बेलायतको मिनी बजेट: के भन्छन् नेपाली विज्ञहरु ?

लण्डन । बेलायतका अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले वसन्तकालिन मिनी बजेट पेश गरेका छन् ।

आज बेलायती संसदमा मिनी बजेट पेश गर्दै उनले सर्वसाधारणलाई राहत दिने केही योजना घोषणा गरेका छन् । जसमा इन्धनमा प्रतिलिटर ५ पेन्स कर आजै रातिबाट एक वर्षसम्म घटाउने घोषणा गरेका छन् । यस्तै वार्षिक १२ हजार ५७० पाउण्ड सम्मको आयमा न्याशनल इन्स्योरेन्स तिर्न नपर्ने बनाएका छन् । यो योजना भने जुलाईबाट मात्र लागू हुने छ । यसबाट वार्षिक ३३० पाउण्डसम्म वचत हुने सुनकको अपेक्षा छ ।

यसैगरी, रोजगारदाताले आफ्ना कामदारहरुलाई दिने तलवमा पहिले ४ हजार पाउण्डभन्दा माथि मात्र न्याशनल इन्स्योरेन्स तिर्न पर्नेमा अहिले त्यसलाई बढाएर ५ हजार पाउण्डमाथि मात्र न्याशनल इन्स्योरेन्स तिर्न पर्ने भएको छ ।

यसैगरी, आयकरको न्यूनतम दरलाई सन् २०२४ बाट प्रति पाउण्ड २० पेन्सबाट १९ पेन्समा झार्ने पनि उनले घोषणा गरेका छन् । साथै घरमा किफायती उर्जाका लागि सोलार प्यानल, हिट पम्प, इन्सुलेसन गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर पाँच वर्षका लागि शुन्य प्रतिशतमा झारिएको छ ।

बढ्दो मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जनजीवनमा पर्ने असरलाई सामना गर्नका लागि सुनकले स्थानीय निकायलाई थप ५०० मिलियन पाउण्ड दिने घोषणा गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटका बारेमा ह्याम्पसायर अकाउण्टेण्टसका फाउण्डिङ पार्टनर तथा चार्टड सर्टिफाइड अकाउण्टेण्ट भाइराजा थापा भन्छन्, ‘बजेटमा कम आय भएका मानिसहरुलाई सहयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ । साथै साना व्यवसायीहरुलाई पनि राहत दिन खोजेको पाइन्छ ।’

रोजगारदाताले कामदार राखेवापत तिर्नपर्ने न्यानशल इन्स्योरेन्सको थ्रेसहोल्ड बढाइएकाले त्यसले रोजगारदातालाई पनि केही सहयोग गर्ने देखिन्छ भने जागिर खानेहरुले पनि न्याशनल इन्स्योरेन्स तिर्न पर्ने न्यूनतम रकम बढाइएकोले केही राहत पाउने थापाको विश्लेषण छ ।

अर्का सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट तथा पेपरवर्क्स सोल्युसन्सका निर्देशक श्याम श्रेष्ठ धेरै व्यवसाय मालिकहरूले करिब पाँच लाख साना तथा मझौला व्यवसायीहरूका लागि अनुमानित १ हजार पाउण्डसम्मको कर कटौतीको साथै खुद्रा, आतिथ्य र मनोरञ्जन क्षेत्रहरूका लागि १ लाख १० हजार पाउण्डसम्मको व्यापार दरहरूमा ५० प्रतिशत छुटको स्वागत गर्ने बताउँछन् । ”तर आतिथ्य सत्कार व्यवसायका लागि १२.५ प्रतिशतको दरमा भ्याट कायम गरेर र थप साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई व्यावसायिक दर प्रणालीबाट बाहिर निकाल्ने आशा गरिएकोमा त्यसो नभएकोमा कतिपय निराश हुनेछन्”, उनले भने ।
रोजगारी भत्ता बढाउने, इन्धन शुल्क घटाउने र राष्ट्रिय बीमाको थ्रेसहोल्ड बढाउने कदम स्वागतयोग्य भएको र यसले बढ्दो लागतको सामना गर्न व्यवसायहरूलाई मद्दत गर्न केही तरिका अपनाउने उनको धारणा छ।

अर्का सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट तथा एसएनपी प्लसका निर्देशक समिरनाथ प्याकुरेल कोभिडबाट बाहिर निस्कन लागेको, युक्रेनको लडाइँ, चर्को मुद्रास्फिति र उर्जाको मूल्य आकाशिएको बेला कस्तो बजेट आउला भन्ने धेरैको चासो रहेको पृष्ठभूमिमा आएको बजेटले जनतालाई राहत दिन खोजेको बताउँछन् । ‘नागरिकलाई एकोहोरो सहुलियत मात्र दिन खोजिएको छैन, धेरै क्षेत्रमा बढाइएको पनि छ’ उनले भने ।

कन्जरभेटिभ पार्टीको घोषणापत्रमा नै कर कटौती गर्ने उल्लेख भए पनि विगतमा धेरै क्षेत्रमा कर बढाइएको छ । त्यसलाई सन्तुलन गर्नका लागि र हामी कता जाँदैछौँ भन्ने देखाउनका लागि सन् २०२४ बाट आयकरको बेसिक रेट घटाउने निर्णय लिइएको उनी बताउँछन् । यो बजेटले मानिसहरुलाई थोरै भए पनि केही न केही राहत दिएको उनको निस्कर्ष छ ।