‘सिजनल वर्कर’ मा बेलायत आउने नेपाली श्रमिकबाट बिचौलियाले कसरी गैरकानुनी शुल्क उठाउँछन् ?

काठमाडौं । दित्या (परिवर्तित नाम) एकल महिला हुन् । उनी वैदेशिक रोजगारीमा गइरहन्थिन् । धेरै वर्षदेखि त्यही वैदेशिक रोजगारीबाट उनले घरपरिवार धानेकी छिन् । उनले नेपालमै पाइने रोजगारीबाट भन्दा धेरै गुणा राम्रो कमाएकी पनि छिन् ।

गत वर्ष उनले बेलायत सरकारको ६ महिने मौसमी जागिर (सिजनल वर्कर) भिसामा आवेदन दिइन् र छनोट भइन् । उनले फलफूल तथा तरकारी टिप्ने काम गरेको बेलायतको हेरफोर्डसायरस्थित कोब्रे फार्मले बेलायतका एम एण्ड एस, टेस्को र वेटरोज जस्ता प्रख्यात डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूलाई ताजा तरकारी तथा फलफूल बेच्ने काम गर्दछ ।

दित्याले जागिर त पाइन् तर उनले त्यो जागिर पाउन मात्रै पनि धेरै नै रकम तिर्नु पर्‍यो । उनले त्यो जागिर पाउन मात्रै लगभग ५ लाख रुपैयाँ जागिर मिलाइदिने एजेन्टलाई तिर्नुपरेको बताइन् । त्यो पाँच लाख भनेको दित्याले त्यहाँबाट ६ महिना काम गर्दा बुझेको तलबको लगभग एक तिहाइ रकम हो ।

त्यही रकमबाटै उनको हवाई टिकट तथा भिसा आवेदनमा पनि खर्च भएको थियो । तर, हवाई टिकट र भिसा आवेदन खर्चबाहेक अरू उनले तिरेको शुःल्क अवैध हो र यस्तो अवैध शुल्कलाई श्रम अधिकार विज्ञहरू ‘शोषण तथा ठगी’ भनेर व्याख्या गर्छन् ।

बेलायतको व्यूरो अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिज्म र द गार्डियन पत्रिकाको संयुक्त खोजले यो ६ महिने रोजगारीमा बेलायतको हेरफोर्डसायरस्थित कोब्रे फार्ममा काम गर्न लगभग १५० जना नेपाली कामदारले यस्तै अवैध शुल्क तिरेको हुनसक्ने खुलासा गरेको छ । ती कामदारमध्ये धेरैले बेलायतमा जागिर मिलाइदिने कम्पनीका लागि काम गर्ने एजेन्टहरूलाई उक्त रकम तिरेको दाबी गरेका छन् ।

यो खोजले बेलायत सरकारले श्रम व्यवस्थापनका लागि न्यून बजेट दिएको तथा ६ महिने कामदार भित्र्याउने योजनाको द्रुत विस्तार जस्ता कारणले गर्दा हजारौं बेलायतमा रोजगारीमा गएका विदेशी कामदारलाई श्रमशोषणको जोखिममा पारेको हुनसक्ने खुलासा गरेको छ । यो ६ महिने जागिर योजना चाहिं बेलायत सरकारले युरोपेली संघबाट बाहिरिंदा र कोभिडको कारणले हुन गएको कामदार अभावलाई परिपूर्ति गर्न ल्याएको हो ।

कोब्रे फार्मबाट तरकारी तथा फलफूल किन्ने डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू टेस्को र एम एण्ड एसको मानवअधिकार सम्बन्धी नीतिमा आपूर्तिकर्ताले आफ्ना कामदारहरूलाई कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने स्पष्टसँग उल्लेख छ । कोब्रेमा काम गर्ने कामदारले तिरेको शुल्कबारेमा हामीलाई टेस्को र एम एण्ड एस दुवैले यस विषयमा आफूहरूले तत्कालै अनुसन्धान थालिसकेकोे बताएका छन् । टेस्कोले कामदारले तिरेको जुनसुकै गैरकानुनी शुल्क सबै फिर्ता गरिनुपर्छ पनि भनेको छ । हामीले कुरा गरेका कामदारहरू कसैले पनि अहिलेसम्म त्यस्तो शुल्क फिर्ता नपाएको बताएका छन् ।

उता अर्को डिपार्टमेन्ट स्टोर वेटरोजका एक प्रवक्ताले हामीले गरेको यो विशेष खोजको नतिजाका बारेमा कुनै टिप्पणी गरेनन् । तर ती प्रवक्ताले त्यस्तो भएको रहेछ भने ‘जस्तोसुकै आवश्यक कदम चालिने’ बताए ।

