लण्डन । स्कटल्याण्डले बेलायत सरकारको अनुमति बिना एक्लै जनमत संग्रह गर्न नपाउने भएको छ ।
स्कटल्याण्डकी प्रथम मन्त्री निकोला स्टरजनले बेलायत सरकारले अनुमति दिए पनि नदिए पनि सन् २०२३ को अक्टोबरमा स्कटल्याण्ड बेलायतमा रहने वा अलग्गै देश रहने बारेमा जनमत संग्रह गर्ने निर्णय गरेपछि बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले बुधबार सो फैसला सुनाएको हो ।
अदालतका अध्यक्ष लर्ड रोबर्ट रिडले स्कटल्याण्डले प्रस्ताव गरेको कानुन संरक्षित कानुनसित सम्बन्धित भएकाले स्कटल्याण्डले एकतर्फी रुपमा जनमत संग्रह गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
स्कटल्याण्ड सरकारका तर्फबाट लर्ड एडभोकेट डोरोथी बेनले स्कटल्याण्ड सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुन परामर्शका लागि मात्र भएकाले संघीय सरकारसित संरक्षित कानुन नभएको दाबी गरेकी थिइन् । उता बेलायत सरकारको तर्फबाट बहस गरेका सर जेम्स एडीले स्कटल्याण्डले प्रस्ताव गरेको कानुन एउटा सर्भे मात्र नभई बेलायतबाट अलग्गिने एक राजनीतिक रणनीति भएको बताएका थिए ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतको कार्यकारी सभापतिमा सिंह
मगर संघ यूके केन्ट शाखामा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा मेजर प्रेमबहादुर
मध्यरातमा सूर्य अस्ताउने देश नर्वे -४
बेलायतमा एक सातादेखि नेपाली विद्यार्थी बेपत्ता, खोजी गरिदिन अभिभावकको आग्रह
सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध प्रकरण : रवि लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
के रास्वपा पनि रविसँगै सती जाने हो ?
बेलायतवासी सञ्चारकर्मी मिलन तमुको नयाँ गीत ‘बिर्सनलाई सकिन नानी’
आगामी मार्च महिनाभित्र सम्पूर्ण क्षेत्रीय परिषद्को सम्मेलन सम्पन्न गर्ने एनआरएनएको निर्णय
तमुधीं यूकेले आगामी डिसेम्बर २८ मा रजत महोत्सव मनाउने, नेपालबाट कलाकार आउने
नेपालका बाढी, पहिरोपीडितलाई सीएनसीबीजी यूकेको ५ लाख सहयोग
