लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्याका बारेमा बेलायत र नेपाल सरकारबीच हुन लागिरहेको वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा सो वार्तालाई प्रभाव पार्न विभिन्न प्रयास भइरहेको भन्दै गोरखाहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
बेलायतका लागि पूर्व नेपाली राजदुत लोकदर्शन रेग्मीको पालामा दुई देशका सरकारबीच वार्ता हुने तय भएको थियो तर नेपालमा सरकार परिवर्तन भई नयाँ राजदुत आउन समय लाग्नाले सो वार्ता अघि बढ्न सकेको थिएन । गत महिना नयाँ राजदुत बेलायत आए र उनले वार्ताको नेतृत्वकर्ताको जिम्मा पनि पाए पछि अब चाँडै वार्ता शुरु हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि मिति भने तोकिएको छैन ।
यस पृष्ठभूमिमा १७ मार्च २०२२ मा गोरखाज ब्रिगेड अफ हेडक्वाटर्सका लेफ्टिनेण्ट जनसर बार्डलले रेजिमेण्ट एसोसिएसन नेपाल (रान) का अध्यक्षलाई एक पत्र लेखेका थिए । सो पत्रमा उनले अवकाशप्राप्त गोरखाहरुका लागि मात्र होइन कुनै पनि पेन्सन पुरानो मितिबाट बढाउने पक्षमा बेलायत सरकार नरहेको बताएका थिए । उनले बेलायत सरकार गोरखाहरुको हितको लागि काम गर्न द्विपक्षीय वेलफेयर कमिटी बनाउने पक्षमा रहेको र सो समिति बेलायतका लागि नेपाली राजदुत र बेलायती मन्त्रीको आलोपालो अध्यक्षतामा गठन हुने बताएका छन् ।
उता गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले यही मार्च २१ मा फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै अब गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुले समानताका लागि कसैसित माग्न नपर्ने र आफूले नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट अभियान शुरु गर्न लागेको बताएका थिए । उनले गोरखा भर्तीको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने जानकारी दिएका थिए । उनले मुद्दा हाले हालेनन् केही खुलेको छैन ।
यी दुई घटनाप्रति गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । गेसोले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता कार्यले वार्तालाई कमजोर बनाउने बताएको छ । वार्ता हुन लागेको बेलामा गेसोका संस्थापक सभापतिले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने कार्य धोका र षडयन्त्र मात्र भएको गेसोको ठहर गरेको छ ।
गोरखा आन्दोलनमा आरोप प्रत्यारोप र जस अपजसको श्रृंखला नयाँ होइन । यस पटकको आरोप पक्कै षड्यन्त्रै नै हो कि वा संयोग मात्र हो भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नै पर्नेछ ।
