लामो समय सम्मको द्वन्द्व तथा राजनीतिक अस्थिरताको कारण सुडानले चरम रुपमा आर्थिक समस्या झेलिरहन परेको छ। सत्तामा पुग्ने नेताहरुले देश र जनताको लागि खासै ध्यान दिएको देखिदैन। संसारका विभिन्न देशमा सामाजिक संजालको ब्यापकतासंगै सरकारहरु परिवर्तन हुने क्रममा सुडानमा पनि सन् २०१८ डिसेम्बर १९ देखि देशको अर्थतन्त्रको ह्रासका कारण शहरहरूमा जीवनयापन गर्न अति नै कष्ट भएको कारण स्वत स्फूर्त रुपमा प्रदर्शनहरु हुन् थाल्यो। यसले बिस्तारै गति लिएपछि लामो समयदेखि राष्ट्रपति रहेका ओमर अल-बशीरको राजीनामाको माग उठ्न थाल्यो। बढ्दो अशान्तिको कारण बशिरले बीस वर्षपछि २२ फेब्रुवरी २०१९ मा देशमा संकटकाल घोषणा गरे । उनले आफ्ना नजिकका सहयोगीहरुलाई प्रधानमन्त्री, उपरास्ट्रपति, पार्टी प्रमुख बनाए तर पनि जनताको उभारलाई मत्थर गर्न सकेनन् । अन्तत: सेनाले ११ अप्रिलको दिन बशिरलाई रास्ट्रपति निवासबाट निकाली घरमा नै नजरबन्दमा राखे।
करिब ३० वर्षसम्म सत्तामा रहेका अल-बशीरको स्थानमा सङ्क्रमणकालीन सैन्य सरकार आए पनि हजारौं प्रदर्शनकारीले नागरिक शासनको माग गर्दै सेनाको मुख्यालय अगाडि धर्ना बस्न छाडेनन्। जुन ३ तारिखमा प्रदर्शनकारीहरुमाथि आक्रमण हुँदा धेरै जनाको ज्यान गयो। यो हमला र्यापिड सपोर्ट फोर्सले गरेको अनुमान गरिएको छ तर उनीहरुले भने स्वीकार गरेका छैनन् । अन्तत अफ्रिकी संघको हस्तक्षेपपछि १७ अगस्टमा ३९ महिना पछाडी निर्वाचन गर्ने गरी शक्ति बाँडफाँडको सम्झौता भयो। अप्रिलमा अल-बशीरलाई सत्ताच्युत गरेपछि साशन गरिरहेको संक्रमणकालीन सैन्य परिषद र यो विद्रोहको नेतृत्व गरिरहेको स्वतन्त्रता र परिवर्तनको लागि गठबन्धनबाट पाँच/पाँच जनाको एक काउन्सिल बनाउने र दश जनाको सहमतिमा नागरिकहरुबाट छानेको एक अर्को व्यक्ति गरी ११ जनाको एक सार्वभौम परिषद् गठन गर्ने निर्णय भयो । यही काउन्सिल देशको सर्बोच्च निकाय हुने निर्णय भयो। यो काउन्सिलको नेतृत्व पहिलो २१ महिना सेनाले र बाँकी १८ महिना नागरिक नेताहरुले गर्ने सहमति भएको थियो । यही काउन्सिलको सिफारिशमा एक जना प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र करिब २० जनाको क्याबिनेट निर्माण गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्ने सहमति भएअनुसार संयुक्त राष्ट्र संघमा काम गरिसकेका अर्थशाश्त्री अब्दल्ला हमडोकको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गरिएको थियो । ९ मार्च २०२० मा राजधानी खार्तुममा प्रधानमन्त्री हमडोकमाथि लक्षीत गरी विस्फोट भयो। तर हत्याको प्रयास भने सफल हुन सकेन। यो हमला कसले गराएको कसैले जिम्मा पनि लिएनन् र पत्ता लगाउन पनि सकेनन्।