यसबारेमा टिप्पणी गर्दै बेलायतको स्वतन्त्र गैरदासत्व सम्बन्धी आयुक्तका पूर्व सल्लाहकार तथा अनुसन्धाता एमिली केनवेले भनिन्, ‘हामीलाई सुपरमार्केटका र्‍याकहरूमा खानेकुरा चाहिन्छ र त्यही हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरू (आप्रवासी कामदार) यहाँ आएका हुन् ।’ उनले थपिन्, ‘पहिले हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । त्यसको अर्थ कहीं कतै पनि कामदारहरू यहाँसम्म आउँदा ठगिनुहुँदैन ।’

युरोपेली संघबाट बाहिरिएपछि बेलायतले त्यहाँका कृषि फार्महरूमा खेती स्याहार्ने मान्छेको सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गरी यी मौसमी कामदार, अर्थात् ६ महिने जागिर दिने परीक्षण परियोजना सन् २०१९ मा सुरु गरेको थियो ।

यो परियोजनामा कामदारले भिसा आवेदन गर्दा लाग्ने कुल खर्च २५९ पाउण्ड अर्थात् करिब ४० हजार रुपैयाँ (जुन अघिल्लो वर्ष अप्रिलमा २४४ पाउण्ड मात्रै थियो) र हवाई टिकट खर्च मात्रै तिर्नुपर्ने नियम छ ।

यसबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिनु बेलायतको कानुन अनुसार गैरकानुनी हुन्छ र त्यस्तो शुल्क लिएको खण्डमा श्रमिक नियुक्ति गर्ने निकायको इजाजतपत्र खोसिन समेत सक्दछ ।

कामदारहरूले ब्युरोसँगको कुराकानीमा नेपाली कम्पनी ‘माइ करिअर एचआर सोलुसन्स’का लागि काम गर्ने एजेन्टलाई त्यस्तो शुल्क तिरेको बताएका छन् । बेलायतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको रोजगारी दिलाइदिने कम्पनी ‘पसाइडन ह्युमन क्यापिटल’ले काठमाडौंमा रहेको माइ करिअरको दैनिक कामको नियन्त्रण गर्ने गरेको बताएको छ ।

अनि पोसाइडनलाई बेलायतकै अर्को परोपकारी संस्था कन्कोर्डियाले नियुक्त गरेको हो । कन्कोर्डिया बेलायत सरकारको ६ महिने जागिरको परीक्षण परियोजना संचालन गर्ने चार कम्पनीमध्ये एक हो । यो कम्पनीलाई कोब्रे फार्मले फलफूल तथा तरकारी टिप्ने कामदार खोज्नका लागि ठेक्का दिएको होे ।

ब्युरोसँग कुरा गर्दै कन्कोर्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साइमन बोयरले यसबारेमा आफूहरूले अनुसन्धान गरेको र अनुसन्धान गर्दा पसाइडनले नियुक्त गरेका कुल १५० कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढीसँग अन्तर्वार्ता गरेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार ती अन्तर्वार्ता गरिएकाहरूमध्ये ‘उल्लेख्य प्रतिशत’ ले माई करिअर एचआर सोलुसन्स, यसका अध्यक्ष जोन खड्का, पसाइडन अथवा अरू सहयोगी (एजेन्ट) लाई त्यस्तो शुल्क बुझाएको बताएका थिए । त्यसरी बुझाउनु परेको रकम ३ लाख १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी (१ हजार ९७५ पाउण्ड) देखि ७ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म (४ हजार ९४० पाउण्ड) थियो ।

पसाइडनका निर्देशक म्याथ्यु हर्लेले यसबारेमा कम्पनी आफैंले छुट्टै अनुसन्धानकर्मी नियुक्त गरेको बताए । यसरी अनुसन्धान गर्न नियुक्त भएको ‘ख्यातिप्राप्त कानुनी फर्म’ ले पसाइडनका कोही पनि कर्मचारी त्यसरी अवैध शुल्क लिने काममा संलग्न रहेको नभेटिएको हर्लेले बताए ।

नेपाली कामदारलाई यो ६ महिने जागिरमा सहभागी हुन कागजात तयार गर्न, भिसा आवेदन खर्च र अन्य बन्दोबस्तीको लागि २ हजार पाउण्ड (अर्थात् ३ लाख १० हजार) भन्दा बढी खर्च लाग्ने हर्लेले दाबी गरे । हर्लेले भने, ‘यदि फार्मले यो खर्च तिरिदिएको भए सम्भावित अवैध शुल्क तिर्नुपर्ने थिएन ।’

उता माई करिअरका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका जोन खड्काले अनुसन्धानबाट दुई जना कामदारले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरेको पत्ता लगाएको हामीलाई बताए । तर सो रकम उनका निकट साथीले पठाएको र ती साथीले कामदारहरूलाई रकम ट्रान्सफर गर्न मद्दत मात्र गरेको खड्काले जिकिर गरे ।

