लण्डन । स्कटल्याण्डले बेलायत सरकारको अनुमति बिना एक्लै जनमत संग्रह गर्न नपाउने भएको छ ।
स्कटल्याण्डकी प्रथम मन्त्री निकोला स्टरजनले बेलायत सरकारले अनुमति दिए पनि नदिए पनि सन् २०२३ को अक्टोबरमा स्कटल्याण्ड बेलायतमा रहने वा अलग्गै देश रहने बारेमा जनमत संग्रह गर्ने निर्णय गरेपछि बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले बुधबार सो फैसला सुनाएको हो ।
अदालतका अध्यक्ष लर्ड रोबर्ट रिडले स्कटल्याण्डले प्रस्ताव गरेको कानुन संरक्षित कानुनसित सम्बन्धित भएकाले स्कटल्याण्डले एकतर्फी रुपमा जनमत संग्रह गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
स्कटल्याण्ड सरकारका तर्फबाट लर्ड एडभोकेट डोरोथी बेनले स्कटल्याण्ड सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुन परामर्शका लागि मात्र भएकाले संघीय सरकारसित संरक्षित कानुन नभएको दाबी गरेकी थिइन् । उता बेलायत सरकारको तर्फबाट बहस गरेका सर जेम्स एडीले स्कटल्याण्डले प्रस्ताव गरेको कानुन एउटा सर्भे मात्र नभई बेलायतबाट अलग्गिने एक राजनीतिक रणनीति भएको बताएका थिए ।