केही महिना पछाडी ५ अक्टोबर २०२१ मा पुन जनरल अब्देल फताह अल-बुरहानको नेतृत्वमा रहेको सुडानी सेनाले नागरिक नेतृत्वलाई जिम्मा नदिने निर्णयसहित सरकारलाई नियन्त्रणमा लियो । नागरिक प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हमडोकले कूको समर्थन नगरेको कारण उनलाई समेत पक्राउ गर्ने, सार्वभौमिक परिषद भंग गर्ने, सरकारमा संग्लग्न सबै नेताहरु, राजनीतिक दलका सदस्यहरू, वकिलहरू, नागरिक समाजका कार्यकर्ताहरू, पत्रकारहरू, मानवअधिकार रक्षकहरू र आन्दोलनका नेताहरूलाई नजरबन्दी बनाएर सम्पूर्ण शक्ति सेनाको हातमा लियो। यो काममा उनका सहायक मोहम्मद हमदान डगालोको पनि सक्रिय समर्थन रह्यो । नागरिकहरुको ब्यापक विरोध भएको कारण सेनाले प्रधानमन्त्री हामडोकलाई नोभेम्बर महिनामा पुन: नियुक्ति गर्यो । तर २ जनवरी २०२२ मा खार्तुममा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा ५७ जना नागरिक मारिएपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। १३ मार्च २०१९ प्रधानमन्त्री कार्यालयका महासचिव रहेका उस्मान हुसेनलाई जनवरी १९ देखि सुडानका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाइएको छ।
फोर्स र सेना बीचको तनाव फेब्रुअरी २०२३ देखि नै बढ्न थालेको थियो। फोर्सले सुडानभरिबाट थप सदस्यहरू भर्ती गर्न थाल्यो। सेना प्रमुखले सकेसम्म छिटो दुवै सेना समायोजन दुई वर्ष भित्रगरि सक्ने अनि त्यसपछि नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरन गर्ने प्रस्ताव राखे तर दगालोले समायोजनको विषय त्यति सहज हुँदैन यसको लागि विशेष तयारी गर्न १० वर्षको कार्य योजना बनाउन पर्छ भन्न थाल्यो। समायोजन हुँदासम्म बुरहानको उमेर बढी हुने भएकोले आफू स्वत सेना प्रमुख बन्न पाइने दगालोको योजना हुन पर्छ । दगालोलाई बुरहानको पुराना नेताहरु विशेषत अल बसिरसंगको सामिप्यताले कतै फोर्सलाई निस्तेज गराई सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिने त् होइन भन्ने शंका पनि लागेको थियो। यही तनाव बढिरहेको बेलामा फोर्सले खार्तुम र मेरोई शहरमा तैनाथ गरिएको दल हटाउन सेनाले आदेश दियो तर फोर्सले मानेन। अप्रिल १३ मा दक्षिण खार्तुम नजिकै सोबा ब्यारेक फोर्सले कब्जामा लिएपछि सेनाले फोर्सलाई विद्रोही घोषणा गर्यो। अप्रिल १५ देखि घोषित रुपमा एक अर्कालाई आक्रमण गर्न थालियो। केही दिनमा नै ठूलो परिणाममा धन जनको क्षति भैसकेको छ। विना पूर्व जानकारी युद्ध शुरु भएको कारण पटक पटक युद्धविरामको घोषणा गरी सुडानस्थित बहुसंख्यक विदेशीहरुलाई भने देश छोड्ने मौका दिइएको छ । तर साउदी अरब लगायत अन्य देशतिर कामको सिलसिलामा गएका थुप्रै सुडानीहरु भने आफन्तहरुको देखभाल गर्न मर्न परे पनि आफ्नै देशमा गएर साथै मर्ने भन्दै फर्किन तँछाडमछाड गर्नेहरुको भीड पनि धेरै नै देखिन्छ।