दुई महिना अघिसम्म खड्काले माई करिअरले नेपाली कामदारलाई बेलायत पठाएको र पसाइडनसँग कारोबार गरेको भन्ने दुवै कुरा इन्कार गर्दै आएका थिए । तर हाल आएर चाहिं पसाइडनले गरेको अनुसन्धानपछि आफू माई करिअरको संचालक समितिबाट निलम्बनमा परेको समेत उनले स्वीकार गरे । तर उनले आफूविरुद्ध लागेको आरोपहरू ‘असत्य रहेको’ ठहर भइसकेको दाबी गरे ।

कन्कोर्डियाले हाल पसाइडनसँग सम्बन्ध तोडेको छ । अनि कन्कोर्डियाले यसबारेमा बेलायत सरकारबाट श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा हुने श्रमशोषण रोक्ने ‘ग्याङ्गमास्टर्स एण्ड लेबर अब्युज अथरिटी’ (जीएलएए) लाई सजग गराएको थियो । अथरिटीका एक प्रवक्ताले कुनै खास अनुसन्धान भइरहेका बेलामा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए ।

ब्युरोले संकलन गरेको नयाँ तथ्यांकहरूले यो घटना पृथक् होइन भन्ने देखाउँछ । हामीले सूचनाको हकको प्रयोग गरी बेलायतमा लिएको तथ्यांकले जीएलएएमा परेका कुल उजुरीहरूमध्ये धेरैजसो यही शुल्कसम्बन्धी नै रहेको भेटिएको छ । सन् २०२१ मा त्यस्ता उजुरीहरू २५ वटा परेका रहेछन् । यी उजुरीहरूको संख्या तीन वर्षअघि अर्थात् २०१८ मा परेको भन्दा तीन गुणा बढी हो । अर्थात् बेलायत सरकारले सन् २०१९ मा कृषि क्षेत्रका लागि ६ महिने जागिरको व्यवस्था सुरु गरेयता त्यस्ता उजुरीहरू बढेको पाइयो ।

सल्लाहकार तथा अनुसन्धानकर्ता केनवेले जीएलएएले विगतमा नै यस्ता मुद्दाहरू हेरेको हुनुपर्ने बताइन् । यसको कारण जीएलएएको युरोपेली संघबाट बेलायत छुट्टिनु अघिसम्म रोमानिया जस्ता देशहरूका अधिकांश आप्रवासी कामदार बेलायतमा काम गर्दथे र ती देशका श्रम व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूसँग जीएलएएको सम्बन्ध रहेको केनवेले बताइन् । तर सन् २०२१ मा बेलायतमा आप्रवासी कामदार आउने देशको संख्या ५८ पुगिसक्दाखेरि जीएलएएले पाएको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक स्रोत तथा बजेट भने सोही अनुपातमा बढेको छैन ।

‘हामीलाई थाहा थियो अहिलेको जस्तो अवस्था आउँदैछ भनेर’ उनी थप्छिन्, ‘श्रमअधिकार, आधुनिक दासत्व र मानव तस्करी विरुद्धको क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो कि यो ६ महिने जागिरमा श्रमशोषण हुनसक्ने सम्भावना धेरै छ । कारण हो यो कामदार ल्याउने परियोजनाको डिजाइन र यसका लागि स्रोतको अभाव ।’

यो ६ महिने जागिर (सिजनल वर्कर) परियोजना अन्तर्गत सन् २०१९ मा २ हजार ५०० भिसा दिइएको थियो र सन् २०२२ मा यो संख्या बढेर ४० हजार पुग्न सक्ने आकलन छ ।

यसैबीच बेलायतको ‘होम अफिस’ ले जीएलएएलाई गत वर्ष दिएको बजेट जम्मा ७० लाख पाउण्ड मात्रै हो र यो रकम होम अफिसले त्यस वर्ष विभिन्न प्रकाशन, स्टेशनरी सामग्री तथा छपाइमा गरेको खर्चभन्दा थोरै हो ।

बेलायतको होम अफिसले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ को पहिलो तीन महिनामा नेपालले बेलायतका कृषि फार्ममा काम गर्न ३९५ जना कामदार पठाएको छ । बेलायतमा यस्तो कामदार पठाउने संख्याको आधारमा नेपाल चौथो नम्बरमा पर्दछ ।

बेलायतको एक अग्रणी ल फर्म ‘लेई डे’ की वकिल क्यारोलिन ओटले यसरी पत्ता लागेका कुराहरू अति नै गम्भीर भएको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको सिजनल वर्करको रोजगारीमा श्रमशोषण हुन नदिन तथा कामदारहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न कुनै न कुनै कदम चाल्नु जरूरी छ ।’

