लन्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकका समस्याका बारेमा वार्ता गर्न गठित नेपाल तथा बेलायत सरकारको वार्ता टोली सेप्टेम्बर महिनामा मन्त्रिस्तरीय वार्ता गर्न सहमत भएको छ ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समेत उपस्थितिमा बुधबार बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्ता मन्त्रिस्तरीय वार्तामार्फत वार्तालाई टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको वार्तामा सहभागी सदस्य धर्मबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
सेप्टेम्बरको वार्ता अघि वार्ता टोलीको प्राविधिक टोलीले विभिन्न वार्ता गर्ने र मन्त्रीस्तरीय वार्तालाई निर्णायक बनाउने टुंगो लागेको छ ।
वार्ताको शुरुवातमा केही महिनाअघि नेपाल भ्रमण गरेर आएका बेलायती भेटेरान मन्त्री आन्ड्रयू मोरिसनले आफ्नो नेपाल भ्रमणको उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध गराउनमा गोरखा वेलफेयर ट्रष्टको कार्यको बारेमा प्रशन्नता व्यक्त गर्दै प्रशंसा व्यक्त गरेको थियो ।
उता गोरखा भूतपूर्व सैनिकका प्रतिनिधिहरुले भने गोरखा वेलफेयर ट्रष्ट च्यारिटी मात्र भएको र गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको कल्याणकारी सेवाको जिम्मा बेलायत सरकारले नै लिनुपर्ने माग गरेका थिए । भारतीय गोरखाहरुको कल्याणकारी कार्यको जिम्मा भारतीय सरकारले नै गरेको दृष्टान्त उनीहरुले पेश गरेका थिए ।
पेन्सनको सवालमा भने बेलायती पक्षले युरोपियन अदालत लगायतको उदाहरण दिँदै गोरखाहरुको पेन्सन न्यायपूर्ण नै भएको जिकिर गरेका थिए । उता नेपाली पक्षले भने अहिलेको वार्ता दुई देशबीच भइरहेको हुनाले पेन्सनको बारेमा राजनीतिक निर्णय गर्नपर्ने माग गरेका थिए ।
आजको वार्तामा नेपाली पक्षबाट राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीलिप पौडेल, उपनियोग प्रमुख श्रीमती रोशन खनाल, सैनिक सहचारी रत्नबहादुर गोदार, गोरखाहरुको तर्फबाट मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङ, धर्मबहादुर तामाङ र कृष्णबहादुर राई सहभागी थिए । उता बेलायती टोलीको नेतृत्व भेट्रान मन्त्री आन्ड्रयू मोरिसनले गरेका थिए ।
वार्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्ण कुमार राई राईले वार्ता अब अल्मलिने हो कि भन्ने शंका बढेको अवस्थामा बुधबारको वार्ताले अब वार्तालाई सशक्त ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आभास भएको बताउनुभयो । उहाँले आफू चाँडै नेपाल पुगी नेपाल सरकारलाई वार्तामा तदारुकता देखाउन दबाब दिने योजना रहेको पनि अवगत गराए ।
