एमसिसीको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को बाध्यता

सडकमा देखिएको आक्रोश अनि नेताहरुको अडान देखेर एमसिसीमा यस्तो निर्णय आउँदैन भन्ने ठानी ओलीले देउवालाई अलि बढी कसेका थिए। कतै सभामुख हटाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएजस्तै प्रचण्डले देउवालाई मनाइसकेको बालकोटमा कांग्रेसी नेताहरुसँग बार्गेनिङ्ग गरिरहेका ओलीले चाल नै पाएनन् । बालकोट पुगेका दुतहरु बालुवाटार फर्किँदासम्म बार्दलीमा मख्ख परेर खुस खबर सुन्न बसेका बाले तीन बल्ड्याङ्ग खाइन्छ भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न भ्याएनन्। त्यसो त गोरु ब्याइहाल्छ कि भनेर राजनीतिमा सम्भावना जहाँ पनि देख्ने प्रचण्ड केही नेताहरुसहित आफैँ ओली भेट्न गएका थिए। एमसिसीको विपक्षमा  मतदान गरे नयाँ समीकरण बन्न सक्ने प्रस्ताव राखे।  इमान्दारीसँग ‘हैन हामी संसदमा सहभागी बन्न नसके पनि एमसिसीको विरुद्ध जान सकिँदैन’ भन्न पर्थ्यो। तर त्यहाँ पनि अनावश्यक शर्त राख्न ओली चुकेनन्। प्रचन्डले फेरि पार्टी एउटै बनाउन प्रस्ताव गरेजस्तो आफूलाई नेकपामा हुँदा लागेको आरोप फिर्ता लिनपर्ने कुरा गरेर आफ्नो परिचय दिन पुगे।

एमालेले प्रचण्ड -माधव-यादवहरुको “व्याख्यात्मक घोषणा” यति छिट्टै आउँथ्यो भन्ने अलिकति मात्रै सुइँको पाएको भए ओलीले सभामुख र १४ सांसदको अड्को थाप्न छाडी हाल्थे। देउवाले त ओलीलाई ललिपप ‘ओके’ भनी सकेका थिए । यदि त्यसो भएको भए कल्पना गरौं त आज सडकमा के हुन्थ्यो ? सरकारमा के हुन्थ्यो ? स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना हुन्थ्यो ? फेरि देश अर्को ठूलो भूँमरीमा फस्ने निश्चित थियो । जहाँसम्म विद्रोह र अग्रगमनको प्रश्न छ त्यो त थालिएको शान्ति प्रक्रिया नै पूरा नगरी हिँड्ने हो भने कतिपटक त्यस्तो अवस्था आइसक्थ्यो त्यो सबैले देखेकै छौं । अहिले सामाजिक सञ्जालमा एमसिसी पास भयो भन्नु भन्दा गठबन्धन टुटेन् भन्नेमा धेरैलाई चिन्ता छ र त्यही अनुसार सत्तो सराप भैरहेको छ । साँच्चिकै गल्ती भएको हो भन्ने हाम्रा केही नेताहरु पनि अब मसक्क आँट्ने हो भने सारा संसार जितिन्छ जस्तो गरेको देखिन्छ । विद्रोह वा युद्धमा जाने हो भने त्यो अर्को विषय भयो हैन भने आसन्न निर्वाचनमा यो नारा उठाउनेहरु सम्भवत भक्तपुरमा एक सीटबाहेक भएभरको सबै मिलेर एकै क्षेत्रमा गएर चुनाव लड्ने हो भने पनि त्यो सिट जित्ने सम्भावना न्यून छ । त्यत्रो वर्ष अन्धकारमा बसेका उपत्यकाबासीलाई झिलिमिली बत्ती बाली दिँदा, काठमाण्डौँमा चौडा बाटो बनाई दिँदा पनि एक सिट नजितेको तितो अनुभव हामीसंग छ। अक्टोबर क्रान्तिको आशमा जनयुद्धले स्थापना गर्न सकिने कतिपय उपलब्धिहरू गुमेको यथार्थता बिर्सनु हुँदैन।  शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि एउटै नेतृत्वलाई हामीले धेरैपटक गद्धार भन्दै छुट्टी भिन्न भएका छौँ। सबैको अवस्था देखिएकै छ। शायद यो सबै हामी के भयौं र के गर्दै छौ भन्ने भ्रम नै मुख्य कारण हुनु पर्छ ।