र्यापिड फोर्सलाई छुट्टै नराखी मुख्य सेनाभित्र समावेश गर्नु पर्ने चर्चा केही समयदेखि चल्दै आएको थियो। तर सेना भित्रका केहीले भने यो फोर्स विशेष उद्देश्यको लागी गठन गरिएको र अब त्यसको आवश्यकता नभएको कारण भंग गरिनु पर्छ भन्ने मत पनि जाहेर भएका छन् । मूल सेना राजधानी खार्तुम वरिपरिका ठूला घरानियाँहरुको इच्छाअनुसार चल्ने तर फोर्सका प्रमुख आफूलाई दुरदराजका जनताको प्रतिनिधि ठान्ने गर्दछन् । उनी दार्फर नजिकका व्यक्ति भएकोले त्यहाँ वरिपरिका बिद्रोही समूहसंग बलियो सम्बन्ध भएको ठानिन्छ। लामो समयसम्म फोर्सको प्रमुख भैसकेको व्यक्तिले मुख्य सेना प्रमुख बन्ने इच्छा राख्नु स्वाभाविक नै हो। बुरहानले नागरिकलाई पुन: सत्ता साझेदार बनाउन पर्छ भन्ने गरेको तर डगालोले पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोजेको जस्तो देखिएको छ। युद्धको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ र चलखेल हुनु अनिवार्य जस्तो नै देखिन्छ। यहाँ पनि अमेरिका तथा रुसले आ-आफ्नो तरिकाले प्रवेश गरिसकेको संकेत देखिइसकेको छ । सेना प्रमुखले दगालोलाई विद्रोही समूह घोषणा गरी निर्मम तरिकाले दबाउने धारणा ब्यक्त गरिसकेको कारण यो समस्या त्यति सहज ढंगले समाधान होला जस्तो देखिँदैन। सेना तथा केन्द्रीय सत्ता विरुद्ध लामो समयदेखि हतियार उठाइरहेका विभिन्न विद्रोही शक्तिहरुले पनि दगालोसंग सहकार्य गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
सुडानभित्र चलेका केही विद्रोहमध्ये दार्फ़रको समस्या अझै जटिल देखिन्छ। लामो समयदेखि चलेको यो विद्रोहले सन् २००३ देखि भने उग्ररुप लिन पुग्यो । अरबहरु भन्दा पुरानो र फरक संस्कृति रहेको उक्त क्षेत्रमा मात्र ८० भन्दा बढी जात जातिका मानिसहरुको बसोबास छ। सरकारले त्यहाँको आवाज दबाउनको लागि धेरै शक्ति प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यहाँ भएको हत्या हिँसा बलात्कार तथा जातिय संघारको लागि पूर्व प्रमुख ओमार अल बसिरलाई अन्तर्रास्ट्रिय अपराध न्यायालयले मुद्धा पनि चलाएको छ । स्थानीय रुपमा अरब मिलिसियाहरुको समूह जान्जावीडले विद्रोहीहरुलाई दमन गर्ने गरिएको थियो। त्यहाँको समस्या बढ्दै गएपछि सन् २०१३ मा तिनै जान्जावीडहरु समेत संग्लग्न गराई सरकारले मूल सेना भन्दा छुट्टै टुकडी नै निर्माण गर्यो। रर्यापिड सपोर्ट फोर्स नामाकरण गरिएको यो जत्थाले यो विद्रोहको क्रुर ढंगले दमन गरिएको चौतर्फी विरोध पनि भएका छन् । सुडानी सेनाका प्रमुख अब्देल फताह अब्देलरहमान अल-बुरहानले आफ्नो विश्वास पात्र सेनाका दोश्रो कमाण्डमा रहेका मोहम्मद हमदान डगालो “हेमिटी” लाई यो फोर्सको प्रमुख बनाएका थिए। करिब एकलाख संख्या रहेको यो फोर्सले आफूलाई निकै सक्रिय बनाउँदै लग्यो। डगालोले आफ्नो सम्पर्कको आधारमा राजनीति, उद्योग, ब्यापारी लगायत अन्तर्रास्ट्रिय सम्बन्ध पनि बढाउँदै लग्यो। रास्ट्रपति बसिरले समेत सेना प्रमुख बुरहानलाई शक्तिको भोक नलागोस् भनेर डगालोसंग नजिक रहेका थिए । उनले सुन, तेल, ग्यास, फलाम लगायत थुप्रै क्षेत्रमा लगानीको साथै ठूलो परिमाणमा कमिसन प्राप्त गर्ने गरेको हुँदा आर्थिक रुपमा निकै नै बलियो भएका छन्। साउदी अरबमा उनले धेरै लगानी गरेको पनि अनुमान गरिन्छ । सात वटा देशले घेरिएको सुडानको समस्यामा वरिपरिका देशहरुको सम्बन्धले पनि विशेष भूमिका निर्बाह गरेको छ।
