काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर सङ्गठित ठगीमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १२ जनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई चार दिनको म्याद दिएको छ ।
यसअघि थपिएको म्यादभित्र अनुसन्धान नसकिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले म्याद थपका लागि आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरेकामा अदालतबाट चार दिनको म्याद प्राप्त भएको प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो । सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेकाले प्रहरीले उनीहरुलाई ६० दिन हिरासतमा राखेर आवश्यक काम कारबाही अघि बढाउन पाउँछ । उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले ५० दिन कटाइसकेको छ ।
“अब आठ–नौ दिनमा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइने छ”, काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले भन्नुभयो, “यो बीचमा अन्य आरोपीहरुको खोजी, प्रमाणहरु सङ्कलन जारी नै रहनेछ ।” सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यालयले अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्नेछ ।
घटनामा मुछिएपछि प्रहरीले थप दुईजनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । शुक्रबार पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा र कांग्रेसका नेता पूर्वसभासद् आङ्टावा शेर्पा छन् ।
प्रहरीले शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म १२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उहाँका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई वैशाख २७ गते पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसअघि वैशाख १९ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजित राई र वैशाख २० गते बहालवाला सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए ।
प्रहरीले उक्त घटनाका गिरोहहरु सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङलाई गत चैतमा पक्राउ गरेको थियो । यही वैशाख २६ गते काठमाडौँको टोखा बस्ने रामशरण केसी र मोरङ घर भएका गोविन्द चौधरी पक्राउ परेका थिए । उनीहरु सबैका लागि चार दिन म्याद थप भएको हो ।
घटनामा मुछिएर पक्राउ पुर्जी जारी भएका नेकपा (एमाले)का सचिव पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पक्राउ परेका डा राईका छोरा निरजलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । रायमाझीलाई नेकपा (एमाले)ले सचिवबाट निलम्बन पनि गरिसकेको छ । उक्त घटनामा हालसम्म एक सय छजनाले २० वटा जाहेरी दिएका छन् । उनीहरुले कूल रु २३ करोड २५ लाख ठगी भएको भनी जाहेरी दिएका छन् ।