माओवादी केन्द्रलाई सच्चिने अन्तिम अवसर

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमोर्चासहितको मोर्चा बनाएपछि, त्यही मोर्चाको आधारमा नेकासँग चुनावी तालमेल गरेको भए नेकाभित्रका तालमेल, गठबन्धन विरोधीहरुले यति धेरै खेल्न पनि सक्दैन थिए । एमालेमा रहेका परिवर्तनका पक्षधरहरु थुप्रैले यही मोर्चामा आएर निर्वाचन लड्नसक्ने अवस्था बन्थ्यो । स्थानीय तहदेखि नै यो आधार बनाएको भए तलैसम्म बलियो संगठनात्मक संरचना बन्न सक्थ्यो । स्वतन्त्र अजेण्डा स्थापित हुन्थ्यो । यसबारेमा त्यतिबेला पनि काफी चर्चा गरिएकै हो । काठमाडौंसहित देशका धेरै ठाउँमा स्थानीय निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेका असफलताबाट यो निर्वाचनमा शिक्षा लिन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका शीर्ष नेतृत्वहरू चुकेकै हुन् ।

केही अनपेक्षित नतिजा दिदैं आमनिर्वाचन सकिएको छ । नेपाली कांग्रेस केही ठूलो, माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षमा कमसेकम ३० सिट र समाजवादीको संख्या यो भन्दा बढी हुन्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान सरकार गठबन्धनभित्र थियो । अहिले ल्याएको सिटभन्दा एमालेको कम हुन्छ भन्ने थियो । रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको पार्टीले यति ठूलो संख्यामा जित्दैन भन्ने नै थियो ।

मुलतः यो निर्वाचनमा दुइटा गठबन्धन लडेका थिए । नेका, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको गठबन्धनले संविधानको रक्षाको कुरा गरेका थिए, लोकतन्त्र रक्षाको कुरा गरेका थिए भने एमाले–राप्रपासहितको गठबन्धनले राष्ट्रवादलाई जोड दिएका थिए । तर, दुवै गठबन्धनले अपेक्षाकृत जीत हासिल गर्न सकेनन् । नागरिकको चाहना भने यथास्थितिको विपक्षमा स्पष्ट देखियो ।

रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका केही पार्टी र स्वतन्त्रहरुले भ्रष्टचारको विरोध, सुशासन र युवाको मुद्दालाई उठाएका थिए । जनमत उनीहरुले उठाएको अजेण्डामा केही आकर्षित देखियो । तर, उनीहरुलाई पनि भरपर्दाे विकल्प जनताले मानिहालेन । के कुरा स्पष्ट भयो भने ६१ प्रतिशत मात्रै मतदान हुनुले मतदातामा निर्वाचनप्रति खासै उत्साह देखिएन । यो निर्वाचनले फेरि त्रिशंकु संसद नै बनायो ।

नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने एमाले दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) तेस्रो ठूलो दल बनेको छ । तर, संसदमा अघिल्लो पटकको आकारको तुलनामा माओवादी केन्द्र धेरै खस्केको छ । माओवादी केन्द्र शहरी क्षेत्रमा निकै कमजोर भएको छ । एमाले पनि कमजोर भएको छ । यो निर्वाचनको लाभ सबैभन्दा बढी नेकालाई भएको छ । र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा आश्चर्यजनक र बलियो उपस्थिति देखाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विगतको आफ्नो हैसियतमा सुधार भई राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ । यसबाहेक सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीबाट संचालित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदमा पहिलो पटक उपस्थिति देखाएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने संसदमा आफ्नो पुरानो शक्ति गुमाएका छन् ।

गठबन्धन रुचाइएन

पाँच दलबीच सत्ता गठबन्धन भएर निर्वाचनमा गए पनि यसलाई खासै रुचाइएन । सत्ता, सुविधाको बाँडफाँड, पार्टीभित्रका शीर्ष नेतृत्वको भागबण्डा, राजनीतिक सिण्डिकेट जस्ता रूपमा यसलाई बुझियो । जनताको अवस्था बदल्ने भने पनि मतदातामा आकर्षण देखिएन । भलै सरकार चलाउने गरी सत्तारुढ गठबन्धनले सामान्य बहुमत ल्याउने देखिएको छ ।

मतदाताले यसपटक राजनीतिक परिवर्तन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र विधिको शासन स्थापनाको सशक्त सन्देश दिएका छन् । मुख्यतः परम्परागत पार्टीका शीर्ष नेताहरुकै कारण जनतामा निराशा आएको हो । यसरी विकल्पको असन्तुष्टि आएको हो ।

रास्वपाको उदय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भएको पाँच महिना मात्रै भएको छ र यसले विशेषगरी शहरी क्षेत्रका निराश युवाको मतलाई आश्चर्यजनक रूपमा आकर्षित गर्न सफल भएको छ ।

पश्चिमाको प्रायोजनमा रातारात यो नयाँ पार्टी बनेको आशंका पनि धेरैले गरेका छन् । अमेरिकी अजेण्डालाई कार्यान्वयन गराउन यो पार्टीलाई अगाडि ल्याइएको चर्चा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुबाट भइरहेको छ । तर, नयाँ पार्टीका बारेमा अहिले नै यस्तो निश्कर्ष निकालिहाल्न चाँडो हुनसक्छ । परम्परागत पार्टी तथा यसका प्रमुख नेताहरुप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोसको जगमा यो पार्टीले अनपेक्षित सफलता पाएको त हुँदै हो, यसमा यही असन्तुष्टि र आक्रोस मात्रै छ कि कसैको प्रायोजन पनि ? यो रातारात निर्माण भएको त हो । यो जनता र राष्ट्रको अपेक्षाअनुसारको नयाँ विकल्प शक्ति बन्नसक्ला ? यसको परीक्षणको समय सुरु भएको छ ।