विविध समस्याले ग्रस्त सुडानमा पछिल्लो पटक फेरि शक्ति हत्याउने होडमा यही अप्रिल १५ देखि द्वन्द्व शुरु भएको छ । यो लडाईमा ५०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। यदि यो समस्या समयमा नै समाधान गरिएन भने एक्काइसौ सताब्दीकै सबैभन्दा खराब गृह युद्धमा परिणत हुनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । सन् १९५६ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै सुडानको इतिहासलाई क्रान्ति, अशान्ति र युद्धले तहसनहस बनाएको छ । सन् १८२० मा इजिप्टले सुडान आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । सन् १८९९ को एंग्लो-इजिप्टियन कन्डोमिनियम सम्झौताद्वारा भने त्यहाँ इजिप्ट र बेलायतले संयुक्त रुपमा शासन चलाएको थियो। अफ्रिकाको उत्तरपूर्वमा अवस्थित सुडान, कुशीट र न्युबियन सभ्यताहरूको लामो ईतिहास बोकेको देश हो। सातौँ शताब्दीमा अरबहरु यस क्षेत्रमा आइपुगे पछि भने अरबी संस्कृतिको बाहुल्यता बढ्न गयो र सुडानको राष्ट्रिय पहिचान रेहमान ओझेलमा पर्न गयो। अरबीहरुले यो भूभागलाई बिलाद अल-सुडान नामाकारण गरेका हुन्। यसको अर्थ “कालोहरूको भूमि” हो।
विशेषत जातिय तथा धार्मिक कारण भएका ती युद्धहरुको नतिजास्वरुप अन्तत: सन् २०११ को जुलाई ९ मा देश नै टुक्रिन पुग्यो। दुई ठूला गृह युद्धका कारण करिब २० लाख सुडानीहरू मारिए र करिब ४० लाख विस्थापित भए। धेरै मानिसहरु भोकमारी र रोगले मरे । अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो देश सुडान दक्षिण सुडानको उदयपछि पनि तेश्रो ठूलो देश हो । अहिले पनि भूभागको आधारमा संसारकै सोह्रौँ र जनसंख्याको आधारमा एकतीसौँ स्थानमा पर्दछ । करिब पांच करोड जनसंख्या भएको सुडानमा झन्डै सयथरिका भाषा प्रयोग गर्दछन्। नाइल उपत्यकाका मूल बासिन्दाहरू र अरब प्रायद्वीपका आप्रवासीहरूको संयोजन रहेको सुडानमा विविध जात जाति अनुसारको छुट्टा छुट्टै संस्कृति,परम्परा तथा जीवनशैली पाइन्छन् । अरब भाषी मुस्लिमहरू कुल जनसंख्याको लगभग सत्तरी प्रतिशत रहेको ठूलो एकल जातीय समूह मानिन्छ। अन्य मुख्य जातिमा न्युबियन, कोप्ट्स र बेजा रहेका छन् । त्यहाँ १९ प्रमुख जातिय समूहहरू र करिब छ सय जातीय उपसमूहहरू छन् । सुडानलाई दुवै अरबिक र अफ्रिकन देश मानिन्छ । बहुसंख्यकले अरबिक भाषा प्रयोग गर्ने सुडानमा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी सुन्नी मुस्लिम छन् भने ईसाईहरु न्यून मात्र छन् । यहाँका मानिसहरु अति मिजासिला, सहयोगी तथा आतिथ्य सत्कारमा निकै प्रख्यात मानिन्छन् । पिरामिड भन्ने बित्तिकै इजिप्ट सम्झिने गरिन्छ तर त्यहाँ भन्दा झन्डै दुई गुणा बढी पिरामिडहरु सुडानमा छन् । मानवीय तथा प्राकृतिक दृष्टिले भरिपूर्ण देश भएर पनि विभिन्न द्वन्द्वका कारण सुडानले अहिलेसम्म पनि विविध समस्या भोगिरहन बाध्य छ।
