पछिल्ला दिनमा भारतका डा.एसडी मुनीले नेपालमा कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर खुल्ला रुपमै प्रस्ताव राखेको समाचार र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता समिकरण फेर्नुका साथै नेपालका लागि भूतपूर्व राजदुतसमेत रहेका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहान क्वात्राले बालुवाटारमा प्रचण्डलाई थर्काएको समाचारले समग्र नेपालीलाई चिन्तित गराएको छ । चिन्तित हुनु स्वाभाविकै पनि हो किनभने नेपालले बुढी मरी भनेर चिन्ता लिनुभन्दा काल पल्क्यो भनेर चिन्ता लिनु पर्ने भएको छ । मैले यहाँ केही विगतका घटनाक्रमलाई खोतल्ने प्रयास गरेको छु ।
नेपाल भारतवेष्ठित मुलुक भएकाले उसले नेपाललाई सजिलै अँठ्याउन सक्दछ र ऊसँग नेपालको खुला सिमाना भएकाले उसले नेपालमा यसो गर्नु आवश्यक ठान्दछ । भारतले खासगरी नेपाललाई कम्तीमा भुटानको स्तरमा झार्न चाहन्छ भन्ने कुरामा अब कुनै शंका रहेन । तर नेपाल जनसंख्याको दृष्टिले विश्वमा ४२औं मुलुक भएकाले भारतलाई यसो गर्न कठिन भइरहेको छ । भारतलाई के पनि थाहा छ भने आफ्नो यो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि निकै पापड बेल्नुपर्ने छ । खुला सिमाना भएको र भारतको पाकिस्तान र चीनसंगको सम्बन्ध सौहाद्र्धपूर्ण नभएकाले नेपालमाथि उसको निगरानी घनीभूत हुनु जरुरी छ भन्ने सम्बन्धमा उसले एसियाबाहिरका शक्तिराष्ट्रहरूलाई समेत लगभग ‘कन्भिन्स’ गरिसकेको स्थिति छ । अरू राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई भारतीय आँखाले नै हेर्नुपर्दछ भन्ने उसको चाहाना र आग्रह रहँदै आएको छ र अमेरिका र पश्चिमाहरुले पनि उक्त कुरालाई स्वीकार गरेको प्रतीत हुन्छ । यसको एउटा उदाहरण रवि लामिछाने प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएकै कारणले भारतले नेपालमा आफ्नो अनुकूलको मात्र सरकार राख्न चाहने र प्रतिकूल वा आफूले नबनाएको सरकारलाई उसले असहयोग गरी ढाल्ने नीति लिँदै आएको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण नै यही हो । नेपालको उत्तरतिर चीनको तिब्बत रहेको र तिब्बत चीनको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले नेपालमा चीनको चासो पनि ठूलै छ र चिनियाँ चासो दिनानुदिन बढ्दैछ । तसर्थ भारतलाई नेपालमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न मुस्किल भइरहेको छ । यो पनि नेपाली राजनीति अस्थिर भइरहने एउटा अर्को कारण हो ।
नेपालमा भारतले खेल्दै आएको यो भूमिकाको जग भने विक्रम संवत २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा नै बसालिएको हो । राजा त्रिभुवनले राणाविरोधी आन्दोलनको खुला समर्थन गरी दिल्ली नगएर दरबारमै बसेको भए दिल्ली सम्झौता हुदैनथ्यो र त्यस्तो सम्झौता भए तापनि चन्दे्रश्वरप्रसाद नारायण सिंहलाई दरबारभित्रै काम गर्ने गरी भारतको विशेष प्रतिनिधि बनाउने गरी सम्झौता हुदैनथ्यो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर, राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गरेको प्रावधान प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अद्यापि कायमै छ । सरकारभित्र भारतको पहुँच लगभग उस्तै छ ।
सत्ता जोगिने लोभमा अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भारतसँग १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर जघन्य राष्ट्रघात गरे । यिनै दुई सन्धि र सम्झौता भारतले नेपाललाई अँचेटिरहने आधार बनेका छन् । यसरी त्रिभुवन र मोहनशमशेर नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्ने राष्ट्रघाती हुन् भन्ने कुरा कतै लुकेको छैन ।
