बेलायतका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको शरदकालिन बजेटमा के छ ?

बेलायतका अर्थ मन्त्री जेरेमी हन्ट

लण्डन । बेलायतका अर्थमन्त्री जेरेमी हन्टले आज बेलायतको संसदमा शरदकालिन आर्थिक मन्तब्य प्रस्तुत गरेका छन् ।
यसअघिका अर्थ मन्त्रीे पेश गरेको आर्थिक नीतिका कारण अस्थिर रहेको बेलायती अर्थतन्त्र नयाँ अर्थमन्त्रीले कस्तो बजेट ल्याउलान् भन्ने प्रतीक्षामा रहेको थियो । हन्टले धेरै क्षेत्रमा करको दायरा बढाएका छन् ।
उनले ग्याँस तथा विद्युत उत्पादकहरुलाई लगाइने कर १० प्रतिशतले बढाएका छन् भने उर्जा उत्पादकले कमाएको नाफामा ४५ प्रतिशत इनर्जी प्रोफिट लेभी लगाएका छन् ।
वार्षिक १ लाख ५० हजार पाउण्डभन्दा धेरै तलव खानेहरुलाई ४५ प्रतिशत कर लगाइँदै आएकोमा हन्टले अब १ लाख २५ हजार १ सय ४० पाउण्ड माथि तलव खानेहरुले ४५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बनाएका छन् ।
राज्यबाट दिइने विभिन्न भत्तामा मुद्रास्फितिअनुसार समायोजन गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि १०.१ प्रतिशतले वृद्धि गरिने भएको छ भने राष्ट्रिय न्यूनतम ज्यालामा ९.७ प्रतिशतले वृद्धि गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि १०.४२ पाउण्ड प्रतिघण्टा बनाइएको छ ।
बढ्दो उर्जाको मूल्यमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरी यसअघि प्रति घर प्रतिवर्ष २ हजार ५०० पाउण्ड मूल्य कायम गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यसलाई बढाई ३ हजार पाउण्ड बनाइएको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष पनि ९०० पाउण्डसम्म उर्जाको मूल्य तिर्नका लागि सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।
यस्तै, पेन्सनरहरुले पाउने पेन्सनमा पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि १०.१ प्रतिशत वृद्धि गरिने भएको छ भने पेन्सन कोषलाई तीन वटा उपायहरुबाट सुरक्षित गरिने भएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस)लाई यस वर्षका लागि १ बिलियन पाउण्ड अतिरिक्त बजेटको ब्यवस्था गरेको छ भने अर्को वर्ष १.७ बिलियन पाउण्ड अतिरिक्त बजेट छुट्याएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिँदै आएको सवारी कर छुटको प्रावधान खारेज गरेको छ । सन् २०२५ देखि विद्युतीय सवारीसाधनहरुले पनि सवारी कर तिर्नुपर्ने सरकारले नीति ल्याएको छ ।
अफिस फर बजेट रेस्पोन्सिबिलिटी (ओबीआर) ले यस वर्ष बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत हुने अर्को वर्ष आर्थिक मन्दीका कारण १.४ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने बेरोजगारी दर अर्को वर्ष ३.६ प्रतिशत रहने र सन् २०२४ मा बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । यस्तै, मुद्रास्फिति यो वर्ष ९.१ प्रतिशत रहने साथै अर्को वर्ष केही घटेर ७.४ प्रतिशत रहने पनि आँकलन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री