बेलायत र इजिप्टको साशनबाट सुडान सन् १९५६ मा स्वतन्त्र हुने सहमति सन् १९५३ मा नै भएको थियो। भूगोलको आधारमा मात्र नभई उत्तर र दक्षिण सुडानबीच अन्य धेरै समस्याहरु थिए। उत्तरी सुडानमा मुश्लिम बर्चस्व छ भने दक्षिणमा प्राय क्रिश्चियनहरु छन्। ब्रिटिश राजले दक्षिणी सुडानलाई विशेष महत्व दिएका थिए। अगस्ट १८, १९५५ मा टोरिट (अहिले दक्षिण सुडान) शहरमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भयो। दक्षिणका सिपाही सैनिकहरू प्रदर्शनकारीहरूप्रति सहानुभूति देखिए। त्यो प्रदर्शनलाई निस्तेज पार्न केन्द्रीय सेना आए। यही मौकामा आक्रोशीत दक्षिणका सैनिकहरूले विद्रोह गरे। उत्तरी सेना र सर्वसाधारण गरी ३३६ जना मारियो। तिनै विद्रोह गरेका करिब १० हजार सेनाहरु हतियारसहित भूमिगत भए र घोषित रुपमा पहिलो गृह युद्ध शुरु भयो। दक्षिणी सुडानी सेनाहरूलाई उत्तरविरुद्ध सीधा लडाई गर्न पूर्वाधारको अभाव भएको कारणले छापामार युद्ध संचालन गरेका थिए। गृह युद्धसहित स्वतन्त्र भएको सुडानमा सत्र वर्षपछि सन् १९७२ करिब पाँच लाख नागरिकको ज्यान गुमेपछि युद्धबिराम भई अस्थाई शान्ति स्थापना भयो। यो युद्धमा उत्तरलाई रुश, बेलायत तथा इजिप्टले साथ दिएको थियो भने दक्षिणलाई इथियोपिया,युगान्डा र इजरायलले समर्थन गरेका थिए।
सुडानमा पहिलो पटक ब्रिटिश राजअन्तर्गत सन् १९५३ मा आम निर्बाचन भयो। उक्त निर्बाचनमा डेमोक्र्याटिक युनिनिस्ट पार्टीको बहुमत आएकोले त्यस दलका नेता इस्माइल अल अझारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तर उनले पूरा समय शासन गर्न सकेनन् र राजिनामा दिए। त्यसपछि नेशनल डेमोक्र्याटिक पार्टीको समर्थनमा उम्मा पार्टीका नेता साइद अब्दुल्ला खालिद प्रधानमन्त्री भएका थिए । मार्च १९५८ मा भएको निर्वाचनबाट स्थापना भएको सरकार आठ महिना नै नपुग्दै १७ नोवेम्बरमा जेनेरल इब्राहिम आबोउदले अपदस्त गरी पहिलो शैनिक शासन स्थापित गरे । उनले करिब छ वर्ष प्रत्यक्ष शासन गरे। २० अक्टोबर १९६४ मा खार्तुम विश्वविद्यालयमा भएको “दक्षिणी सुडानको समस्या” विषयक सेमिनारमा दंगा पुलिसले गरेको आक्रमणको कारण तीन विद्यार्थीले ज्यान गुमाउन पुगे । त्यसको भोलिपल्टदेखि शुरु भएको आन्दोलनले रास्ट्रब्यापी रुप लियो। आन्दोलनकारीहरुले केही पूर्व राजनीतिज्ञहरूसँग मिलेर वामपन्थी युनाइटेड नेशनल फ्रन्ट निर्माण गरेका थिए। यसमा सेनाका केही रुष्ट उच्च पदाधिकारीहरु पनि सहभागी भएका थिए। सैनिक शासनसंग क्रुद्ध भएका जनताहरुको अगाडी टिक्न नसकी अबाउदले दश दिन पछाडी सरकार र सशस्त्र बलको सर्वोच्च परिषद् भंग गरे । त्यसपछि एक गैरराजनीतिक वरिष्ठ निजामती कर्मचारी, सर अल-खातिम अल-खलिफालाई संक्रमणकालीन सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन गरेका थिए। यसलाई सुडानको इतिहासमा अक्टोबर क्रान्तिको उपमा दिइएको छ।