०६२ साल मंसिरमा आन्दोलनकारी दलहरू र माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा टेकेर नै अहिले भारत नेपालले अपनाउने राजनीतिक ढाँचा, राज्यको पुनःसंरचना र संविधान निर्माणमा समेत निर्णायक भूमिका खेल्ने हैसियतमा पुगेको हो । नेपालका नेताहरू उसको इसारामा उसैको योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधि पात्र भएका छन् ।
नेपालमा राज्यविरुद्ध हुने विद्रोह दबाउने काम सधैं प्रत्यूत्पादक साबित हुँदै आएको छ । पञ्चायतले बहुदलवादीहरूलाई दबाउन खोज्दा बहुदलवादीहरू भारतमा निर्वासित भए । त्यहाँका नेताहरूसँग हिमचिम बढाए र आफ्नो राजनीति विस्तार गरे । बहुदलले माओवादीविरुद्ध कारबाही गर्यो र अनि माओवादीहरू भारतको शरणमा गए र भारतले तिनलाई आफ्नो योजनाअनुसार उपयोग गर्यो । सात दशकभन्दा बढी अवधिसम्मको संघर्षबाट लोकतन्त्रले स्थायित्व लिन नसक्नु, लोकतन्त्रका लागि दोस्रो र तेस्रो पुस्ता लडिरहनु पर्नु अहिलेको सत्ता समिकरण र राष्ट्रपति निर्वाचनमा भएको दखल सामान्य कुरा होइन । यसका लागि को जिम्मेवार छ ? त्यसबारे कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नसोच्नु दुखलाग्दो कुरा हो ।
अहिले स्थिति यहाँसम्म पुगिसकेको छ कि राष्ट्रियताको चर्चा गर्नुलाई पाखण्ड, मण्डले, अन्धराष्ट्रवाद आदिको आरोप लगाई उपहास र उपेक्षा गर्ने गरिन्छ । देशभक्तिको कुरा गर्नु अपराध जस्तो हुने गरेको छ ।
यसरी भारत नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र, सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका, सुरक्षा संगठन आदिलाई आफ्नो पकडमा राख्न उद्यत देखिन्छ ताकि नेपालमा आफूविरुद्धका कुनै गतिविधि हुन नपाओस् । र नेपाललाई आफ्नो चाहनाअनुसार सञ्चालन गर्न पाइयोस् र सकियोस् भन्ने भारतको चाहना छ । नेपालको अपार प्राकृतिक सम्पदा (जल, जंगल, जडिबुटी, ढुंगा, गिटी बालुवा आदि) र नेपालको विस्तारित बजारमा आफ्नो एकलौटी नियन्त्रणमा राख्ने भारतको भित्री मनसाय रहेको छर्लंग नै छ ।
नेपालमा सरकार बनाउने आफ्नो प्रयास सफल भएपछि त्यो सरकारले काम सुरु गर्न नपाउँदै ऊसँग कुनै न कुनै सम्झौता गरी आफ्नो प्रमुख एजेन्डाको विषय हात पार्ने रणनीति उसको रहिआएको पाइन्छ । नेपालको इतिहास यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरूले भरिएका छन् । नेपालको सरकारलाई आफैँले संकटमा पारिदिने र त्यसबाट बचाइदिने लोभ देखाएर नयाँ सम्झौता गराउने रणनीति पनि उसले अपनाउँदै आएको छ । संकटमा परेको अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरबाट १९५० को सन्धि गरायो, ०४६ सालको आन्दोलनबाट संकटमा परेका राजा वीरेन्द्रसामु पनि त्यस्तै राष्ट्रघाती सन्धिको मस्यौदा पठाउनु यसको उदाहरण हुन् ।
आफ्नो रणनीति सफल पार्न र आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न उसले नेपालमा व्यापक संयन्त्र खडा गरेको छ । कथित बुद्धिजीवीहरूको ठूलो जमात तयार पारेको छ । त्यसैगरी, मधेसका अधिकांश नेता, भारतीय मूलका उद्यमी, व्यापारी उसका खास सहयोगी भएका छन् । आवश्यक पर्दा यिनीहरू खुलेरै उसको स्वार्थको किनारामा साक्षी बस्न हिच्किचाउँदैनन् । यसका लागि भारतले नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ भनिन्छ । भनिन्छ भारतबाट महिनाबारी तलब थाप्नेहरूको संख्या नेपालमा र विशेषगरी काठमाडौंमा दशौं हजार छन् ।
नेताका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर, नेताहरूलाई मन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएर, बेलाबखत भ्रमण गराएर, उपहार दिएर, भोज खुवाएर नेताहरूको मुख बन्द गराइएको छ, निर्देशन मान्ने बनाइएको छ । त्यसैगरी, विज्ञापन नजरानाको माध्यमबाट नेपालका ठूला संचार गृह र अलि अलि चर्चामा आएका पत्रकारहरुलाई किनेर आफ्नो प्रभावमा राखिएको छ । त्यसरी नेपालका ठूला र प्रभावशाली सञ्चारमाध्यम भारतको अर्घेल्याइँका समाचार प्रवाह गर्न हिच्किचाउँछन् । पहिले भारतको हस्तक्षेप हुँदा त्यसविरुद्ध विद्यार्थीहरू सशक्त ढंगले सडकमा उत्रेर विरोध गर्दथे तर अहिले सीमास्तम्भहरू हराउँदा र सिमानामा बाँध बाँधेर नेपाली भूमि डुबानमा पार्दासमेत कोही बोल्दैनन् । यसबाट अहिले विद्यार्थी संगठनहरू समेत कतै भारतीय प्रभावमा त परेका छैनन् भन्ने आशंका गर्नुपर्ने भएको छ ।
