आप्रवासीप्रति झन् कठोर कानुन ल्याउँदै बेलायत

लन्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायतमा अवैधरूपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूले शरणका लागि निवेदन दिन नसक्ने कानुन ल्याउने भएका छन् ।
आप्रवासी मूलका भएपनि वर्तमान बेलायती प्रधानमन्त्री सुनक र गृह मन्त्री सुयला ब्रेभरम्यानले बेलायतमा साना साना डुङ्गाबाट आउने आप्रवासीको संख्या नियन्त्रण गर्न यस्तो कठोर कानुन ल्याउन लागेका हुन् । यससम्बन्धी कानुन मंगलबार संसदमा पेश हुने बताइएको छ । सो कानुन पारित भएमा बेलायतमा अवैधरुपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूले शरणका लागि निवेदन दिन पाउने छैनन् ।
“अवैध आप्रवासन बेलायती करदाताहरूका लागि उचित छैन, कानुनी रूपमा यहाँ आउनेहरूका लागि यो उचित छैन र अपराधी गिरोहहरूलाई उनीहरूको अनैतिक गतिविधि जारी राख्न दिनु उचित होइन। म अवैध आप्रवासीका डुङ्गाहरू रोक्ने मेरो वाचा पूरा गर्न कटिबद्ध छु, ” सुनलले फक्सन्यूजसित भनेका छन् ।
आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सुनकले सार्वजनिक गरेका पाँच वटा वाचाहरूमा आप्रवासी नियन्त्रण पनि एक रहेको छ । उनले सोही कार्यका लागि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा तर्जुमा गरिएको शरण आवेदकहरूलाई रूवाण्डा पठाउने योजनालाई पनि निरन्तरता दिएका छन् । अहिले ल्याइन लागेको नयाँ कानुनले युरोपेली मानवअधिकार सम्बन्धी नियमको बर्खिलाप गरेकोमा कानुनी चुनौती आउन सक्ने सम्भावनालाई हेरेर बेलायतले यदि त्यस्तो अवस्था आएमा युरोपेली मानवअधिकार अभिसन्धिबाटै बाहिरिने योजना बनाएको छ ।
बेलायतमा गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई सीमा पार गरी बेलायत प्रवेशपछि शरण लिनका लागि दाबी गर्न अनुमति दिने कानुन छ। सामान्यतया, आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मुद्दा चलिरहेको बेलामा बस्न अनुमति दिइन्छ तर नयाँ कानुनले त्यस्ता आप्रवासीहरूलाई शरण दाबी गर्नबाट रोक्ने बताइएको छ ।
सुनकको यो कदम आगामी निर्वाचनलाई लक्षीत गरिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सर्भेक्षकहरूले आप्रवासी समस्या बेलायतको तेस्रो ठूलो समस्या भएको विश्लेषण निकालेका छन् ।