अल-खलिफाले दक्षिणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न मार्च १९६५ मा खार्तुममा २४ दक्षिणी र १८ उत्तरी पार्टीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा गोलमेच सम्मेलन आह्वान गरे। गृहयुद्धको राजनीतिक समाधान खोज्ने सुडानमा नागरिक सरकारको यो पहिलो प्रयास थियो। सम्मेलनले तत्काल केही उपलब्ध हासिल गर्न नसके पनि शान्ति स्थापना गर्न १२ सदश्यीय समिति गठन गर्यो। यही बिचमा हतार हतार निर्बाचन गरियो गृहयुद्धका कारण दक्षिणी सुडानमा दुई वर्षपछि मात्र निवाचन सम्पन्न भयो। १९६५ को चुनावपछि, राष्ट्रिय उमा पार्टी र राष्ट्रिय युनिनिस्ट पार्टीबीच गठबन्धन सरकार गठन भयो। उमा पार्टीका मुहम्मद अहमद महगौब प्रधानमन्त्री बने र एनयूपीका इस्माइल अल-अजहरी रास्ट्र प्रमुख भए। तर दुई दलबीच सहमति हुन नसकेपछि जुलाई १९६६ मा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएका थिए। यसपछि उम्मा पार्टी विभाजन भएर सादिकको गुट ठूलो भएकाले उनी एनयुपीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । तर उनी पनि धेरै टिक्न सकेनन् । मे १९६७ मा महगौब पुन प्रधानमन्त्री बने। १९६८ को निर्बाचन पछाडी पनि महगौबनै प्रधानमन्त्री बने तर सन् १९६९ मा फेरि अर्को सैन्य बिद्रोहमार्फत जेनेरल जाफर मोहमद निमेरी सुडानका राष्ट्रप्रमुख बने। उनले सबै राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाई एक मात्र आफ्नो सुडानी समाजवादी संघको माध्यमबाट शासन संचालन गरे। अन्तर्रास्ट्रिय कुटनीति सफल ढंगले संचालन गरी उनले आन्तरिक समस्या समाधान गरे। उसैले विद्रोहीहरुसंग अदिस अबाबामा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी पहिलो गृह युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए।
तर त्यसको ११ वर्ष पछाडी निमेरीले देशमा शरिया कानून लागू गरे । यसले पुन दक्षिण सुडानमा विद्रोहको राँको बल्न थाल्यो र दोश्रो गृह युद्ध शुरुवात भयो। यसपटक विद्रोहीहरूले शुरुमा नै सुडान पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (एसपीएलए ) गठन गरी दक्षिण सुडानको स्वतन्त्रताको माग अगाडी सारियो। यो युद्ध संसारकै लामो आन्तरिक द्वन्दको रुपमा लिइन्छ। २२ वर्षसम्म भएको यो लडाइमा सुडानले मात्र होइन संसारले नै निकै ठूलो क्षति ब्यहोर्न पर्यो। सैनिक रास्ट्रपति निमेरीली यसलाई दबाउन सक्दो शक्ति प्रयोग गरेका थिए। यो युद्धमा पच्चीस लाखभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको अनुमान गरिएको छ। सेना प्रमुखहरुमा शक्तिको भोक लागिरहनु सुडानको समस्या लम्बिनुको कारण बन्दै आएको छ। ६ अप्रिल १९८५ मा निमेरी वाशिंगटनबाट थप आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने आशामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक भ्रमणमा गएको बेला उनको रक्षा मन्त्री जनरल अब्देल रहमान स्वार अल-दहाबको नेतृत्वमा रक्तहीन सैन्य विद्रोहले उनलाई सत्ताबाट हटायो। उनि त्यताबाट नै इजिप्टतिर निर्वासित जीबन बिताउन हिँडे । सन् २००० मा उनी स्वदेश फिर्ता भए।