पार्टीको महत्वपूर्ण र संवेदनशील पदहरूमा मनोनीत गर्दा, सरकारका मन्त्री र उपल्लो तहका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, बढुवा र सरुवा गर्दासमेत उसले आफ्नो मान्छे घुसाउने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको तत्काल रिपोर्टिङ गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा समेत उसको प्रतिनिधि रहने परम्परा छ । देशको भूखण्डको रक्षा गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी ठान्ने नेपाली सेना सीमास्तम्भ हराउँदासमेत मौन बस्नु रहस्यमय छ ।
नेपालबाट भारत निर्यात हुने प्रत्येक वस्तुलाई भारतले अन्य मुलुकबाट आयात गरिएको वस्तु देख्दछ र कुनै वस्तुको निर्यात बढ्न थाल्यो भने अनेक बहाना बनाएर त्यसमा अंकुश लगाउँछ । नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा यो स्थितिमा पुग्नुमा उसको यो धारणा प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ ।
सत्तामा जान र टिक्नका लागि भारतको समर्थन र सहयोग चाहिन्छ भन्ने मान्यता नेपाली नेताहरूले आम रूपमा स्वीकार गरेको प्रतीत हुन्छ । यस्ता नेताले भारतको दबाब थेग्न सक्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । भारतले बोलाउँदा खाँदाखाँदैको भात छोडेर दौड्ने, अब मेरा दिन आए भनेर खुसीले गद्गद् हुँदै दीपावली गर्ने परम्परा नेपाली नेताहरूमा छ । नेपाली नेताहरूले यस्तो स्वाभिमानविहीन मानसिकता नत्यागेसम्म नेपाल पूर्णरूपमा स्वाधीन राष्ट्र हुन सक्दैन ।
भारतले प्रजातन्त्रको लोकप्रिय नाममा नेपालमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । ००७, ०४६ र ०६२ र ६३ सालमा त्यसै गरियो । तर प्रजातन्त्रप्रति भने उसको दोहोरो चरित्र देखिन्छ । किनभने बहुदलीय ब्यवस्थाविरुद्ध माओवादीहरूलाई उसैले टेको लगाएको हो । ०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदममा समेत भारतकै सहयोग र समर्थन पाएका हुन् भन्ने कुरा समेत यदा कदा नआएको होइन तर पछि स्वर्गीय राजा महेन्द्रले भारतविरुद्ध अडान लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ किनभने उनको अल्पायुमै दियालो बंगालामा रहस्यमय मृत्यु भयो । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्यालाई उनकै पार्टी पटकपटक सरकारमा पुग्दा र दुई कार्यकालसम्म उनकै पत्नी राज्य प्रमुख हँुदा समेत कम्तिमा पनि अनुसन्धान समेत हुन नसक्नु र दरबार हत्याकाण्डलाई नेपाली नेताहरुले लुकाइछिपाइ राख्नुले पनि अर्को कुनै अनुमान लगाउन सकिन्न । त्यतिमात्र होइन संविधान मस्यौदाका प्रमुख जिम्मेबार ब्यक्ति बाबुराम भट्टराई संविधान घोषणा पछि संविधानकै विरोधमा उत्रनु भारतको इच्छा र आकाँक्षा बिना नेपालमा केही हुँदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । यी सबै ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई हेर्दा अन्धाधुन्ध भारतको चर्को विरोध गरेर मात्र समस्या समाधान हँुदैन किनभने हामी भूभागले मात्र भारत परिवेष्ठित होइन कि राजनीतिक रुपमा हामी भारतको चंगुलभित्र परिसकेका छौं ।
त्यसैले नेपालले भारतसँगको सम्बन्धबारे विशद् अध्ययन गरी नयाँ उचाइमा विश्लेषण हुनुपर्दछ र नयाँ धरातलबाट सम्बन्ध कायम गरिनुपर्दछ । त्यसो नगरी अहिलेकै स्थिति कायम रहेसम्म नेपालले कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता पाउने छैन र विकासमा अघि बढ्न सक्ने छैन ।