२३ जुलाई २०१६ मा मैले एउटा लेख तयार पारेको थिएँ। त्यतिबेला पहिलोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन हुन पर्ने अवस्था थियो । संसदमा सुभाष नेम्बाङ्गले पार्टीकाे तर्फबाट बचाव गर्दै ‘यो अविश्वासको प्रस्ताव पास भए पनि संविधानले अर्को सरकार बनाउने बाटो दिएको छैन’ भनेका थिए । आफ्नो तर्क सही हो भन्न “धरोधर्म” शब्दको पनि प्रयोग  भएको थियो । भोलिपल्ट छापाभरी नेम्बाङ्गको वाहीवाही भएको थियो । त्यसबेला मैले लेखेको “नेम्बाङ्गको भाषण र सबैको वाहीवाही” शीर्षकमा लेख तयार गरेको थिएँ । तर वहाँप्रतिको मेरो सम्मानको कारण त्यो लेख प्रकाशन गरिनँ । सम्भवत प्रकाशन नभएको मेरो एक मात्र लेख त्यही हुनुपर्छ ।

यो प्रसंग यहाँ किन उद्धृत गर्दैछु भने हामी आफ्नो जिकिर सही बनाउन जे पनि बोल्ने चलन छ । दुई दिनपछि त्यो सत्य प्रमाणित हुन्न भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै पनि चिच्याइरहेका हुन्छौं।

हुन त हामी डाक्टरकोमा गएर ‘यो औषधि चाहियो अर्थात् ट्याब्लेटले हुन्न इन्जेक्शन दिन पर्यो’ भन्छौँ। धामी, झाँक्री, डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर सबै आफैँ बन्न खोज्छौं । अहिले निकै चर्चामा रहेको र महत्वपूर्ण विषय “व्याख्यात्मक घोषणा” लाई पनि हिजो एमसिसी सही वा गलत हो भन्ने जिकिर जस्तै विवादमा मुछिएको छ । यस पक्षका नेताहरुले स्पष्टसँग फलाना फलानाको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दक्षताको आधारमा दिइएको सुझावको आधारमा गरेका हौं भनिसकेका छन् । तिनै सल्लाहकारहरुको विचारहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् । प्रो सूर्य सुवेदी, डा अर्जुनबहादुर थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता गोबिन्द बन्दी यी नामहरु किटानीसँग बाहिर आइसकेपछी यसको अन्तर्रास्ट्रिय हैसियतको  बारेमा थप जानकारी दिने र प्रमाणित गर्ने जिम्मा पनि उनीहरुकै हुनेछ। नेता, कार्यकर्ताहरुले अहिले यसमा समय दिनुभन्दा  बरु कानुनी पृष्ठभूमि भएका अन्य विज्ञहरुले अहिले  यसको पक्षविपक्षमा छलफल चलाउँदा बढी सान्दर्भिक हुनेछ।

अहिलेको समस्याबाट देशलाई निकास नदिने हो भने १५ वर्ष देखि शुरू भएको शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुने ठूलो सम्भावना थियो । त्यसो त शान्ति प्रक्रिया नै धोखा थियो भनेर विभिन्न समयमा पार्टी त्याग गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ । तर यतिबेला आएर शान्ति प्रक्रियाका मूल पक्ष नै सडकमा गएपछि यो प्रक्रिया स्वतः भंग भएको ठहरिन्थ्यो। अर्को विद्रोहबाट नयाँ निष्कर्षमा पुग्न पर्ने हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थाबाट देशलाई जोगाउन पार्टी भित्रबाटै ठूलो असहमतिका बावजूद एउटा उपाय निकाल्नु नेतृत्वको सुझबुझ हो । यसले भयंकर आगलागी हुनुपूर्व आगो सल्किने बित्तिकै दमकल प्रयोग गर्न सकिएकोको रूपमा बुझ्न पर्ने हुन्छ। त्यसो त नेतृत्वले यो सम्झ्यौता कुनै हालतमा पनि पारित गर्न हुँदैन भनेको पनि थिएन।  यसमा केही सच्याउन पर्ने छ जस्ताको त्यस्तै पास हुन सक्दैन भन्ने पार्टीको लाइन थियो। अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा यो नै एक बैकल्पिक उपाय थियो।

व्याख्यात्मक घोषणा मूल सन्धिलाई आफ्नो पक्षबाट थप पुस्टी गर्ने आधार हो। अर्को पक्षले यसलाई अस्वीकार नगरी सन्धि लागू गर्छ भने त्यो स्वतः मानिएको हुन्छ र भोलि विवाद निरूपण गर्न पर्ने अवस्था आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले त्यो घोषणालाई पनि सन्धिकै अभिन्न अंगको रूपमा प्रमाणमा लिन्छ भन्ने विज्ञहरुको जिकिर छ । अब यसलाई अहिले यो र त्यो भनेर सार्वभौम सम्पन्न संसदले पास गरेको दस्तावेजलाई नेपालले नै त्यो केही हैन टोकरीमा फाले पनि हुन्छ भन्ने कि यो कार्यान्वयनको अवधिमा कुनै समस्या नआओस् कथमकदाचित आएमा यसैलाई प्रमाणको रूपमा व्याख्या गर्ने ? यो महत्वपूर्ण विषय हो । अमेरिकाले त्यो १२ बुँदे  व्याख्यात्मक घोषणालाई अस्वीकार गर्यो भने मात्रै नेपाललाई पत्र पठाउने हो नत्र योजना शुरू भयो भने स्वतः मानेको ठहरिन्छ । पछि विवाद भएमा यसलाई पनि मूल सम्झौताको अंगको रूपमा प्रमाणमा लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन देखिन्छ । अब त्यो हो कि हैन भन्नलाई विवाद पारेर अदालत जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेलाई त्यतिसम्म गर्न पर्ने अवस्था सृजना नहोस् भन्ने कामना मात्र गर्न सकिन्छ।