यसरी काम पाउनकै लागि तेस्रो पक्षमार्फत तिर्नुपर्ने रकमका लागि खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने हजारौं नेपाली कामदारले अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिन्छन् र सो ऋण तिर्न मात्रै ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको कुरा आप्रवासन सम्बन्धी स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्मी विशाल तामाङले बताए । उनी आफैं पनि पहिले साउदी अरबमा कामदार थिए । कुनै कुनै घटनामा त यसरी लिएको ऋणका कारणबाट ती कामदारहरूले आत्महत्या समेत गर्नेसम्मका घटना हुने गरेको तामाङले बताए ।

तामाङले भने, ‘उनीहरूले चर्को ब्याज असुल्ने साहुसँग ऋण लिन्छन् अनि धितोको रूपमा जग्गा राख्दछन् । सामान्यतया त्यस्तो जग्गा परिवारको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हुने गर्छ ।’

यसअघि तामाङ आफैंले साउदी अरबमा रोजगारी पाउनका लागि १ लाख रुपैयाँ तिरेका थिए । तर, बेलायतमा काम पाउन उनी जस्ता कामदारबाट त्यसको दश गुणाभन्दा धेरै शुल्क लिइएको उनले बताए ।

कोब्रेमा काम गर्न गएका थुप्रै कामदारले त्यहाँबाट कमाएको तलबको ठूलो हिस्सा रोजगारी पाउन तिर्नुपरेको हामीलाई बताए । कोब्रेमा कुरिलो काट्ने, ब्लुबेरी टिप्ने काम गरेका एक नेपाली कामदारले कुल ३ हजार १०० पाउण्ड तिरेर जागिर पाएका थिए । ती कामदारका अनुसार फार्मको मानवस्रोत शाखाका कर्मचारीले गत वर्ष नै उनी समेतलाई माई करिअरले यसरी ‘चर्को शुल्क’ असुलेको बारेमा थाहा पाएका थिए ।

अर्की कामदार दित्याले यसनिम्ति ७ लाख रुपैयाँ तिरेकी थिइन् । उक्त रकमबाट उनले बेलायतमा काम गरेर फर्केपछि २ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउने शर्त थियो र फिर्ता पनि पाइसकेकी छिन् । तर कन्कोर्डियाले उनलाई त्यो शुल्कका बारेमा प्रश्न गर्दा भने उनले ढाँटेको बताइन् । उनले भिसा र हवाई टिकटको लागि मात्र शुल्क तिरेको भनेर झुटो कुरा गरेको ब्युरोलाई बताइन् । उनले भनिन्, ‘जे हुनु भइसक्यो मलाई फेरि लफडामा पर्नु छैन भनेर मैले त्यसो भनेकी थिएँ ।’

क्रिश चिनको परिवारले चलाएको फार्म हो काब्रे फार्म । श्रम मापदण्ड मिचिएको जुनसुकै घटना भएको लागेमा वा देखिएमा फार्मले जीएलएएलाई जानकारी दिने तथा सहयोग गर्ने गरेको चिनले बताए । कोब्रेले पाएको इजाजतपत्रको अर्थ बताउँदै चिनले भने, ‘कोब्रेले जीएलएएले तोकेको मापदण्डहरू पालना गरेको छ ।’

कन्कोर्डियाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साइमन बोयरले कन्कोर्डियाले आफैं कामदारलाई रकम फिर्ता नगर्ने तर माई करिअरले कामदारबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेको देख्न चाहेको बताए । उनले थपे, ‘माई करिअर र पोसाइडनबीचको कस्तो सम्बन्ध छ हामीलाई थाहा छैन । तर जब हामीले यिनीहरूबीच जेजस्तो भए पनि सम्बन्ध रहेको कुरा थाहा पायौं त्यसबाट हामी खुसी छैनौं ।’

ब्युरोले कोब्रेको कामदारलाई दिइएको तालिमका प्रमाणपत्रहरू हेरेको छ । ती प्रमाणपत्रहरूमा बेलायती संस्थाहरू ‘ब्रिटिश काउन्सिल’ र ‘अफ्क्वल’को लोगोहरू प्रयोग भएको पाइएको छ । तर दुवै संस्थाले ती प्रमाणपत्रमा उल्लेखित व्यक्ति तथा कम्पनीको नाउँमा सम्बन्धन (अनुमति) नदिएको बताए । यही कुरा हर्लेलाई सोध्दा उनले प्रमाणपत्र जारी गर्दा त्रुटि भएको भन्दै यो कुरा सल्ट्याइने क्रममा रहेको बताए ।

(बेलायतको ब्यूरो अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिज्म र द गार्डियन पत्रिकाको संयुक्त खोज ।)  काठमाडौंबाट प्रमोद आचार्य

(यो सामग्री हामीले अनलाइनखबर डटकमबाट लिएका हौँ)