भारतीय सैनिक योजना ‘अग्निपथ’ ले यसरी गर्दैछ त्रिपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन 

बेलायतले १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौतालाई उल्लंघन गरेको छ नै, भारतले पनि गोर्खा भर्तिलाई असर पर्ने गरेर ‘अग्निपथ’ नामक नयाँ योजना ल्याएर सदियौँदेखि गोर्खा भर्तिको बिराशत थामेका भारतीय फौजमा भर्ति हुने इच्छुक सम्भावित नेपाली युवाहरु तथा तिनिहरुको पहाडी समुदायहरुमा चिन्ता बढाएको छ। 

अग्निपथ भारतीय सशस्त्र बलहरूको लागि नयाँ भर्ती योजना हो जसले इच्छुक रिक्रुटहरूलाई चार वर्षको लागि सेवा गर्न अनुमति दिन्छ । त्यसपछि सिर्फ शीर्ष २५ प्रतिशत उम्मेद्वारहरूलाई मात्रै पूर्ण कार्यकालको लागि भारतीय सशस्त्र बलहरूको हिस्सा हुन योग्य गराउँदछ । यसमा भर्ति हुने उमेद्वारहरुको उमेर कम्तिमा साढे १७ वर्ष तोकिएको छ र २३ वर्षको उमेर पुगेपछि उत्कृष्ट २५ प्रतिशतबाहेक अन्यले अनिवार्य सेवा छाड्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो उमेद्वारहरुको सेवा अवधिमा उसको मासिक तलब भारतीय ४० हजार रुपैयाँ हुनेछ। भारतको यो  योजनाको मुख्य तात्पर्य भारतीय राज्य कोषको ठूलो हिस्सा बचाउनु हो । किनकि यस्ले विगतमा जस्तो लामो अवधिसम्म सैनिकहरुलाई तलब भत्ता दिइरहनु नपर्ने, निवृत्त अवधि पूरा हुनेलाई निवृत्तिभरण दिनु नपर्ने र अन्य सेवासुविधाहरु पनि दिनु नपर्ने हुन्छ। अग्निपथ योजनाअन्तर्गत यस वर्ष ४६ हजार अग्निवीर (क्याडरहरू)  भर्ति गराउने योजना सरकारले गरिसकेको छ।   

यो योजनाले भारतीय फौजमा नेपाली युवाहरु भर्ति हुने १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई उल्लंघन गरेको छ जसको प्रावधान १ मा प्रस्ट लेखिएको छ कि ‘जो सैनिकहरु सन्तोषजनक सेवा गर्दछन् उनिहरुले  निवृत्तिभरणको अवधिसम्म पूर्णरूपेण सेवा गर्न योग्य हुनेछन्’ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा एउटा कनिष्ठ जवान १५ वर्षको सेवापछि पेन्सनको हकदार हुन्छ। तर यो योजनाले पेन्सन मात्र नभएर अन्य सबै आर्थिक लाभहरू हराउँदछ। यसले न सम्बन्धित ब्यक्तिलाई न उसको समुदाय तथा राष्ट्रलाई फाइदा पुर्याउँदछ। भारतले यस विषयमा नेपालसँग कुनै समन्बय नगरेको र स्वीकृति पनि नलिएको अन्य श्रोतहरुबाट सुसूचित हुँदा पनि नेपाल अनभिज्ञ जस्तै मौन रहेको छ। त्रिपक्षीय सन्धिलाई एकलौटी पाराले मनोमानी गर्नु नेपालप्रति भारतको यो हेपाहा प्रवृत्तिको धेरै उदाहरणहरु मध्येको एक हो भन्न सकिन्छ।  ।    

वर्तमान अवस्थामा ब्रिटिश गोर्खाहरुले उठाएका प्रमुख मागहरुमध्ये भारत, नेपाल र ब्रिटेनबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिमा उल्लेख भएबमोजिम, गोर्खाहरुको समान अधिकारहरुको माग पूर्ति गर्नु हो भने सोलाई समयसापेक्ष बनाइ सम्बन्धित देशहरु जस्तै नेपालले भारत, बेलायत, सिङ्गापुर, ब्रुनाइ, आदि देशहरुसँग भिन्दै सम्झौता गर्नु हो । तर नेपालले यी कुरामा चासो नराख्नु एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको लागि खेद्जनक कुरा छ। ब्रिटिश गोर्खाहरु समानता, सम्मान र मानवअधिकार प्राप्तिको लागि विगत तीन दशकदेखि संघर्षरत छन् । दुई / दुई पटक आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर लामो आमरण अनसन बसिसके तर नेपालले आफ्नो जनताप्रति निभाउनु पर्ने अभिभावकीय भूमिका ननिभाउनु लज्जास्पद कुरो हो । अहिलेसम्म वार्ताको मिति पर्खेर बसेका गोर्खाजनहरु आर्थिक, भौतिक, शारीरिक तथा मानसिक पीडाका शिकार भएर बस्न बाध्य भएका छन् । ७ नोभेम्बर १९४७ को बेलायत र भारत बिचको द्विपक्षीय सम्झौतालाई जीवित राख्न यी दुई देशहरुले फेरि पनि कथमकदाचित षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भने त्यो नेपाललगायत सम्बन्धित सबैलाई फलदायी हुनेछैन ।

सार्क राष्ट्रहरुको भूराजनीतिमा दक्षिण एशियाका ८ राष्ट्रहरुमध्ये नेपालमात्र एउटा देश हो जसले दोश्रो राष्ट्रको फौजको लागि आफ्नो युवाहरु भर्ति गर्न स्वीकृति दिइरहेको छ। आफ्ना युवाहरु अर्को देशको स्वार्थ पूर्ति लागि भर्ती गराउनु अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा असुहाउँदिलो अवस्था हो, यो गलत छ। अर्थोपार्जनको लागि श्रम बेच्नु स्वाभाविक छ तर त्यस्को लागि शोषित, पीडित, अपहेलित, युद्धको जोखिम मोलेर स्वाभिमान बेच्नु कुनै पनि इज्जतिलो नागरिकलाई सैह्य हुँदैन । अत नेपालले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित देशहरु विशेषगरी भारत र बेलायतसँग यथासिघ्र वार्ता गर्नु अत्यावस्यक छ ।  

 (लेखक भूतपूर्व गोर्खा इन्जिनियर हुनुहुन्छ)