केपी ओलीले आफैँले बनाएर लागू गरेको संविधानको धारालाई गलत अर्थ लगाएर दुई/दुई पटक संसद भंग गरे । अदालतले दुवै पटक त्यो निर्णय ठीक भएन भन्यो । राष्ट्रपतिलाई बिहानको दुई बजेसम्म जागा राखेर आफैँ प्रधानमन्त्री बनी रहे । धेरै सांसदको हस्ताक्षर भएको प्रमाणित गर्न अदालतले संसदलाई अवसर दिँदा परमादेश सरकार भनी रहे । हिजो आफैँले दल फुटाउन ल्याएको जस्तै अध्यादेशले दुई दल फुट्यो । अर्को पार्टीले यो बारे केही कुरा उठाएको  छैन। सभामुखले  १४ जना सांसदहरुको नाम तुरुन्तै किन हटाइएन भनिरहँदा भीम रावलको राजिनामा चाहिँ त्यत्रो दिन घर्रामा राखेर फिर्ता भयो होला भन्ने सम्झेनन्। अहिले उनै भीम रावलले पार्टीको कुनै कुरा नमानी सदनमा पार्टीको निर्णयभन्दा फरक बोलिरहँदा केही गर्न सक्दैनन् । सबै संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्न सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेशले सविधान नै संशोधन गरी दियो । दलको नाम फिर्ता पाउँ भन्ने मागमा अदालतले दुई दल मिलेर बनेको दल नै भंग गरी दियो। १५ दिन भित्र अर्को नाम पेश नगरे स्वतः दल खारेज हुने नभनी दुई दल बनाएर अनि नयाँ नाम राख्न भएको फैसला कहाँ तयार भएको थियो सबैले बुझेका छन् । आफ्नो पालामा प्रदेश प्रमुख र सभामुखहरुले कुन हदसम्म आफ्नो कर्तव्यपालन गरे त्यो पनि इतिहासमा दर्ज भएको छ। दुईतिहाई मत नभई सभामुख हटाउन सकिन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर राजीनामा गरोस् भनेर दबाब दिँदैमा त्यो माग पूरा हुँदैन । यी सबै स्पष्ट आफ्नै नेपालीमा लेखिएको कानुनी व्यवस्थालाई समेत नबुझेको वा बुझ पचाउनेहरुले यदाकदा प्रयोग हुने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको यो व्याख्यात्मक घोषणालाई नबुझ्नुलाई अन्यथा लिन नपर्ला।

हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनपछि नयाँ ऊर्जा थपिनेमा म आशावादी थिएँ । केन्द्रीय समितिको बैठक पटकपटक सार्दा पदाधिकारीहरु चयन गर्न ढिला भयो । प्रदेश सरकारमा मूर्ति चोरीमा सजायँ पाएको गैर सांसदलाई मन्त्री बनाइयो । यस्तो कामको जमेर मनको धोको पूरा हुने गरी प्रचण्डलाई गाली गर्ने मन थियो । तर तीभन्दा महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित भैरहँदा नेतृत्वको बचाऊ गर्न सकिएन भने भोलि गाली सुन्ने मान्छे पनि गुमाइसकेका हुनेछौँ। हामीले देख्दादेख्दै धेरै साना-ठूला गल्ती कमिकमजोरीहरु भएका छन् र हाम्रो शक्ति पनि क्षीण हुँदै गएको छ।  मन नमिलेका प्रत्येक विषयमा पारपाचुके गर्दै जाने हो भने मानिसको जीवनमा कति धेरै जनासँग विवाह गर्नु पर्छ होला ? पार्टी जीवनमा पनि त्यही लागू हुन्छ। त्यसैले अहिले दुखेका मनहरु सबैजना मिलेर योभन्दा राम्रो काम गरेर हलुका बनाउन सकिन्छ। सबै तहका नेताहरु धैर्य र संयमित हुन् आवश्यक छ। आसन्न निर्वाचनहरुमा आफ्नो शक्ति मजबुत गर्नेतिर लाग्नु पर्दछ। भोलि कहिँ कतैबाट देशको अस्तित्व मेटिने खालको काम भयो भने त्यसको विरुद्ध त सबै पार्टी जनता एकजुट हुनुपर्ने नै छ।