त्यसपछिको चुनावमा इस्लामी समर्थक नेता, सादिक अल-महदी प्रधानमन्त्री बने।अहमद अली अल-मिरघानी मे ६ ,१९८६ देखि ३० जुन, १९८९ सम्म सुडानका छैटौं राष्ट्रपति थिए। तर प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारको नेतृत्वलाइ फेरि सैन्य शक्तिले अपहरण गरे। यस पटक भने शैन्य प्रमुख ओमार अल बसिरले ३० वर्ष लामो शासन चलाए। यति लामो समय आफू रास्ट्रप्रमुख हुँदा उनले केवल तीन जनालाई करिब दुई वर्ष एघार महिना मात्र प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। यही बीच दोस्रो गृह युद्ध अन्त्य गर्न ९ जनवरी २००५ मा नैरोबीमा एक व्यापक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। जसअनुसार दक्षिण सुडान छ वर्षसम्म स्वायत्त राज्य रहने र त्यस पछि पूर्ण स्वतन्त्र हुने वा नहुने भन्ने बारे जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको थियो। उत्तरमा सरिया कानुन यथावत रहने तर दक्षिणमा के गर्ने भन्ने बारे त्यहाँको निर्बाचित एसेम्बलीले निर्णय गर्ने, छ वर्ष पछाडी दुवै तिरको सेना मिसाएर ३९ हजार संख्याको छुट्टै बलियो शैनिक टुकडी बनाउने, राज्यको आम्दानी तथा श्रोतहरु समान रुपमा विभाजन गर्ने सहमतिसहित युद्धबिराम भयो । संयुक्त रास्ट्र संघको मध्यस्थतामा युद्धविरामका सबै विषयहरु कार्यान्वयन भएअनुसार सन् २०११ को जनवरीमा भएको निर्वाचनमा ९९ प्रतिशत मतसहित गणतान्त्रिक दक्षिण सुडान विश्व कै कान्छो देशको रुपमा स्थापना गर्ने निर्णय भयो तर यसको आधिकारिक घोषणा भने ९ जुलाईमा मात्र भयो। तर दुवै देशले आफ्नो दाबी गरेको क्षेत्र अबेइको समस्या भने अझ पनि सुल्टिएको छैन। दुई पक्षबीच पटकपटक झडप भएपछि अहिले त्यो क्षेत्र इथियोपियाको मध्यस्थतामा रहेको छ।
देश भित्रको समस्या सही ढंगले समाधान गर्न सकिएन भने लामो समयसम्म मात्र होइन जहिले सुकै जे सुकै पनि हुनसक्ने ज्वलन्त उदाहरण सुडान बनेको छ। गृह युद्ध भोगिसकेको देशका नेता जनताहरुले जहिले पनि इतिहास दोहोरिन नदिनको लागि सतर्कता अपनाउनु अनिवार्य छ । कुनै पनि विद्रोहलाई सत्तामा पुग्ने साधनको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यो भोलि आफ्नै विरुद्ध पनि प्रयोग हुनेछ भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ। तसर्थ भरपर्दो स्थायी सरकारको निर्माण गरी विद्रोहमा उठाइएका मागहरु सम्बोधन गरी विकासको फड्को मार्न सकेन भने जनताहरुमा देखिएको नैराश्यता फेरि कुनै माध्यमबाट प्रष्फुटन हुने सम्भावना जहिले पनि रहन्छ।
