बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएन

काठमाडौँ । चालु आवको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरिएको छलफल, मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ र कागजात तथा सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गर्दा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।
“करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएपछि करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन, करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको नियमित अध्ययन, संसद्को विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन”, प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
समितिले बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीको जिम्मेवारीसम्बन्धी विधिमा उल्लेखित राजस्वका दर परिवर्तन, खारेजी तथा नयाँ प्रस्ताव गरी आर्थिक विधेयकलाई अन्तिमरुप दिने छलफलमा अर्थमन्त्री, राज्यमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख, भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका भन्सार र आन्तरिक राजस्व हेर्ने उपसचिवबाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीलाई संलग्न नगराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिले सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ लाई अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालयसमेतले पूर्णरुपमा पालना नगरेको देखिएकाले सिसिटिभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्यरुपमा उक्त निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सिंहदरबार परिसरभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने पद्धतिको विकास, सबै निकायमा सिसिटिभी प्रणाली व्यवस्थित र सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
समितिको निर्णयलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भए पनि कतिपय विषयमा सर्वसम्मत हुन नसकेकाले ती विषयलाई फरक मतका रुपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको समितिका सभापति कर्णले जानकारी दिनुभयो । समितिका सदस्य खगराज अधिकारी, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकालले प्रतिवेदनमा फरक मत राख्नुभएको छ । उहाँहरुले सो सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यादेशसहितको संयन्त्र बनाएर थप छानविन गर्नुपर्ने र छानविनका क्रममा दोषी ठहर भएकालाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नु आवश्यक रहेको राय प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
समितिले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्कर, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखाका प्रमुख भुपाल बराल, मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा र केदारनाथ शर्मालगायत कर्मचारी तथा अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकार ममता थापा र सुरेन्द्र काफ्लेसँग छलफल गरेको थियो ।
आर्थिक विधेयक, २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेका विषयमा सत्यतथ्य छानविन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गत असार २२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको थियो । समितिको पहिलो बैठक गत असार २८ गते बसेको थियो ।
छानविनका लागि सूचना, तथ्याङ्क र प्रमाण सङ्कलन गर्नसक्ने जिम्मेवार पक्ष र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न सक्ने कार्यविधिअनुसार समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात र गत जेठ १४ र १५ गतेको सिसिटिभी फुटेज मगाएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट माग गरिएको सिसिटिभी फुटेज प्राप्त नभएपछि सिसिटिभी प्रणाली नै मगाएर अध्ययन गर्ने निर्णयअनुसार समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट एनभिआर सिस्टम नै लगेको थियो ।
त्यसबाटसमेत समितिले खोजी गरेको मितिको फुटेज नभेटिएपछि प्राविधिक विज्ञसँगको छलफलका आधारमा नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्न सो एनभिआर सिस्टम र हार्ड डिस्क पठाइएको थियो । समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, विमला विक, भानुभक्त ढकाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रकुमार यादव सदस्य रहनुभएको थियो ।