उता राजा र हिन्दुराष्ट्रको नारा दिएको राप्रपाले विगतभन्दा राम्रै जीत हासिल गरे पनि अपेक्षाकृत सफलता भने प्राप्त गर्न सकेन । यो पार्टीले रास्वपाभन्दा पनि तल आफूलाई खुम्च्याएको छ । निराश जनताको एउटा हिस्सा राप्रपा जस्तो घोर परीक्षित दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारामा पुग्नु खतराकै संकेत हो । आशा गरिएका शक्तिबाट अपेक्षाकृत सकारात्मक काम नभएपछि केही जनताले पछाडि फर्कने विकल्प रोजेको एउटा परिदृश्य देखियो ।

तेस्रो मोर्चाको पहल गरेको भए…

स्थानीय निर्वाचनअघि नै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको अलग्गै मोर्चा बनाएर स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन लड्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क आज प्रष्ट प्रमाणित हुँदैछ । त्यस्तो मोर्चाको अलग्गै राजनीतिक प्रतिवद्धता र संरचना बन्नसक्ने आधार थियो । त्यो मोर्चाले एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर लडेको भए त सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्न पनि सक्थ्यो । त्यसो गर्न सकिएको भए राजनीतिक, सामाजिक गतिविधिमा खासै नजोडिएका, राजनीतिक प्रतिबद्धता र संरचना नै नभएकाहरु स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा यति प्रभावशाली, बलशाली भएर आउँदैन थिए ।

अनि हिजो एमाले बलियो देखिएको काठमाडौं उपत्यकासहित केही शहरी इलाकामा बाहेक नेपाली कांग्रेससँग निर्वाचन तालमेल गर्न आवश्यक नै पर्ने थिएन । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमोर्चासहितको मोर्चा बनाएपछि, त्यही मोर्चाको आधारमा नेकासँग चुनावी तालमेल गरेको भए नेकाभित्रका तालमेल, गठबन्धन विरोधीहरुले यति धेरै खेल्न पनि सक्दैन थिए । एमालेमा रहेका परिवर्तनका पक्षधरहरु थुप्रैले यही मोर्चामा आएर निर्वाचन लड्नसक्ने अवस्था बन्थ्यो । स्थानीय तहदेखि नै यो आधार बनाएको भए तलैसम्म बलियो संगठनात्मक संरचना बन्न सक्थ्यो । स्वतन्त्र अजेण्डा स्थापित हुन्थ्यो । यसबारेमा त्यतिबेला पनि काफी चर्चा गरिएकै हो । काठमाडौंसहित देशका धेरै ठाउँमा स्थानीय निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेका असफलताबाट यो निर्वाचनमा शिक्षा लिन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका शीर्ष नेतृत्वहरू चुकेकै हुन् ।

त्यसैले अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगको सहकार्य वा गठबन्धनलाई नरुचाउने कांग्रेसभित्रकै अनुदारवादी पक्षले रवि लामिछानेको नेतृत्वको पार्टीलाई बलियो बनाउन सहयोगी भूमिका खेले ।

जे जे कारणले भए पनि नेपालमा रातारात कयौं नयाँ–पुराना राजनीतिक प्रवृत्तिहरूको उदय भएको छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने जस्तै यिनको अस्वाभाविक, आकस्मिक उदयमा विदेशी षड्यन्त्र हुन पनि सक्छ । जब निराश जनताले बलियो देशभक्तिको अजेन्डा बोकेको पार्टी पाउँदैनन् र सबै ‘कानै चिरेका जोगी हुन’ भन्ने ठान्छन् भने रास्वपा, राप्रपा, जनमत, उन्मुक्ति पार्टीलाई विकल्प देख्नु के अनौठो भयो र ?

परिवर्तनको लागि सन्देश

सरकारमा रहेका पार्टीहरू र प्रतिपक्षी एमालेले गठबन्धन बनाउनु भनेको आफ्नो पार्टी र गठबन्धनको उम्मेदवारको जीत सुनिश्चित गर्नु हो, अरु केही होइन भन्ने अधिकांश मतदाताको बुझाइ भयो । फरकफरक राजनीतिक अजेण्डा, चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक मुद्दा–प्रतिबद्धताहरुलाई मतदाताले खासै महत्व दिएनन् । यसै कारण सत्तारुढ गठबन्धनले मात्र होइन प्रतिपक्षी गठबन्धनले पनि सोचेजस्तो मत पाउन सकेन । यो चुनावमा नयाँ अनुहार र नयाँ राजनीतिक दलहरू देखापर्नुको मुख्य कारण नै यही हो ।

माओवादी केन्द्र धेरै ठूलो त्याग र बलिदानबाट स्थापित पार्टी हो । यो पार्टीलाई पनि जनताले यति छिट्टै परम्परागत पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेको हाराहारीमा, उही ड्याङको मुलाको रुपमा राख्नु सुखद संकेत होइन । निराश जनतालाई आशा जगाउने गरी स्वतन्त्र राजनीतिक धार, संरचना, आम उत्पीडित जनता र राष्ट्रको पक्षमा जुझारु संघर्ष र ऐक्यबद्धता जारी राख्न नसक्दाको परिणाम हो यो । आफ्नो वर्ग आधारमा भर पर्ने र त्यसैको पक्षमा लडिराख्ने कुराले मात्र माओवादी केन्द्रको औचित्यता स्थापित हुन्छ । यसपटकको निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सच्चिन अन्तिम चेतावनी दिएको छ । तर, सच्चिनका लागि अब धेरै समय भने दिएको छैन ।