसदीय समितिमा मुलुकको कूटनीति अवस्था, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी), अवैतनिक दूतबाट हुँदैआएको नीलो प्लेट सवारी साधनको प्रयोग र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्यालगायत विषयमा सदस्यहरूले आवाज उठाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा सदस्यले मुलुकमा आम चासोको विषय बनेको एमसीसीबारे सरकार र राजनीतिक दलबाट जनतालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सो अवसरमा समिति सभापति पवित्रा खरेल निरौलाले सारा नेपाली जगरुक भएर हेरिरहेको एमसीसीका विषयमा सांसद र समिति अनविज्ञ भएर बस्न नहुने भएकाले सरकार र राजनीतिक दललाई यस विषयमा प्रष्ट पार्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसीका विषयमा हामीले अनविज्ञ भएर बस्ने शोभनीय हुन्न, हामीले राष्ट्रहितमा काम गर्नुपर्छ, मुलुक र जनताको हितमा धब्बा लगाउने काम गर्नहुन्न ।”

समिति सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति, कूटनीतिलगायत विषयमा कम्तीमा पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीचमा राष्ट्रिय सहमति र साझा धारणा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीकाबीचको साझा धारणाका आधारमा नीति तर्जूमा गरौँ, राष्ट्रिय आवाजका आधारमा अरु सरकारसँग कुराकानी गरौँ, त्यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन, भूपू गोर्खाका सन्दर्भमा पनि विगतका सम्झौता पुराना भएकाले नयाँ सम्झौता गरेर जानुपर्छ ।”
उहाँले भूपू गोर्खासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले जुन गतिमा काम गर्ने पर्थ्यो त्यो नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसीलगायत मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमाथि सदनमा गहन छलफल आवश्यकता रहेकाले छलफलका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट बाटो खोल्न पर्यो । अन्योलको स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ, अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने अधिकार र दायित्व संसद्को हो ।”

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य भीमबहादुर रावलले कतिपय अवस्थामा लथालिङ्ग र भताभुङ्ग देखिएको हाम्रो कूटनीतिलाई ठिक मार्गमा ल्याउन राजनीतिक दल, सरकार र समितिले मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रियहितका लागि छिमेकीलगायतसँग निर्धक्ककासाथ समयमै छलफल गरी बोल्नुपर्छ, भूपू गोर्खाका विषयमा तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर पहल होस्, एमसीसी राष्ट्रियहितको पक्षमा छैन ।”

समितिका सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले नेपाली राजदूत सिफारिस र नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवामा रहेका अनुभविलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीले अघि सारेको एमसीसीलाई राजनीतिक दलले बुझेर वा नबुझेर पछि लागेका छन्, पछिल्ला पत्राचार राजनीतिको गैरकूटनीति अभ्यासका रुपमा लिन सकिन्छ ।”

अर्का सदस्य सुदन किराँतीले एमसीसीका विषयमा दल र जनता विभाजन देखिएकाले आवश्यक परेको खण्डमा जनमत सङ्ग्रहमा पनि जान सकिने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा राजनीतिले स्थायित्व नभएका बेला कूटनीति मात्रै कसरी सप्रिएला ! संसद्, समिति, राजनीतिक दल र सरकारका कदम र निर्णय केवल राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ ।”

समिति सदस्य शेख चाँदतारा र सरला यादवले अवैतनिक दूतका नाममा एउटै परिवारका सदस्यको पुस्तान्तरण हुने र नीलो प्लेटका नाममा हुने कूटनीतिक सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न पर्ने देखिन्छ भन्नुभयो ।

सांसदद्वय रेणुका गुरुङ, लीलादेवी सिटौला र सुजिता शाक्यले राजदूत नियुक्तिमा सविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी र समानुपाति आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने गराउनेमा ससदीय समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । समिति सदस्य प्रेम तुलाचनले राजनीतिक दल र प्रमुख नेता जिम्मेवार नहुँदा मुलुकमा यावत् समस्या उत्पन्न भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।